Thursday, March 31, 2022

माननीय सीजेआई एनवी रमाना जी ने कोर्ट के आदेशों की ई-कॉपी प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर 'FASTER' लॉन्च किया"


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एन वी रमाना ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर 'फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स' (FASTER) लॉन्च किया। ऑनलाइन लॉन्च इवेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज भी शामिल हुए। सॉफ्टवेयर लॉन्च इवेंट के दौरान, सीजेआई ने कहा कि FASTER की अवधारणा ने तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के बावजूद कैदियों को रिहा नहीं किए जाने के बारे में समाचार रिपोर्ट पढ़ने के बाद आकार लिया, क्योंकि आदेशों की फिजिकल कॉपी जेल अधिकारियों को नहीं दी गईं।
उसके बाद सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने स्वत: संज्ञान लिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को विकसित करने के निर्देश जारी किए गए। सीजेआई ने कहा, "FASTER का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को उनकी पक्षकारों के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा प्रसारित करना है।" हाईकोर्ट स्तर पर 73 नोडल अधिकारियों का चयन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित करने के लिए किया गया। नोडल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कुल 1,887 ईमेल आईडी हैं। FASTER जमानत के आदेशों को संप्रेषित करेगा और प्रमाणीकरण के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। संचार ईमेल आईडी धारकों तक ही सीमित है जो गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।,सीजेआई ने प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल, कंप्यूटर कमेटी के रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और ई-समिति के चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। FASTER प्रणाली एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से अनुपालन और उचित निष्पादन के लिए कर्तव्य-धारकों को अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों और कार्यवाही के रिकॉर्ड की ई-प्रमाणित प्रतियों के प्रसारण का प्रस्ताव करती है।
इस तरह के आदेशों के संचार में देरी के कारण जमानत के आदेश पारित होने के बावजूद रिहा नहीं होने वाले जेलों की दुर्दशा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में FASTER नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के उपयोग को मंजूरी दी थी। सीजेआई एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारागारों के महानिदेशक या महानिरीक्षक के साथ महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सचिव (गृह) को FASTER प्रणाली के सुचारू और सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और साथ समन्वय करने का निर्देश दिया।
बेंच ने सभी ड्यूटी-होल्डर्स को अपने नियमों/प्रक्रिया/प्रैक्टिस/निर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ई-प्रमाणित प्रति को FASTER सिस्टम के माध्यम से उन्हें सूचित किया जा सके और उसमें निहित निर्देशों का पालन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्येक जेल में पर्याप्त गति के साथ इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जहां कहीं भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां शीघ्रता से इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। तब तक राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से FASTER प्रणाली के तहत संचार करने का निर्देश दिया जाता है।, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के बाद FASTER सिस्टम को लागू करने का निर्देश दिया। इसमें कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके, पूर्व-आवश्यकताएं और सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-आवश्यकताएं तय करने की समय-सीमा का सुझाव दिया गया। पृष्ठभूमि 16 जुलाई को इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली एक पीठ ने पिछले अवसर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट जेलों में जमानत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने के लिए एक सिस्टम लागू करने के बारे में सोच रहा है ताकि जमानत पर कैदियों की रिहाई में देरी न हो।, स्वत: संज्ञान लेने का मामला एक समाचार रिपोर्ट के तहत लिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आगरा सेंट्रल जेल में बंद दोषियों को जमानत देने के आदेश के तीन दिन बाद भी रिहा नहीं किया गया। पीठ ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से यह ब्योरा पूछा कि क्या उनकी जेलों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि नहीं, तो राज्यों को निर्देश दिया गया कि यदि कोई विकल्प हो तो सुझाव दें। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को दो सप्ताह के भीतर FASTER प्रणाली को लागू करने के तौर-तरीकों का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
इस संबंध में सेक्रेटरी जनरल को एमिकस क्यूरी, दुष्यंत दवे, वरिष्ठ वकील, तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ समन्वय/परामर्श करने का निर्देश दिया गया।

Tuesday, March 29, 2022

Divorce - Court in exercise of its power under Article 142 of Constitution of India dissolved marriages when they are totally unworkable and irretrievable - Decree of divorce and husband to pay amount of Rs.25 Lakhs to wife.


Constitution of India, 1950, Article 142 - Criminal Procedure Code, 1973, Section 125 - Decree of divorce and maintenance - Court in exercise of its power under Article 142 of Constitution of India dissolved marriages when they are totally unworkable and irretrievable - Husband police officer in State of West Bengal and made allegation of cruelty and desertion against wife - Though wife insisted that she intends to live with husband, but, no meaningful effort made by her for reconciliation - Allegations made by wife relate to adultery by husband which was reason for her moving out of matrimonial home - Best efforts made by Counsel,but wife insisted that she is not willing for dissolution of marriage - Thus, marriage between parties emotionally dead and no point in persuading them to live together any more - Therefore, fit case for exercise of jurisdiction under Article 142 of Constitution of India - Marriage between parties dissolved - Husband to pay amount of Rs.25 Lakhs to wife.
1. The Appellant married the Respondent on 02.03.1997 and registered the same under the Special Marriage Act, 1954. Thereafter, the marriage was solemnized between the parties on 07.12.2000 under the Hindu rites and customs.
Alleging cruelty and desertion by the Respondent, the appellant filed a suit for dissolution of marriage on 05.03.2007 before the District Judge, Alipore.

