Saturday, July 23, 2022

Recovery certificate and consequential proceedings set aside by Allahabad High court

U.P. Public Moneys ( Recovery of Dues ) Act , 1972 - Sections 2 and 4 U.P. Agricultural Credit Act , 1973 Sections 3 , 4 , 6 and 11 - Loan Recovery of - Quashing of recovery certificate issued under the Act of 1972 and attachment notice - Case of the petitioner that disputed loan is an agricultural loan within the ambit of Act of 1973 and recovery proceedings initiated against him under the Act of 1972 are beyond jurisdiction Act of 1973 enacted for special purpose and specific class of citizens namely agriculturists who have taken agricultural loan - Special enactment shall prevail over the general statute - Act of 1973 is a beneficial legislation created for agriculturists and shall prevail over the Act of 1972 - Recovery certificate issued by the respondent No. 5 bank is beyond jurisdiction - Impugned  recovery certificate and consequential proceedings set aside Writ petition allowed . 

Wednesday, July 20, 2022

धारा 143A एनआई एक्ट | क्या अभियुक्त को सुने बिना अंतरिम मुआवजा दिया जा सकता है?


न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने कहा कि, “आक्षेपित आदेश एक न्यायिक आदेश है जिसके परिणामस्वरूप सीआरपीसी की धारा 421 के तहत कार्यवाही शुरू होने की संभावना है, यदि आरोपी जमा करने के आदेश का पालन करने में विफल रहता है। लिखत की राशि का 20%, अभियुक्त को सुने बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए था।”

इस मामले में, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के पास कुछ लेन-देन थे और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में जारी किए गए कुछ चेक अनादरित हो गए थे, जिससे सीआरपीसी की धारा 200 को लागू करते हुए एन.आई. की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध का पंजीकरण होता है।

याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी है जहां कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वर्ष 2018 में संशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143-A के तहत चेक राशि का 20% जमा करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि, शिकायतकर्ता ने स्वयं अधिनियम की धारा 143A के तहत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि की मांग करने वाले एक आवेदन को प्राथमिकता नहीं दी थी और कोई आवेदन दायर नहीं किए जाने के आलोक में आदेश का खंडन करने का भी कोई अवसर नहीं था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि, “अधिनियम की धारा 143ए हर परिस्थिति में आवेदन दाखिल करने को अनिवार्य नहीं करती है। धारा 138 के तहत अपराध की कोशिश कर रहा न्यायालय शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दे सकता है और अंतरिम मुआवजा लिखत / चेक की राशि के 20% से अधिक नहीं होगा। इस स्तर तक, यह न्यायालय का विवेकाधिकार है, क्योंकि क़ानून में दर्शाया गया है कि न्यायालय अंतरिम मुआवजा दे सकता है। लेकिन एक बार जब अदालत फैसला सुनाती है, तो इसका भुगतान न करने पर दंडात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं।”

उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने आपराधिक याचिका की अनुमति दी।

