Transfer of Petition-- Matrimonial Suit -- Wife Living Far Away with Minor Child -- Suit transferred to court near residence of wife

Code of Civil Procedure, 1908, S.24 -- Transfer of Matrimonial Suit -- Wife Living Far Away with Minor Child -- Suit can be transferred to a court near the residence of the wife where travel to the court of the husband causes her great hardship -- Care of minor child adds to the inconvenience -- Inability of husband to pay maintenance supports it -- Husband may seek to join the hearing by video conferencing, unless his physical presence is needed at a stage.

मां के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं की जा सकती बालिग बेटी : इलाहाबाद हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बालिग व्यक्ति स्वेच्छा से कहीं रह रहा है, तो उसे उसकी इच्छा के खिलाफ माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाना है, न कि बालिग व्यक्ति की पसंद को दबाना। न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने मऊ निवास कलावती देवी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याची ने बेटी की बरामदगी की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस युवती को लेकर अदालत में पहुँची थी। कोर्ट ने युवती से व्यक्तिगत रूपसे बातचीत की। उसने बताया कि उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है औ उसने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है वर्तमान में वह दिल्ली में स्वतंत्र रूप से रह रही है और किसी भी व्यकि की अवैध या गैरकानूनी हिरासत नहीं है। वह अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसकी मां का उसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा है और मायके में अक्सर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जा रही है।

दादा की जगह पोता भी पा सकता है अनुकंपा नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दख़ल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार किया, जिसमें रेलवे अधिकारियों को एक मृत रेलवे कर्मचारी के पोते को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने भारत सरकार और रेलवे की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें रेलवे को प्रतिवादी (रेस्पॉन्डेंट) के अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर विचार करने के लिए कहा गया।

यह मामला प्रतिवादी-जितेंद्र वर्मा से जुड़ा है, जिनके दादा की 2002 में और पिता की 2006 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी, छमा बाई ने की, जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन में हेल्पर-II/खलसी के तौर पर काम करती थीं। 19 जून 2016 को नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।

प्रतिवादी का नाम 2007 में छमा बाई के सर्विस रिकॉर्ड में कानूनी उत्तराधिकारी/नॉमिनी के तौर पर दर्ज किया गया। बाद में उन्होंने सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट) भी हासिल किया। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने अनुकंपा नियुक्ति के मकसद से इसे स्वीकार नहीं किया।

दावा करने वाले ने कहा कि वह छमा बाई का गोद लिया हुआ बेटा था। रेलवे ने गोद लेने की वैधता पर सवाल उठाया और बाद में उसका दावा खारिज कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि पोते को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी रेलवे पॉलिसी के क्लॉज III की जांच की। इस क्लॉज में मृत कर्मचारी के बेटे, बेटी, विधवा या विधुर को पात्र माना गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि तय शर्तों के तहत अनुकंपा नियुक्ति "किसी करीबी रिश्तेदार/गोद लिए बेटे/बेटी को भी दी जा सकती है"।

हाईकोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल ने इस प्रावधान के तहत प्रतिवादी के दावे पर फिर से विचार करने का सही निर्देश दिया। अहम बात यह है कि हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही प्रतिवादी को छमा बाई का कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बेटा न माना जाए। फिर भी अधिकारी मृत कर्मचारी के एकमात्र करीबी रिश्तेदार के तौर पर उसकी स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर सरकार और रेलवे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसने आखिरकार विवादित आदेश में दखल देने से इनकार किया।

Case Title : UNION OF INDIA & ORS. VERSUS JITENDRA VERMA

Trial court need not hold a mini-trial at the stage of granting an ex parte ad interim injunction- Calcutta High Court

Injunction - **Ex parte ad interim injunction** granted by the trial court - Found to be based on relevant materials and pleadings on oath - Appellate court cannot interfere unless findings are perverse or unreasoned - Trial court need not hold a mini-trial at the stage of granting an ex parte ad interim injunction. A. Code of Civil Procedure, 1908 Order XXXIX, Rules 1 and 2 Injunction - Ex parte ad interim injunction - Trial court granted the injunction after considering plaint averments, documents, and photographic evidence - Injunction was granted to protect possession of plaintiffs over suit property (driveway and central lawn) - Held, at the ex parte stage, court needs to assess foundational ingredients for granting injunction, not conduct a mini-trial. B. Property Law Conveyance deed - Common areas and facilities - Plaintiffs' deed included common areas such as driveways and passageways - Agreement between developers and builders incorporated in deeds - Wide language in deed's habendum clause supports plaintiffs' claim over common areas. C. Evidence Importance of agreement relied upon by plaintiffs - Agreement dated January 5, 2006 forming basis of plaintiffs' rights - Defendant, being a signatory, has duty to produce it - Trial court justified in relying on plaintiffs' averments and documents at ad interim stage.

D. Appellate Review Scope of appellate court's interference with ex parte injunction orders - Held, interference is permissible only if trial court's findings are perverse or unreasoned - Appellate court may supply additional reasons if concurring with trial court's conclusion.