Sunday, March 27, 2022

Accused Person to be Competent Witness


Abdul Razak @ Abu Ahmed versus Union of India

Criminal Procedure Code, 1973 – Section 315 – Accused person to be competent witness – Whether a person accused of the very same offence arising from the very same transaction, can be permitted to be examined as a witness in respect of the trial that is being conducted against the co-accused ? Held, an accused cannot be called to the witness box by the prosecution in support of the charges if he is also accused of charges arising from the very same set of facts and in the course of the same transaction and this prohibition applies to even an accused tried earlier and convicted by the same or a different court.

Saturday, March 19, 2022

भरण-पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाना चाहिए न कि निर्णय की तिथि से -इलाहाबाद हाई कोर्ट


रजनेश बनाम नेहा और अन्य, (2021) 2 एससीसी 324 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भरण-पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाना चाहिए न कि निर्णय की तिथि से।

न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए आदेश की तारीख से एक महिला और उसके छोटे बच्चों को भरण-पोषण देने का पुनरीक्षण न्यायालय का निर्णय को अवैध करार दिया।

कोर्ट 2005 में प्रस्तुत एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 1 अप्रैल 2005 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा जारी किए गए निर्णय और आदेश में चुनौती दी गयी थी।

पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.8.2002 से भरण पोषण आदेश की तिथि से देने का आदेश दिया था।

इसके आलोक में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पुनरीक्षण न्यायालय का निर्णय की तारीख से संशोधनवादी को 1000/- रुपये प्रति माह और उसके नाबालिग बच्चों को 400/- रुपये का भरण पोषण देने का निर्णय अमान्य था।

इस संबंध में कोर्ट ने सबसे पहले रजनीश बनाम नेहा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि भरण पोषण आवेदन की तारीख से दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, रजनीश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के आलोक में, आपराधिक पुनरीक्षण को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया। 

Order Date :- 5.3.2022


Monday, March 14, 2022

Criminal Trial – If a prima facie case is made out, disclosing the ingredients of the offences as alleged against the accused, the Court cannot quash the criminal proceedings.

In the present case, when the trial is half way charge sheets are filed by impleading the new accused persons, cognizance of the offences already taken by the competent Court and now the matter is being posted for further trial. Therefore, this Court cannot quash the impugned order passed by the State Government as well as the FIR culminating into filing of supplementary charge sheets, taking of cognizance by the competent Court and that too when the matter is now being posted for further trial in exercise of powers under the provisions of Articles 226 and 227 of the Constitution of India read with Section 482 Cr.P.C.

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU
B. VEERAPPA; N.S. SANJAY GOWDA; JJ.
WRIT PETITION No.51012/2019 (GM-RES) C/W WRIT PETITION Nos.52575/2019, 15828/2021, 16081/2021,
16088/2021 (GM-RES); 16 OCTOBER, 2021
BASAVARAJ SHIVAPPA MUTTAGI v. STATE OF KARNATAKA

Mere acceptance of rent does not confer the erstwhile tenant the status of a tenant and right to continue with the possession.

A. Constitution of India, 1950 Article 227 Concurrent findings of fact arrived at by subordinate courts/tribunals - Not be interfered in exercise of writ jurisdiction under Article 227 of the Constitution of India - It is more or less akin to revisional jurisdiction of the High Court unless findings of the courts are perverse to the extent that any judicious person can never reach such a conclusion or that the findings are against any provision of law or are contrary to evidence adduced, etc.
B. Jharkhand Building (Lease, Rent and Eviction) Control Act, 2011, Section 19(1)(a)(c)(d) and (e) - Transfer of Property Act, 1882 Section 16 Expiry of lease - Eviction suit filed by landlord - Eviction allowed by courts - Writ petition filed against same - Petitioner/tenant contended that respondent no.5 received rent after expiry of the term of lease deed and as such petitioner became month to month tenant of the shop premises - Petitioner has failed to prove before the courts below that the respondent no.5 ever accepted the rent remitted by him - Courts below rejected the plea of petitioner and passed the impugned orders, which do not require any interference by this Court in exercise of the power of superintendence under Article 227 of the Constitution of India - Writ petition dismissed.
Jharkhand High Court

Friday, March 11, 2022

Will is not mandatorily registered - Non-registration of Will by itself cannot constitute suspicious circumstance surrounding its execution.(Tripura High Court)

Will - Burden of proof of a Will is always on the propounder - If suspicious circumstances surrounding the execution of Will are repelled, testamentary capacity and the signature of the testator on the Will are proved, that would be sufficient discharge of such burden.
Successions Act, 1925 Section 63 Indian Evidence Act, 1872 Section 68.
Trial Court dismissed the suit returning the finding that the suit properties cannot be held to be joint properties of the parties to the suit this appeal - Suspicion Hence circumstances Will by testator-father in favour of one of his daughter by excluding other daughters - Plea that disinheritance of other daughters not explained in Will - In Will testator revealed his mind why he had excluded his other daughters quite elaborately - Testator provided that out of four daughters, two elder daughter taken responsibility of raising third daughter - Testator also stated that he had helped them financially by defraying their educational expenses Reasons as given in testament by testator sufficiently revealed his faculty and state of mind which was quite sound - Disinheritance not surrounded by suspicious circumstance Appeal dismissed.