केस शीर्षक: श्री. हिमांशु बनाम वी. नारायण रेड्डी

Monday, July 18, 2022

अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बैठक नौएङा मे आयोजित

अधिवक्ता परिषद बृज की बैठक आई आई एम टी इंजीनियरिग कॉलेज प्लॉट नंबर 20 नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। जिसमें 26 जिला इकाईयों के महामंत्री व अध्यक्षों ने भाग लिया साथ ही राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, ट्रेड टैक्स व श्रम न्यायालय के साथ-साथ तहसील संयोजको ने भी बैठक में भाग लिया।
अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को तीन खंडों में विभाजित किया गया है। बैठक में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री डी भरत, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री हरि बोरिकर, राष्ट्रीय मंत्री श्री सत्य प्रकाश राय व राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री संतोष कुमार भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का आरम्भ भारत माता के आगे दीप प्रज्वलन व वन्दे मातरम् के गायन से हुआ।
राष्ट्रीय मंत्री सत्यप्रकाश राय ने कहा कि आज अधिवक्ता परिषद व अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में रचनात्मक परिवर्तन प्रक्रिया है। अधिवक्ता परिषद को आज पच्चीस साल व संघ को सौ साल पूरे हो रहे है इस दौरान उत्तर प्रदेश दो भागो में विभाजित हो गया है लेकिन परिषद आज भी वही अधिवक्ता परिषद है बस उसका सिंहावलोकन करते हुए समयानुकुलता को देखते हुए परिषद का विकास कैसे करना है यह देखना होगा, सत्य तो बोलना होगा और इस देश की संस्कृति और सम्मान को अब दबाया नहीं जा सकता है।
डी भारत कुमार ने कहा की छोटी इकाई के गठन से कार्य की गहराई बढ़ती हैं और कार्य नीचे तक पहुँचता है।
क्षेत्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चरण सिंह त्यागी ने ब्रज प्रान्त के अध्यक्ष के रूप में नरोत्तम कुमार गर्ग मेरठ को अध्यक्ष, राखी शर्मा बिजनौर को महामंत्री, कमल सिंह लोधी बुलंदशहर को कोषाध्यक्ष, विजय कुमार शर्मा फ़िरोज़ाबाद, उमा शंकर शर्मा मथुरा, गिरीश चंद्र पांडे बरेली, सुभाष चंद्र गुप्ता आगरा, श्रीमती आशा रानी गाजियाबाद को उपाध्यक्ष तथा धर्मेंद्र वर्मा आगरा, शंकर सैनी हापुड़ को मंत्री घोषित किया गया।
माननीय क्षेत्र संघचालक सूर्यप्रकाश टोंक ने कहाँ की अधिवक्ता परिषद निश्चित तौर पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने का कार्य कर रहा है।
बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा व भविष्य मे होने वाले कार्यक्रमों पर भी गहन चिंतन मनन किया गया। प्रत्येक जिले की तहसीलों मे किस प्रकार अधिवक्ता परिषद को आगे ले जाया जाए और महिलाओ की सहभागिता को संगठन में किस प्रकार बढ़ाया जाए व संगठन को किस प्रकार अधिक गतिशील बनाने के साथ ही इसके चार मूल आयामों न्यायकेंद्र, स्वाध्याय मंडल, न्यायप्रवाह सदस्यता व मासिक बैठक को और अधिक सशक्त बनाया जाए इसपर भी मंथन किया गया। कोई भी संगठन कितनी उच्चाइयों पर जाएगा यह उसके कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास, मेहनत व कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
गौतबुद्धनगर ईकाई के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। 

Friday, July 8, 2022

Conviction cannot be based solely on the Testimony of a wholly unreliable witness- Supreme Court


The Supreme Court recently comprising of a Bench of Justice BR Gavai and, Justice Hima Kohli observed that when the Court finds that a witness is “wholly unreliable”, neither conviction nor acquittal can be based on the testimony of such a witness. (Mahendra Singh vs State of MP).

Facts of the case

In this case, the Trial court has earlier convicted 5 individuals under Section 148, 302 read with Section 149 of the Indian Penal Code.  This was appealed in the Madhya Pradesh High Court and was dismissed.  In the appeal before Supreme Court, it was contended that the witness Anmol Singh could not have witnessed the incident and therefore the conviction based on the testimony is impaired. 

This was opposed by the State, which contended that a minor contradiction or inconsistency that cropped up in the evidence of the witness cannot be a ground to disbelieve the truthfulness of the testimony of the witness. 

Mr. S. Nagamuthu, counsel on behalf of the submitted that the entire conviction of the appellants is based on the sole testimony of Amol Singh ( P.W.6). The learned Senior Counsel submitted that the evidence of Mahendra Singh (P.W.3) and Akhe Singh (P.W.4) along with the evidence of Mobat Singh (D.W.3) and Kok Singh Raghuvanshi (D.W.4) would reveal that Amol Singh (P.W.6) could not have witnessed the incident. He submits that Amol Singh (P.W.6) is the real brother of the deceased Bhagat Singh and therefore his testimony has to be scrutinized with greater care, caution and circumspection. The learned Senior Counsel relied on the judgment of this Court in the case of Vadivelu Thevar vs. The State of Madras . It was submitted that the testimony of the said witness falls in the category of “wholly unreliable” witness and as such, the conviction on the basis of the testimony of such a witness could not be sustainable. Mr. Nagamuthu further submitted that on the basis of the same evidence/testimony, the learned Trial Court had acquitted six accused while convicting and sentencing the other five. 