केवल धनराशि मिलना ही रिश्वत लेने आधार नहीं माना जा सकता- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि यदि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहता है, तो केवल कथित रिश्वत की रकम बरामद होने के आधार पर आरोपी की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें ग्राम पंचायत के पूर्व तलाटी-सह-मंत्री और चपरासी की दोषसिद्धि बरकरार रखी गई थी। मामला आय प्रमाण पत्र जारी करने के बदले ₹120 की कथित रिश्वत मांगने से संबंधित था। एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा बिछाए गए ट्रैप में चपरासी के पास से 20 रुपए का कथित रिश्वत का नोट बरामद हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे। कथित रूप से 120 रुपए की मांग तलाटी-सह-मंत्री द्वारा की गई थी, लेकिन उसके पास से कोई रकम बरामद नहीं हुई, जबकि चपरासी के पास 20 रुपए का नोट मिला, जिसके द्वारा रिश्वत मांगने का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि एंटी-करप्शन ब्यूरो ने शिकायतकर्ता को मांग किए जाने पर पूरी 120 रुपये की रकम देने का निर्देश दिया था, लेकिन आय प्रमाण पत्र जारी होने के बाद शिकायतकर्ता ने केवल 20 रुपए चपरासी को दिए। इस परिस्थिति का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी अभियोजन पक्ष नहीं दे सका।

पीठ ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत वैधानिक अनुमान तभी लागू हो सकता है जब अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को पहले विश्वसनीय रूप से साबित कर दे। यदि शुरुआती मांग ही साबित नहीं होती है, तो केवल आरोपी के पास से 20 रुपए की बरामदगी अभियोजन के मामले को दोबारा मजबूत नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने N. Vijayakumar v. State of Tamil Nadu के फैसले का हवाला देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती कि आरोपी सरकारी कर्मचारी था और उसके पास से “tainted money” बरामद हुआ था। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि दोनों आरोपियों को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी किया गया था।

इसके अतिरिक्त, पीठ ने तलाटी-सह-मंत्री के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर भी सवाल उठाया और पाया कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा दी गई मंजूरी वैध नहीं थी, क्योंकि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि संबंधित अधिकारी के पास ऐसी मंजूरी देने का अधिकार था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि को केवल मंजूरी की इस कमी के आधार पर नहीं, बल्कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों द्वारा आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहने के आधार पर रद्द किया जा रहा है।

फैसले में चपरासी द्वारा 20 रुपए मिलने के संबंध में दिए गए बचाव को भी परिस्थितियों के अनुसार संभावित माना गया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए दोनों अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया।

फुटपाथों को कब्जा मुक्त कराने के लिये निर्देश जारी

सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ की अहमियत को रेखांकित करते हुए सोमवार को कहा कि फुटपाथ मानव जीवन का अहम हिस्सा है। पैदल चलने वालों के सुरक्षित आवागमन के अधिकार को गंभीरता से लेते हुए शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है कि सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए सही ढंग से चिन्हित और कब्जा मुक्त फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए तय और सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने से जुड़े मामले का दायरा बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज से कहा कि पहला कदम पैदल चलने वालों के लिए जगह को सही ढंग से चिन्हित करना है। लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि सड़क पर उनके लिए सुरक्षित जगह मौजूद है और उन्हें उसी जगह पर चलना है। केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी ने कोर्ट को बताया कि सड़कें राज्य का विषय हैं, इसके बावजूद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को पैदल चलने वालों के लिए अलग जगह उपलब्ध कराने (फुटपाथ) संबंधी एडवाइजरी जारी की है।

स्रोत-जागरण

हस्तलेख परीक्षण के लिये मूल दस्तावेज आवश्यक - इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा दस्तावेज़ की केवल फोटो-कॉपी होने पर हस्ताक्षरों की फोरेंसिक अथवा हस्तलेखन विशेषज्ञ जांच नहीं कराई जा सकती है। दस्तावेज़ की केवल फोटो-कॉपी होने पर हस्ताक्षरों की फोरेंसिक अथवा हस्तलेखन विशेषज्ञ जांच नहीं कराई जा सकती क्योंकि फोटोकॉपी में लिखावट का दबाव और स्याही का प्रवाह गायब हो जाता है, जिससे वैज्ञानिक राय देना असंभव है। एटा (उत्तर प्रदेश) में एक दुकान से किरायेदार की बेदखली की कार्यवाही चल रही थी।

किरायेदार ने अपने बचाव में वर्ष 2005 के किरायानामे की फोटो-कॉपी पेश की और कहा कि मूल प्रति मकान मालिक के पास है। उसने कोर्ट से गुहार लगाई कि फोटो-कॉपी पर मौजूद मकान मालिक के कथित हस्ताक्षरों की जांच हस्तलेखन विशेषज्ञ से कराई जाए।

किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण दोनों ने इस अर्ज़ी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मूल दस्तावेज़ के बिना केवल फोटो-कॉपी पर फोरेंसिक जांच का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। इसके खिलाफ किरायेदार हाईकोर्ट पहुँचा। न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए मुख्य कानूनी व वैज्ञानिक सिद्धांत देते हुए कहा कि फोटोकॉपी में वैज्ञानिक गुणों का अभाव रहता है। कोर्ट ने आगे कहा कि फोरेंसिक विशेषज्ञ केवल अक्षरों का बाहरी आकार नहीं देखता, बल्कि लिखावट की गति, दबाव स्याही का प्रवाह और कलम उठाने के तरीके की जांच करता है। फोटोकॉपी में धुंधलापन, विकृति, छाया और दबाव गायब हो जाते हैं। कोर्ट ने किरायेदार की इस दलील को खारिज कर दिया कि मकान मालिक के बयान/स्वीकारोक्ति के आधार पर जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी स्वीकारोक्ति इस मूल आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकती कि फोरेंसिक जांच के लिए भेजी जाने वाली सामग्री विश्वसनीय वैज्ञानिक परीक्षण के योग्य हो। हाईकोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता मूल दस्तावेज़ न होने पर अन्य स्वीकार्य साक्ष्यों जैसे किराया रसीदें या मौखिक गवाही के आधार पर अपना पक्ष साबित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फोटोकॉपी को विशेषज्ञ जांच के लिए नहीं भेजा जा सकता।

पत्नी के गैर वैवाहिक सबन्ध होने पर गुजारा भत्ता नहीं- सुप्रीम कोर्ट

पति यदि शुरुआती चरण में ही ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर पत्नी के व्यभिचार  को प्रथमदृष्टया साबित कर देता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के तहत पत्नी को अंतरिम गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में की।

मामले में पति ने दावा किया कि पत्नी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के कारण वह धारा 125(4)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी प्रकार के गुज़ारा-भत्ते की हकदार नहीं है और इसके समर्थन में तस्वीरें एवं अन्य साक्ष्य भी पेश किए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट और बाद में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए पति की आपत्ति खारिज कर दी कि ऐसे मुद्दे पर विचार केवल अंतिम सुनवाई के समय किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अदालतों के आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि यदि पति प्रारंभिक स्तर पर ही पर्याप्त साक्ष्यों से अपना दावा प्रथमदृष्टया स्थापित कर देता है, तो अदालत अंतरिम गुज़ारा-भत्ते पर निर्णय लेते समय धारा 125(4) की आपत्ति पर भी विचार कर सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निचली अदालतों का यह मानना कि ऐसे प्रश्न पर केवल अंतिम निर्णय के समय ही विचार किया जा सकता है, कानून के उद्देश्य के विपरीत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनः ट्रायल कोर्ट भेज दिया ताकि पति की आपत्ति पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

मेंटेनेंस ऑर्डर लागू न करने पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं: HC ने फैमिली कोर्ट के जजों को चेतावनी दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय भरण पोषण दावेदारों को मासिक भरण पोषण आदेशों को लागू करने के लिए लगातार निष्पादन आवेदन दायर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं और ऐसे आदेशों के निष्पादन को नियंत्रित करने वाले कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने धारा 125 सीआरपीसी / धारा 144 बीएनएसएस के तहत भरण पोषणआदेश के निष्पादन से निपटने में पारिवारिक न्यायालय द्वारा अपनाए गए गलत दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। 

न्यायालय ने यह चेतावनी देते हुए निष्कर्ष निकाला कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों को लागू करने में विफलता अनुशासनात्मक और अवमानना कार्यवाही को आमंत्रित कर सकती है।

फर्जी हस्ताक्षर करने के लिए याची एवं उसके अधिवक्ता के विरुद्ध कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेजों के कथित इस्तेमाल को गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता और उसके अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है,

यह जनहित याचिका (PIL) कुशीनगर स्थित तमकुहीराज एजुकेशन सोसाइटी और फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रबंधक की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं को चुनौती देने से संबंधित थी।

सुनवाई के दौरान एक प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि याचिका वापस लेने के लिए दायर आवेदन पर उसके अधिवक्ता के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाला अधिवक्ता कथित रूप से काल्पनिक पहचान का इस्तेमाल कर रहा था और अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग व्यक्ति स्वयं को उसका वकील बताकर अदालत में पेश हुए।

हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए दस्तावेज एफएसएल, लखनऊ भेजे। एफएसएल रिपोर्ट में विभिन्न दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों में गंभीर विसंगतियां पाई गईं। संबंधित अधिवक्ता ने बीमारी के कारण हस्ताक्षरों में बदलाव का स्पष्टीकरण दिया, लेकिन अदालत इससे संतुष्ट नहीं हुई।

खंडपीठ ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया जालसाजी और दस्तावेजों में हेरफेर का मामला माना और BNSS की धारा 379 के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के समक्ष शिकायत दर्ज कर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि चूंकि जनहित याचिका की शुरुआत ही प्रथम दृष्टया फर्जीवाड़े से प्रभावित प्रतीत होती है, इसलिए मजिस्ट्रेट के निर्णय तक याचिका की आगे की सुनवाई स्थगित रहेगी।

Case Title: Sangeeta Gupta v. State of U.P. and 4 Others | PIL No. 450 of 2025

खंडपीठ: मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र