Thursday, March 10, 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिकित्सक की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिये क्षतिपूर्ति राशि 14,72,000/-रुपये से बढ़ाकर 31,24,000/- रुपये की।

मृतक पेशे से डॉक्टर था और बाल रोग में एमडी कर रहा था और उसे रु 10,600 का वजीफा मिल रहा था-वह एक डिनर पार्टी से वापस लौट रहा था जब एक मेटाडोर को उसके ड्राइवर ने अचानक रोक दिया और उसकी बैक लाइट बंद कर दी गई-  मृतक की मोटर साइकिल खड़ी मेटाडोर से टकरा गई, जिससे मृतक को गंभीर चोटें आईं- अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई-मृतक दुर्घटना का लेखक या सह-लेखक नहीं था- मुआवजे की राशि से 50% की कटौती के लिए प्रार्थना खारिज कर दी गई- तलाश रहे हैं  मृतक का पेशे के अनुसार उसकी मासिक आय रु 20,000 प्रति माह मानी जाती है -मृतक 50 वर्ष से कम था इसलिए भविष्य में आय के नुकसान के लिए 40% जोड़ा जाना चाहिए-कुल आय  रु  28,000 प्रति माह मानकर और 50% की कटौती करते हुए, वार्षिक आय रु 1,68,000-आश्रितता की 18 हानि के गुणक को लागू करते हुए रु 30,24,000-गैर-आर्थिक शीर्षों के तहत प्रदान की गई राशि रु 1,00,000-कुल राशि रु 31,24,000 पर निर्धारित मुआवजे के लिए माना जाता है-ब्याज की अनुमति @ 7% प्रति वर्ष  दावा याचिका दायर करने से - अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।
निर्णय दिनाँक- 15 सितम्बर 2021

Tuesday, March 8, 2022

Deceased was in age bracket of 56-60 years, multiplier of 9 would be appropriate.


Allahabad High Court
Motor Vehicles Act, 1988- Sections 166,168 and 173 Compensation-Determination of- Deceased aged about 59 years and a salaried person-His annual income after  deduction of tax was 7,49,562-Income rounded off to Rs. 7,50,000-Towards future loss of income an addition of 15% allowed in view of provisions of the U.P. Motor Vehicles Rules, 1988- Deceased was in age bracket of 56-60 years, multiplier of 9 would be appropriate-As per decision in  \Pranay Sethi, a sum of Rs. 80,000 granted towards non-pecuniary damages-Sons being major cannot be treated as dependent-A sum of 50% deducted towards personal expenses of the deceased-Taking the total income of the deceased at Rs. 8,62,500 and deducting 1/2 towards personal expenses, the loss of dependency  Rs.38,79,000 by applying multiplier of 9-Pecuniary damages of Rs. 80,000 added to that to fix the total compensation at Rs. 39,59,000- Interest allowed @ 7.5% pa from the date of filing of the claim-Appeal disposed of accordingly. 
Decided on October 8, 2021

Saturday, March 5, 2022

Corruption is a termite in every system, Doctor's anticipatory bail rejected.-Allahabad High court (Lucknow)