Mr. Nagamuthu further submitted that there is also a doubt as to whether the FIR in the present case is a real FIR or not. It is further submitted that delayed FIR would create a doubt about the trustworthiness of the prosecution case. 

Learned counsel for the State on the contrary, submitted that the learned Trial Court as well as the High Court have rightly relied on the testimony of Amol Singh (P.W.6). It is submitted that merely because a minor contradiction/ inconsistency cropped up in the evidence of the witness, it cannot be a ground to disbelieve the truthfulness of the testimony of such a witness. It was submitted that the maxim “falsus in uno falsus in omnibus” is not accepted in India. She therefore submitted that grain has to be separated from the chaff to find out the truth from the testimony of the witness.

The bench at the very outset referred to case of Vadivelu Thevar vs The State of Madras (1957) SCR 981 wherein it was observed, "Witnesses are of three types, viz., (a) wholly reliable; (b) wholly unreliable; and (c) neither wholly reliable nor wholly unreliable. When the witness is “wholly reliable”, the Court should not have any difficulty in as much as conviction or acquittal could be based on the testimony of such single witness. Equally, if the Court finds that the witness is “wholly unreliable”, neither conviction nor acquittal can be based on the testimony of such a witness. It is only in the third category of witness that the Court has to be circumspect and has to look for corroboration in material particulars by reliable testimony, direct or circumstantial."

The bench taking note of the above remarked, "From the evidence of these witnesses, it is amply clear that Amol Singh (P.W.6) could not have witnessed the incident. We therefore find that the evidence of Amol Singh (P.W.6) would fall in the category of “wholly unreliable” witness. As such, no conviction could be based solely on his testimony. We find that the corroboration sought by the High Court from the medical evidence was not justified. The medical evidence could only establish that the death was homicidal. However, it could not have been used to corroborate the version of Amol Singh (P.W.6) that he has witnessed the incident."

The bench disposing off the application remarked, "Insofar as the contention of learned DAG for the respondent-State that the prosecution has proved the motive is concerned, it is well settled that only because motive is established, the conviction cannot be sustained. 

In that view of the matter, we find that the prosecution has failed to prove the case beyond reasonable doubt and as such, the accused are entitled to be given the benefit of doubt."

If a non hindu has faith in deity he can not be prevented to enter the temple.

Petition filed under Article 226 of the Constitution of India, to issue a writ of mandamus directing the respondents not to permit the Non-Hindus to enter the temple premises during Kumbabishegam festival in the Arulmighu Adikesava Perumal Thirukovil at Thiruvattar, Kanyakumari District and subsequent event scheduled on 06.07.2022

Seeking a direction that the non-Hindus should not be permitted to participate in the Kumbabishegam festival of Arulmighu Adikesava Perumal Thirukovil at Thiruvattar, Kanyakumari District, the present public interest litigation has been filed.

In our considered opinion, when a public festival like the Kumababishegam of a temple is performed, it will be impossible for the authorities to check the religious identity of every devotee for the purpose of permitting his entry into the temple. That apart, if a person belonging to another religion, has faith in a particular Hindu deity, that cannot be prevented nor can his entry into a temple be prohibited. It is common knowledge that the devotional songs of Dr.K.J.Yesudas, a Christian by birth, rendered on various Hindu Gods are played without any demur in temples. In fact, in Nagore Dargah and Vailankanni Church, scores of Hindus worship. 
Therefore, this Court refrains from taking a very parochial view and instead, prefers to approach the issue from a broader perspective.

Thursday, July 7, 2022

The application can be filed by the petitioner for further investigation after the commencement of the trial- Madras High court

Ganesan Vs Kirubasankar

DATE OF JUDGEMENT:
1 July, 2022

PARTIES
Petitioner – Ganesan
Respondents – SHO, Kirubasankar

BENCH:
Justice. D. Bharatha Chakravarthy

The application has been filed by the petitioner for further investigation after the commencement of the trial.