Court No. - 11
Case :- CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL 
APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No. - 299 of 2022
Applicant :- Dr. Rajeev Gupta M.D.
Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Sp Cbi/Acb Naval  Kishore Counsel for Applicant :- Purnendu Chakravarty
Counsel for Opposite Party :- Anurag Kumar Singh
Hon'ble Krishan Pahal,J.
Heard Sri Purnendu Chakravarty, learned counsel for the applicant and Sri Dharmendra Pratap Singh, Advocate holding brief of Sri Anurag Kumar Singh, learned counsel for the C.B.I.
2. The present anticipatory bail application has been filed on behalf of the applicant in Criminal Case No.690 of 2021, Crime No. RC0062019A0008, under Sections 13(2) r/w 13(1)(e) of PC Act, 1988 and Section 109 IPC, Police Station CBI/ACB, District Lucknow, with a prayer to enlarge him on anticipatory
bail.
Brief Facts:-
3. The present case has been registered on the basis of a written
complaint by Shri Anmol Sachan, PI/CBI/ACB/Lucknow, dated
23/05/2019 against Dr. Sunita Gupta, the then Sr. D.M.O., Northern Railway (N.R.), Divisional Hospital, Charbagh, Lucknow and her husband Dr. Rajeev Gupta, Professor, KGMU, Lucknow, U/s 109 IPC & Section 13(2) r/w 13(1)(e) of P.C. Act, 1988. It is alleged in the complaint that Dr. Sunita Gupta, the then Sr. D.M.O., Northern Railways, Divisional Hospital, Charbagh, Lucknow was in possession of disproportionate assets to her known sources of income to the
tune of Rs 1,80,96,585.33 during the period 01/01/2009 to12/07/2016, which she can not satisfactorily account for. Dr. Rajeev Gupta husband of Dr. Sunita Gupta also abetted the possession of assets disproportionate to known sources of income by Dr. Sunita Gupta.
4. The investigation revealed that Dr. Sunita Gupta was posted as Sr. D.M.O., N.R., Division Hospital, Lucknow up to October, 2015. She was transferred to Modern Coach Factory, Rae Bareli in same capacity wherein she joined on 16/11/2015 in compliance of Order No. 940E/1A/Medical Officer, dated 05/11/2015, DRM, Lucknow. Since then she is serving in MCF, Rae Bareli and staying in the Guest House of MCF, Rae Bareli. Occasionally, she comes to Lucknow. Dr. Sunita Gupta retained Government Accommodation allotted to her at Lucknow, with due permission from competent authority. While Dr. Sunita Gupta resided in Rae Bareli, her husband Dr. Rajeev Gupta resided in her official residence at Type IV-24, Church Road, Railway Colony Lucknow.
5. During investigation of RC/006/2016/A/002, by ShriAnmol Sachan, searches were conducted by Sh Sandeep Pandey. PI/CBI/ACB/Lko in presence of the CBI Team & independent witnesses at official residential premises of Dr. Sunita Gupta at IV-24, Church Road, Railway Colony, near Fatehli Chauraha, Charbagh, Lucknow on 12/07/2016. At the time of searches. Dr. Sunita Gupta was posted at Rae Bareli. Her husband Dr. Rajeev Gupta was present in the official residence of Dr. Sunita Gupta
at Lucknow.
6. During the course of house search, a Search List was prepared vide which total six items including documents and cash was seized. Two Steel Almirah were kept in the Drawing Room which were opened with the keys provided by Dr. Rajeev Gupta. The Almirah contained huge currency notes. Total Rs 1,59,00,000/ were found in the Almirah. Enquiry was made from Dr. Rajeev Gupta about the source of money. He took the plea that the said cash has been earned by him through private practice. The plea taken by Dr. Rajeev Gupta was not found satisfactory. Hence, the said amount was seized. In addition to Rs 1,59,00,000/-, an amount of Rs 70,700/- was also found in the Steel Almirah, which was left for their day to day expenditure. During searches various documents pertaining to investments by Dr. Sunita Gupta and Dr. Rajeev Gupta were found and seized vide Search List, dated 12/07/2016 by Sh Sandeep Pandey, the then PI/CBI/ACB/Lko i.e. "List of Insurance Policies & FDs, "List of NSC/KVP", "List of SB A/c detail and PPF A/c, Currency Notes Rs 1.59,00,000/ seized vide "Details of Currency Notes". In the said house of the wife of the applicant, the house hold items/articles a separate Inventory Memo was prepared, annexed with the search list. In the Inventory Memo details i.e. date, time, cost of requisition, mode of acquisition and details of items/articles was noted. During the house search of Dr. Sunita Gupta, a locker key of Locker No 203C, Central Bank of India, Alambagh Branch, Lucknow was seized and the said locker was operated by Sh Atul Dikshit, PI/CBI/ACB/Lucknow, in the presence of Dr. Sunita Gupta and independent witnesses and vide "Bank Locker Operation Cum Seizure Memo", dated 12/07/2019 amount of Rs. 9,43,000/-was seized from the said locker. The I.O.of the present case seized relevant documents. recovered cash amount from Shri Anmol Sachan vide Handing Over/Taking Over taking Memo
dated 10/06/2019.
7. The pay details of Dr. Sunita Gupta and Dr. Rajeev Gupta,for the check period were collected and relevant witnesses examined to prove their income Further, Sh Sandeep Pandey, PI/CBI/ACB/Lko and his CBI team including independent witnesses to the search conducted on the official residence of Dr. Sunita Gupta were examined and they proved the Search List along with Inventory Memo dated 12/07/2016. Dr. Rajeev Gupta was present during the searches and was provided a copy of Search List dated 12/07/2016. They corroborated the seizure of Rs 1.59 crore from the official residential premises of Dr. Sunita Gupta on 12/07/2016 along with other seized documents.
8. During investigation, the I.O. collected the records from various banks pertaining to accounts maintained by Dr. Sunita Gupta & Dr. Rajeev Gupta and examined relevant witnesses for ascertaining balance at the start of the check period and at the end of the check period. The I.O. also calculated the interest received in the account and balance in the account at the end of
check period.
9. The I.O. collected the records from School, Colleges to prove the expenditures incurred by Dr. Rajeev Gupta & Dr. Sunita Gupta and recorded the statements of the relevant witnesses.
The I.O. collected the records from Post Offices to give the due benefit to accused regarding their income during the check period. The I.O. also collected the records from Post Offices to prove investments in the name of Dr. Rajeev Gupta & Dr. Sunita Gupta during the check period and recorded the statement of relevant witnesses.
10. On 12/07/2019, the CBI team in presence of independent witnesses had found & seized currency notes amounting Rs 1.59 crore from official residence of Dr. Sunita Gupta. At thetime of searches, Dr. Sunita Gupta was posted at Rae Bareli and not present in the house. The currency notes were kept in different shelves of almirah. A large number of envelopes of different shape, size & colour were found in the almirah. The envelopes were opened & inside the envelopes currency notes of different denominations were found tied with rubber bands. On the envelopes some details regarding cash in the envelope was mentioned. All the currency notes were taken out from a large number of different envelopes. Denomination wise the currency notes were segregated, counted with the help of Currency Note Counting Machine. Thereafter, denomination wise bundles were made & seized. The envelopes/paper slips, rubber band were not seized, as the same were not required. Dr. Rajeev Gupta had claimed that every envelope (inside which the currency notes were wrapped with rubber band) had the paper slip containing details of the patient name along with the amount received by the individual patient and that the CBI team took the cash from the envelopes and taken the envelopes with slip and left rubber bands. However, the CBI team stated that only Rs. 1.59 crore cash was seized and no such slip or envelope was taken/seized by them. Hence, accused Dr. Rajeev Gupta was having all the opportunity to keep the said envelops, paper slips with himself in safe custody so that he might produce the same as documentary evidence in his defence, as he has claimed that the said envelope/paper slip were having details of patients and amounts received by him through private practice. This shows that the said envelopes/paper slips were
not having any information/details of patients/amount as claimed by Dr. Rajeev Gupta.
11. Dr. Sunita Gupta has taken the plea that the amount of Rs. 1.59 crore seized in the case has no relation with her and stated that as the amount was seized from the almirah of Dr. Rajeev Gupta, he will inform the source. Applicant/Dr. Rajeev Gupta had claimed during the searches that the recovered amount of Rs. 1.59 crore from the official residence of Dr. Sunita Gupta belonged to him, earned by him through private practice. He was issued Order (U/s 91 Cr.PC.) to produce documents/source showing income pertaining to recovery of cash amount of Rs. 1.59 crore on 12/07/2016.
12. In response to notice U/s 91 Cr.P.C., applicant/Dr. Rajeev Gupta stated that after marriage in 1993, he himself & his wifeDr. Sunita Gupta started a clinic at their residence at Mahanagar("Mamta Mother & Child Care Center"). On 24/03/2000, theyshifted to the Railway Quarter allotted to his wife and he wasdoing practice from there. Patients were coming to him for treatment of Cancer, consultancy in emergency and he charged regular fees from the patients. He is paid by various Doctors, owners of Nursing Home & patients for his professional advice, wherein he treated cancer patients after office hours. He named such Doctors and Nursing Homes. The amount received from such practice always became a handsome amount every month.
He also visited some patients for their treatment. He attended Hepatitis B Immunization & Cancer Awareness Program in Lucknow in 2005 along with Dr. Uttam Tiwari, who used to run NGO Research India. He gave consultancy to patients and earned money. He used to get large number of patients through this NGO for treatment of Cancer disease. Dr. Rajeev Gupta further named various Doctors and Hospital owners who sent
him Cancer patients for consultation, prescription of medicine/ test. chemotherapy, radiation etc. and requested for their
examination.
13. The statements of the following witnesses were taken under
Section 161 Cr.P.C. by the I.O.:-
(a) Dr. Rakesh Mishra, BSc, MBBS, MD. (Physician), "Urmila Hospital", Priyadarshani Colony, Sitapur Road, (In front of Vidhyanchal Mandir Railway Crossing), Lucknow.
(b) Dr. Rajesh Yadav, M.B.B.S., M.D., Managing Director Autar Hospital Diabetic & Trauma Centre, adjacent Diamond
Palace & Petrol Pump. Talkatora Road, Lucknow.
(c) Dr. Rukhsana Khatoon, Managing Director "Rukhsana Medical & Trauma Centre, 20 Deen Dayal Road, Ashaarfabad,
Lucknow. (d) Dr. Ishtiyaq Ahmed, BUMS, Managing Director "Star Hospital", Hardoi Road, Tahseenganj, P.S Thakurganj. Lucknow.(e) Dr. Maroof Ahmed, R/o 498/5KA, Nawab ganj, Barabanki, U.P. (f) Dr. Neeraj Tandon, Prop. "Day Care Chemo Therapy Center" from 25 to 27 Vasundhara Complex, Sector 16, Behind Easy Day, Near Petrol Pump, Lucknow.
14. The aforesaid witnesses have stated that Dr. Rajeev Gupta attended patients in their hospital, after office hours, gave consultation, prescriptions for medicines/tests & also conducted Chemotherapy of the patients. If any patients treated by Dr. Rajeev Gupta needed Radiation, he helped in getting Radiotherapy treatment at KGMC for which patient made payments to KGMC Hospital. Dr. Rajeev Gupta received payments from patients for their treatment, through the hospital
staff. They furnished the estimated payments made to Dr. Rajeev Gupta towards treatment of cancer patients done by him. Dr. Uttam Tiwari, who used to run NGO Research India could not be examined as he has already expired around 2015. Further Dr. Ranjeet Singh, MBBS, MS., S/o S. P. Singh, Managing Director "Amrit Hospital". Super Specialty Hospital & Trauma Center, Gandhi Colony, Kashipur Road, Rudrapur, Uttarakhand and Dr. Mahender Pal, S/o Sh Pritam Ram, Ex MLA, R/o Vill Ami, PO Gahluya, PS Jahanbad, Pilibhit, U.P. on examination stated that they sent a large number of patients to Dr. Rajeev Gupta for their treatment of cancer and Dr. Rajeev Gupta took his consultation/treatment charges on his own. Dr. Pankaj Agrawal, M.S., FIAGES, Managing Director "Rajchandra Hospital. 554, Ga/256 Damodar Nagar, VIP Road, Alambagh, Lucknow also stated that Dr. Rajeev Gupta treated few cancer patients at his hospital. The above said Doctors were directed to furnish the documentary evidence pertaining to details of the patients treated in their hospitals/clinic/on their reference by Dr. Rajeev Gupta. However, they could not furnish any documentary evidence in this regard to prove the treatment of the cancer patients by Dr. Rajeev Gupta, they expressed their inability to furnish the records of patient treatment sought for the period 2010-2016. The same being very old one and due to lack of storage area and Medical Council of India guidelines they are not required to maintain records of the period more than 3 years and as such the same is burnt/destroyed.