SECTION 173 OF Cr.P.C: It deals with the report of investigation by the police officer after the same is completed. The investigation has to be completed without any delay and has to be submitted in a prescribed manner to the magistrate who has cognizance.

  • Whether the application made by the petitioner for further investigation is valid or not?
  • Whether a further investigation be made after the investigation report is submitted to the magistrate?
  • The accused here was claiming to obtain a job through false promises and has also obtained huge amount of money in various intervals and at various places.
  • For the same the prosecutor did not collect the evidences of CCTV footage, CDR while investigationand also other few evidences that were required were also not furnished.
  • The trial was by then initiated and thus the petitioners filed for an application so as to conduct investigation even after the trial has been commenced.
  • The petitioner contended that the application was made with the instructions passed on by the police officer.
  • The petitioner relying upon the judgement of Sri Bhagwan Samardha Sreepada vs State of Andhra Pradesh &Orsfor supporting his contentions as to the validity of application. The judgement put forth in the above case held that with the permission of the court the police officer can go ahead with further investigation even after submitting the report to the magistrate.
  • The petitioner also relied upon the judgements made in Rama Chaudhary vs State of Bihar wherein it was held that the permission to be taken from the court for further investigation is not mandatory and it is the statutory right of the police to carryout investigation even after filing a charge sheet.
  • The respondents argued that the revision filed is not maintainable as it was not filed by the prosecution rather the de facto complainant.
  • The respondent relied upon the judgement made in M.Viswanathanvs State and Ors wherein it was held that prosecution must seek the permission for further investigation and not the de facto complainant.
  • The respondent further argued that the application was filed after the commencement of the trial. The same was relied upon the judgement made in Reetha Nag vs State of West Bengal & Ors said that such application cannot be directed by the magistrate and it does not have the jurisdiction foe the same.
  • The court considered both the parties and relied upon the judgements put forth by the both parties and held that the application was filed by the petitioner. The court relied upon the judgement made in Rekha Murarkavs The State of West Bengal wherein it was held that such an application that is made just to bring in to the notice of the court are valid and de facto complainant here suggesting the same is also valid, but he cannot himself apply for the same. The court also held that here the prosecution was the one who applied and hence such an application made was valid.
  • The second thing as to whether such an application or revision for re investigation be made the court considered the judgement made in Rama chaudary vs State of Bihar and held that such investigation can be made even after the commencement of trial.
  • It also brought into light the judgement made in Hansabhai Valibhai vs State of Gujarat wherein it stated that when any defective investigation was made by and it is discovered during the trial then there can be re investigation to solve the same and the court’s permission must be taken.
  • It is thus held that further investigation can be done after the commencement of the trial, though the same is not mentioned in the section 173 of CrPC but if there is any additional information that the police come across it shall be brought to the notice. The same is because no one shall be prosecuted for the wrong not done and the one who has committed shall not be escaped.

Wednesday, July 6, 2022

जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी निजी भूमि/सम्पत्ति विवाद में दख़ल नहीं दे सकते- इलाहाबाद हाईकोर्ट


निजी भूमि विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक निजी जमीन संपत्ति विवाद में डीएम और एसडीएम को दखल नहीं देना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रशासनिक अधिकारी सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और मनमाने आदेश जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने डीएम मथुरा को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद तीन सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया, और कहा कि यदि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सही पाया जाता है, तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

अदालत ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति प्रमुख सचिव को भेजी जाए। मथुरा स्थित निर्माण कंपनी श्री एनर्जी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने यह आदेश जारी किया।

मामले में याचिकाकर्ता के वकील क्षितिज शैलेंद्र ने तर्क दिया कि आवासीय परियोजना का निर्माण तब किया गया था जब याचिकाकर्ता ने मथुरा वृंदावन प्राधिकरण से तीन भूखंड खरीदकर नक्शा अनुमोदन प्राप्त किया था। कुछ लोगों ने मथुरा सदर एसडीएम से शिकायत की।