15. The applicant or any other person (Doctors/Hospital Owners) summoned/examined during the investigation could not produce any valid documentary evidence in support of their statement or explanation offered by applicant that the total amount of Rs. 1.59 crore seized from the official residence of Dr. Sunita Gupta on 12/07/2016 was actually earned by applicant by indulging in private practice, after office hours.
16. In respect of the applicant, the Sanction for Prosecution, has been accorded by the competent authority and the same has been received vide Letter No. KGMU/C/79/2021, dated 30/06/2021, issued by Lt. Gen. (Dr.) Bipin Puri. Vice Chancellor, King George Medical University, U.P., Lucknow for launching prosecution U/s 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e) of P.C. Act, 1988.
Rival Contentions:-
17. Learned counsel for the applicant has stated that the applicant has been falsely implicated in the matter. The money recovered from his possession is his genuine and hard earned money. Learned counsel for the applicant has further placed reliance on the statement of various doctors which have been examined by the Investigating Officer during investigation, who have categorically stated that the applicant used to treat various cancer patients in private and the money is a result of the said
private practice.
18. Learned counsel for the applicant has further stated that the applicant is the Head of Department (Radio Therapy) in K.G.M.U., Lucknow. In case, the applicant is released on anticipatory bail, he will not misuse the liberty of bail and the applicant is ready to cooperate in trial.
19. Per contra, Sri Dharmendra Pratap Singh, Advocate holding brief of Sri Anurag Kumar Singh, learned counsel for the C.B.I. has vehemently opposed the anticipatory bail application on the ground that the accused has not appeared in court on summons.
The present application has been filed after the bailable warrants have been issued against the applicant. The sanction
for prosecution has already been received and the charge-sheet has been filed in court.
20. Learned counsel for the CBI has further stated that the applicant is a radio therapist and in the said field of radio therapy, no private practice is ever seen. The said field is a specialized field and is undertaken in large Institutions and the set up required for practicing in radio therapy goes to the tune
of multi crores.
Conclusion:-
21. Learned counsel for the applicant has failed to accord any tenable explanation for the recovered amount. He has further argued that the applicant is not authorized to take private practice as he is employed in a Government institution.
22. The Apex Court in para 92.3 and 92.4 of Sushila Aggarwal
and Others vs. State (NCT of Delhi) and Another reported in (2020) 5 SCC 1 has observed as under:-
"92.3. .....................While considering an application (for grant of anticipatory bail) the court has to consider the nature of the offence, the role of the person, the likelihood of his influencing the course of investigation, or tampering with evidence (including
intimidating witnesses), likelihood of fleeing justice (such as leaving the country), etc.
The courts would be justified - and ought to impose conditions spelt out in Section
437(3), Cr. PC [by virtue of Section 438(2)]. The need to impose other restrictive
conditions, would have to be judged on a case-by-case basis, and depending upon the materials produced by the State or the investigating agency. Such special or other
restrictive conditions may be imposed if the case or cases warrant, but should not be imposed in a routine manner, in all cases. Likewise, conditions which limit the grant of anticipatory bail may be granted, if they are required in the facts of any case or cases;
however, such limiting conditions may not be invariably imposed.
92.4. Courts ought to be generally guided by considerations such as the nature and
gravity of the offences, the role attributed to the applicant, and the facts of the case, while considering whether to grant anticipatory bail, or refuse it. Whether to grant or not is a matter of discretion; equally whether and if so, what kind of special conditions are to be imposed (or not imposed) are dependent on facts of the case, and subject to the discretion
of the court."
23. In the case of P.S. Kirupanandhan Vs State, Cri. A. No.381 of 2017 and Cri MP No. 8256 of 2017, the Hon'ble Madras High Court has rejected the submissions made by the accused/applicant and decided that in DA cases, the explanation offered by the accused must be supported with valid documentary evidences. Hence, the explanation/argument of the accused/other person cited in defence is not tenable/valid and lawful. The arguments tendered on behalf of the applicant are not based on concrete facts but are vague and general. The case is not fit for the anticipatory bail. 
24. The medical practitioner administer an oath at the time of convocation as provided by Indian Medical Association which is an extension of Hippocratic oath taken the world over. The oath is not merely a formality. It has to be observed andfollowed in letter and spirit. It is on these lines that the apex medical education regulator, National Medical Commission has suggested that the Hippocratic oath be replaced by 'CHARAK SHAPATH' during the convocation ceremony for graduates inmedical services. The medical and legal fields are more a service than a profession especially the stream of oncology which deals with life and death.
25. Corruption is a termite in every system. Once it enters the system, it goes on increasing. Today, it is rampant and has become a routine. Corruption is root cause of all the problems, such as poverty, unemployment, illiteracy, pollution, external threats, underdevelopment, inequality, social unrest. The menace has to be put to account. The offence is against the society. The Court has to balance the fundamental rights of the accused to the legitimate concerns of the society at large vis-a- vis the investigating agency. 
26. The task of the Court is manifold. Firstly, it has to ensure that there is no unwarranted misuse or abuse of process to encroach upon life and liberty of the applicant as enshrined under Article 21 of the Constitution. Secondly, it has to seen that the Rule of law is followed and the administration of justice is not hampered, the guilty is brought to book.
27. In view of the above, the present anticipatory bail application is dismissed.
Order Date :- 25.2.2022