इस दिन एसडीएम सदर ने निर्माण कार्य रोक दिया। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने जमीन खरीदी थी और नगर निगम और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया था।

एसडीएम को निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता डीएम के सामने पेश हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि ऐसी शिकायतें चल रही हैं।

इसके बाद कोर्ट ने एसडीएम और डीएम को मामले में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया और प्रमुख सचिव को सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।


Tuesday, July 5, 2022

अधिकतम अवधि (90 दिन) समाप्त होने के बाद और आरोपपत्र दाखिल करने से पहले आरोपी की ओर से दाखिल डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना विधिक और मौलिक दोनों अधिकारों का हनन


आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत एक अपरिहार्य अधिकार मिलता है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज के आदेश को रद्द करते हुए याची की जमानत अर्जी को शर्तों के साथ स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश पारित किया। यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने अनवर अली की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में जांच के लिए अधिकतम अवधि (90 दिन) समाप्त होने के बाद और आरोपपत्र दाखिल करने से पहले आरोपी की ओर से दाखिल डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना विधिक और मौलिक दोनों अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी डिफॉल्ट (चूक) जमानत अर्जी दाखिल करता है तो उसे सुनवाई से इनकार नहीं किया जा सकता है।
आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत एक अपरिहार्य अधिकार मिलता है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज के आदेश को रद्द करते हुए याची की जमानत अर्जी को शर्तों के साथ स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश पारित किया। यह आदेश न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने अनवर अली की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।
याची के खिलाफ इलाहाबाद बैंक मैनेजर अनिल दोहरे से लूट और हत्या के आरोप में मऊआइमा थाने में 19 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। विवेचना केदौरान याची का नाम सामने आया था। उसने कोर्ट में समर्पण कर दिया, जिसके बाद से वह जेल में है। पुलिस 25 नवंबर 2021 को 90 दिन पूरे होने तक (न्यायिक रिमांड की पहली तारीख से) जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस पर याची ने मजिस्ट्रेट के समक्ष 27 नवंबर 2021 को डिफाल्ट (चूक) जमानत अर्जी दाखिल की।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। मामले में तब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका था। अदालत के आदेश के बाद सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसी बीच एक आरोप पत्र दायर किया गया। इसे आधार बनाते हुए अदालत ने डिफॉल्ट जमानत के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया। याची ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को हाईकोर्ट को चुनौती दी।

अदालत ने विक्रमजीत सिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह आदेश पारित किया गया था कि धारा 167(2) के तहत यदि अभियोजन द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं करता है तो उसे जमानत का लाभ पाने का अधिकार है। कोर्ट ने न्यायमूर्ति आरएफ  नरीमन के नेतृत्व वाली पीठ के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि धारा 167 (2) के पहले प्रावधान की शर्तों को पूरा करने के बाद आरोपी व्यक्ति को जमानत पाने का मौलिक अधिकार है।

Limitation for Filing Motor Accident Claims Applies Prospectively from 1st April 2022: Kerala HC

Kerala High Court allowed an original petition and ruled that the limitation period for filing of motor accident claims u.s that was introduced through the  Motor Vehicles (Amendment) Act of 2019 has a prospective effect.

As per the Bench of Justice Amit Rawal if the amendment does not have a prospective effect the right available to the inured and claimants of the deceased will be taken away.

In this case, the petitioner’s counsels submitted that the accident occurred in May 2019 and at that time the claimants were entitled to claim compensation without the said limitation.

However, the claim was filed in April 2022 and at that time the claim was barred by the new amendment as per which the claim had to be filed within six months of the occurrence of the said incident.

On the other hand, the respondents argued that in absence of any provision in repealing that clause, the order rejecting the claim due to limitation was justifiable.

After hearing the arrival contentions, the Bench observed that when there is no provision protecting the litigant’s right by an amendment that takes away exceptional rights then Section 6 of the General Clauses Act of 1897 would apply and the existing rights of parties will be determined on the basis on the law that was applicable and not the new provision/amendment.

Significantly, the court observed that when a new Act confers a right, its with prospective effect unless stated otherwise.

Monday, July 4, 2022

अब उपभोक्ताओं से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं वसूल सकेंगे होटल, रेस्तरां


केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सोमवार को होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में अपने आप लगने वाला सर्विस चार्ज जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. 

होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों (Hotels And Restaurants) से खाने के बिल पर सर्विस चार्ज (Service Charge) नहीं ले सकेंगे. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सोमवार (4 जुलाई) को होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में अपने आप लगने वाला सर्विस चार्ज जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. उपभोक्ता इस तरह के किसी उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे. बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किये. 

नहीं वसूल कर सकते हैं सर्विस चार्ज 
 दिशानिर्देश के अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे. साथ ही किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा. इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां कस्टमर्स को सर्विस चार्ज देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता. ग्राहक चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकते हैं. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा. दिशानिर्देश के अनुसार कंज्यूमर्स पर सर्विस चार्ज के कलेक्शन के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. 

यहां कर सकते हैं शिकायत 
 इसके अलावा, सर्विस चार्ज को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जा सकता है. यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है. उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

स्रोत-डीएनए


Suit for possession - Defendants took unauthorized possession of suit premises - Plaintiff is entitled for vacant possession of suit premises - Dismissal of suit set aside.

Specific Relief Act, 1963 Section 6 Dismissal of suit for possession on strength of previous possession - Revision petition - Held, plaintiff instituted FIR against defendants qua house trespass, mischief etc. - Articles belonging to plaintiff and removed by defendants from disputed premises were recovered by police at instance of defendants - Document tendered by defendants connecting identity of suit premises and plaintiff's previous possession over it - Defendants took unauthorized possession of suit premises from him - Plaintiff is entitled for vacant possession of suit premises - Hence, dismissal of suit set aside.
HIMACHAL PRADESH HIGH COURT
Rajinder Kumar Sood - Petitioner
Manju Sood and others - Respondents

Right to carry arms for self-defence is a part of Article 21 of the Constitution.


Disarming Indians was a British policy adopted after the Revolt of 1857, and needed to be done away with.

Relevancy- One has to see the present day conditions in the country. It seems that law and order is breaking down everywhere, and anarchy and chaos is becoming rampant… Even small time criminals are armed with country made pistols and bombs, while the more ‘sophisticated’ ones are using Kalashnikovs and AK-47s. This state of affairs must be taken into account while construing Article 21.

Article 21 states "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law". 
 In my opinion the right to bear arms is embedded in Article 21 of the Constitution and hence it is a fundamental right. No doubt this right, like all fundamental rights, is subject to reasonable restrictions, but the reasonability of the restriction must be judged from the point of view of the prevailing social conditions and not in the abstract Hence what may have been reasonable earlier may no longer be reasonable today. 
The early decisions of the Supreme Court took a narrow view of Article 21. In the leading case of A. K. Gopalan v. State of Madras , it was held that the words 'procedure established by law' in Article 21 are not to be given the, vide and fluid meaning of the expression 'due process of law' in the U. S, Constitution, but means only State made statutory law. It was held there in that Articles 19 and 21 are mutually exclusive and hence the reasonability test in Article 19 is not to be applied when construing a law from the point of view of Article 21 and as long as there was some statutory law which prescribed a procedure for depriving a person of his life or liberty it meets the requirement of Article 21. Thus Article 21 was construed as a guarantee against executive action unsupported by law.

- Justice M. Katju @(Ganesh Chandra Bhatt vs District Magistrate Almora And ... on 12 March, 1993
Equivalent citations: 1993 (1) BLJR 669)

Suggested by- Mr. Rohit Srivastava Advocate (Dehradun)

Saturday, July 2, 2022

Rejection of Plaint-cause of action-plaint not to be rejected for failure of the plaintiff to disclose of cause of action.