Friday, March 4, 2022

आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वाहन जब्ती के आदेश के विरुद्ध जिला जज के समक्ष सिविल अपील होगी-इलाहाबाद हाई कोर्ट

आवेदक के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना, विरोधी पक्षकार सं.  1 और अभिलेख का अवलोकन किया।
 2. धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन किया गया।
 आवेदक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2021 को रद्द करने के लिए, न्यायालय संख्या 2, म वाहन संख्या यूपी-84 एएच-0198 रिलीज करने के लिए एक आवेदन-
 आवेदक के को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वाहन
 प्रकरण अपराध क्रमांक 144 . में जब्त किया गया आवेदक का क्रमांक UP-84-AH-0198
 आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत 2021 का थाना घेरौर, जिला मैनपुरी राज्य के पक्ष में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से जब्त कर लिया गया है,
 इसलिए, धारा 457 Cr.P.C के तहत आवेदन।  द्वारा उक्त वाहन को छोड़ने के लिए आवेदक अनुरक्षणीय नहीं है।
 3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उक्त वाहन का आवेदक पुलिस थाने में पड़ा है और मामले में उसे पक्ष में जारी नहीं किया जाता है आवेदक की, वाहन की स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए, नहीं उक्त वाहन को थाने में रखने में उपयोगी प्रयोजन सिद्ध होगा।
 4. विद्वान एजीए प्रस्तुत करता है कि के अंतर्गत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय को देखते हुए जब्ती के आदेश के खिलाफ दीवानी अपील दायर करने के लिए आबकारी अधिनियम, वाहन का, तत्काल आवेदन अनुरक्षण योग्य नहीं है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2021।
 5. मामले की पूरी जांच करने के बाद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि खंड (ई) यूपी की धारा 72 की उप-धारा (1) के।  आबकारी अधिनियम, 1910 में प्रावधान है कि जब भी इस अधिनियम के तहत कोई अपराध दंडनीय है, तो प्रत्येक जानवर, गाड़ी, जहाज या ऐसे पात्र या पैकेज को ले जाने में उपयोग किए जाने वाले अन्य वाहन के लिए उत्तरदायी होगा जब्ती  वाहन की जब्ती की शक्ति को दिया गया है जिला कलेक्टर एवं धारा 72 की उपधारा 7 के विरुद्ध अपील प्रदान करता है।
 धारा 72 की उप-धारा 2 या उप-धारा 6 के तहत जब्ती का आदेश न्यायिक प्राधिकरण जैसा कि सरकार नियुक्त कर सकती है।
 6. यू.पी. की धारा 72 की उप-धारा 7।  आबकारी अधिनियम, 1910 के रूप में पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है
 अंतर्गत:-
 "(7) उप के तहत जब्ती के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा (2) या उप-धारा (6) की तारीख से एक महीने के भीतर हो सकता है
 उसे इस तरह के आदेश का संचार, न्यायिक प्राधिकरण से अपील जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त कर सकती है और न्यायिक प्राधिकारी, अपीलकर्ता को होने का अवसर देने के बाद सुना है, ऐसा आदेश पारित करना जो वह ठीक समझे, पुष्टि करना, संशोधित करना या उस आदेश को रद्द करते हुए जिसके खिलाफ अपील की गई है।"
 7. उल्लेखनीय है कि यू.पी. की धारा 72(7) के प्रयोजन के लिए  आबकारी अधिनियम
 अधिसूचना संख्या 4986 (ई)/XIII-517 दिनांक 4 जून 1978,  राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय न्यायिक प्राधिकरण "जिला" है न्यायाधीश" और एक अपील को दीवानी अपील (आपराधिक नहीं) के रूप में माना जाना चाहिए और जिला न्यायाधीश द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
 8. उपरोक्त को देखते हुए, कोई विवाद नहीं है कि धारा के प्रावधानों के अनुसार
 यूपी के 72(7)  आबकारी अधिनियम, 1910 द्वारा पारित जब्ती के आदेश के विरुद्ध  सिविल अपील,    संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश के समक्ष होगी ।
 9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मैंने पाया कि विद्वान अधिवक्‍ता
 आवेदक उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं करता है कि विचाराधीन वाहन के पास है
 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जब्त कर लिया गया है और आवेदक ने नहीं किया है
 जब्ती के आदेश को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी।
 10. तदनुसार, तत्काल आवेदन खाते पर विचार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है
 जैसा कि उल्लेख किया गया है, आवेदक को वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध होने के कारण
 के ऊपर।
 11. आवेदन में योग्यता का अभाव है और तदनुसार खारिज किया जाता है।
 12. तथापि, आवेदक के लिए प्रावधानों के अनुसार दीवानी अपील दायर करने की छूट है
 के ऊपर।  आबकारी अधिनियम, 1910 सक्षम सिविल न्यायालयों के समक्ष जिला न्यायाधीश,
 मैनपुरी सीमा के कानून के अधीन।
 आदेश दिनांक :- 3.3.2022