Civil Procedure Code, 1908, Order 7, Rule 11 - Rejection of plaint - Order 7, Rule 11 (a) although authorises Court to reject a plaint on failure on part of plaintiff to disclose cause of action but same would not mean that averments made therein or document upon which reliance placed although discloses cause of action, plaint would be rejected on ground that such averments are not sufficient to prove facts stated therein for purpose of obtaining reliefs claimed in suit - Therefore, dismissal of rejection of plaint proper.
PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT
Civil Revision No.2551 of 2020(O&M).
Omprakash versus Amit Mishra

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 163 A के तहत उधार पर वाहन चलाने वाले का वाहन मालिक और बीमा कंपनी पर दावा सुनवाई योग्य नहीं


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत वाहन मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ दावा सुनवाई योग्य नहीं है जिसे मृतक खुद चला रहा था।

इस मामले में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों ने उस वाहन के मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा दायर किया जो मृतक द्वारा स्वयं चलाया जा रहा था।

ट्रिब्यूनल ने इस आधार पर दावा करने की अनुमति दी कि मृतक उस वाहन के मालिक के रोजगार में था जिसे उसके द्वारा संचालित किया गया था और दूसरी बात, अधिनियम की धारा 163A के तहत एक आवेदन में लापरवाही को स्थापित करने और साबित करने की आवश्यकता नहीं है और इसे साबित करना इसलिए ही पर्याप्त है कि वाहन दुर्घटना में और वाहन चलाते समय मृतक की मृत्यु हो गई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि दावेदारों ने किसी अन्य वाहन के मालिक के खिलाफ दावा याचिका दायर नहीं की है, जिसका चालक वास्तव में लापरवाह था, यहां तक ​​कि दावेदारों और दावा याचिका के अनुसार मुआवजे के लिए दूसरे वाहन के मालिक के खिलाफ दावा किया गया है।

ऐसे में दावेदारों द्वारा दायर मृतक द्वारा संचालित वाहन और बीमा कंपनी के खिलाफ अधिनियम की धारा 163A के तहत आवेदन को खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।

उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत होकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने पाया कि दावेदारों को आक्रामक वाहन के मालिक और / या ड्राइवर और / या बीमा के खिलाफ अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा करना चाहिए।

पीठ ने निंगम्मा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2009) 13 SCC 710 में निर्णय को नोट किया जिसमें यह कहा गया था कि वाहन के मालिक या उसके कानूनी प्रतिनिधि या वाहन के उधारकर्ता किसी दुर्घटना के लिए अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा नहीं कर सकते जिसमें बीमित वाहन की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी।

पीठ ने यह कहा,

" यह सच है कि अधिनियम की धारा 163A के तहत एक दावे में लापरवाही और / या यह दावा करने के लिए कि मृत्यु के बारे में दावा करने या संबंधित वाहन के मालिक की कार्रवाई, उपेक्षा या डिफ़ॉल्ट स्थापित करने के लिए दावेदारों की आवश्यकता नहीं है, गलत है।

यह भी सच है कि अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा याचिका बिना किसी गलती के देयता के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि, उसी समय, मृतक को एक तृतीय पक्ष होना चाहिए और वाहन के मालिक / बीमाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा नहीं किया जा सकता है जो उसके द्वारा उधार लिया गया है क्योंकि वह मालिक के अधिकार में होगा और वह मालिक के खिलाफ और वाहन पंजीकरण नंबर आरजे 02 एसए 7811 के बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा नहीं कर सकता है।

वर्तमान मामले में, पक्षकार बीमा के अनुबंध के तहत देय होते हैं और बीमा कंपनी केवल तीसरे पक्ष को अर्हता प्राप्त करेगी। वर्तमान मामले में, जैसा कि यहां देखा गया है, मृतक को बीमित वाहन पंजीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के संबंध में तीसरा पक्ष नहीं कहा जा सकता है।"

न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा केवल वाहन के मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ किया गया था, जिसे मृतक द्वारा खुद को वाहन के मालिक से वाहन के उधारकर्ता के रूप में चलाया जा रहा था और मालिक के अधिकार में होगा।

उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा और माना है कि ऐसा कोई दावा बरकरार नहीं था और दावेदारों को ड्राइवर और / या मालिक और / या आक्रामक वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा करना चाहिए।

केस का नाम: रामखिलाड़ी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी

केस नं : 2019 की सिविल अपील नंबर 9393

कोरम: जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह


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