Thursday, March 3, 2022

अन्यत्र रहने वाले पति के रिश्तेदार के विरुद्ध भी दर्ज हो सकती है घरेलू हिंसा की शिकायत-


मुंबई की एक सत्र न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि हमलावर के रिश्तेदारों के खिलाफ भी घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज की जा सकती है, जो पीड़िता के घर में नहीं रहते हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यूएम पड़वाड़ ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पीड़िता के साथ रहने वालों को राहत नहीं देता है।

अदालत मजिस्ट्रेट के फैसले की अपील पर सुनवाई कर रही थी कि चूंकि अपीलकर्ता का बहनोई कभी भी साझा घर में अपीलकर्ता के साथ नहीं रहता था, इसलिए उसे अधिनियम की धारा 2 (क्यू) के तहत प्रतिवादी नहीं माना जा सकता।

सत्र न्यायालय ने कहा कि यह साधारण कारण है कि डीवी अधिनियम की धारा 2 (क्यू) का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एक पीड़ित पत्नी भी पति के एक रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है।

न्यायाधीश का मानना ​​था कि इस तरह के अवलोकन से कानून अप्रभावी हो जाएगा।

यह मानते हुए कि पति का कोई भी रिश्तेदार, यदि एक ही घर में साझा या साझा नहीं करता है, प्रतिवादी नहीं हो सकता है, तो उन रिश्तेदारों को पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ हिंसा करने के लिए लाइसेंस देना होगा, जिससे अधिनियम को अर्थहीन बना दिया जाएगा।

न्यायालय के अनुसार, वर्तमान मामले में यह इंगित करने के लिए पर्याप्त संदर्भ थे कि बहनोई हिंसा में शामिल था, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही को मान्य करने के लिए निर्धारित किया गया था। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट को उसके खिलाफ मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था।

Wednesday, March 2, 2022

Where one Act is Special Act and other Act is General and in case of inconsistency between provisions, provisions of Special Act will override provisions of General Act.

A. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 Sections 4, 23 and 2(b) Order of eviction - Validity of - Right to protection of life and property - Relief of residence to senior citizens and parents cannot be granted unless there is order of eviction of persons who have forcefully occupied premises of such parents and senior citizens - Where a person has right and interest in property, his eviction does not deprive him of his title or interest in property - It only safeguards right of senior citizen - Order of eviction upheld.
B. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 Section 3 Interpretation and applicability of statutes - Held, where one Act is Special Act and other Act is General and in case of inconsistency between provisions, provisions of Special Act will override provisions of General Act.

Don't allow sale of meat products in public places, streets: Tripura High Court to Agartala Municipal Corporation



Tripura , March 01: The Tripura High Court directed the Agartala Municipal Corporation to not allow the sale of meat products in public places and streets.

A Bench of Chief Justice Indrajit Mohanty and Justice SG Chattopadhyay issued a series of directions to the AMC in a public interest litigation  that, among other things, sought regulation of meat slaughter in Agartala.

The Corporation's Commissioner informed the Bench that a tender was being issued for construction of an abbatoir, which would be constructed 18 months after the tender is finalised, and that 139 persons have been given meat sale licenses so far.

The Court proceeded to issue the following directives to the AMC, to be complied with in six months with the assistance of the health department and pollution control authorities:

i) AMC should prepare a long term plan for not only setting up the abattoir/slaughter house but also for ensuring disposal of garbage in an appropriate scientific manner; (ii) All authorities including local police to render all necessary assistance to the AMC for enforcing and/or assisting in carrying out its duties; (iii) If more people apply for licenses the same shall be considered and disposed of at an early date so that people are not deprived of essential needs; (iv) Inspection must be carried out of all license premises and in particular attention should be kept that hygienic conditions are being maintained within the license premises. Sale of meat products should not be allowed in public places and/or streets; (v) AMC shall consider providing locations where slaughter can be carried out till the slaughter house is made operational; (vi) Appropriate bins to be provided to all licensees where they can collect all waste material for disposal through the AMC disposal system; (vii) AMC is directed to seek assistance of officials of the Veterinary Department who shall be given the authority to certify the quality of meat or meat products that are being made available for public sale".

The Corporation was also directed AMC and health officials to visit all the hospitals and/or nursing homes to find out the method of disposal of polluting materials generated from the hospitals.

Further, the AMC was asked to consider setting up of additional sewage treatment plants for the city to reduce the flow of untreated water into the rivers around the town.

The Bench directed the Finance Department to provide all necessary financial support towards the same as well as the construction of the abattoir. 

Pertinent to mention here that the Gujarat High Court in December had come down heavily on the Ahmedabad Municipal Corporation for seizing food stalls selling non-vegetarian food in the city. 

 

Court Imposes Rs. 10,000/- Cost For Filing Affidavit WithoutDeponent's Signature, DirectsRemoval Of OathCommissioner For Fraud:Allahabad High Court

Allahabad Hon'ble High Court (Case: CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. 2835 of 2024) has taken strict action against an Oath Commission...