Allahabad High Court (Lucknow) Rejects Bail Plea in Gomti River Front Scam

Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 4319 of 2021

Applicant :- Rajkumar Yadav

Opposite Party :- State Thru C.B.I./ACB Lucknow

Counsel for Applicant :- Pranjal Krishna

Counsel for Opposite Party :- Anurag Kumar Singh

Hon'ble Krishan Pahal,J.

1. Heard Sri Nandit Kumar Srivastava, learned Senior Counsel

assisted by Sri Pranjal Krishna, Sri Prashan Ranjan and Sri Aviraj Raj

Singh, learned counsels for the applicant and Sri Anurag Kumar

Singh, learned counsel for the Central Bureau of Investigation (CBI).

2. By means of the present application, the applicant seeks bail in

Criminal Misc. Case No.2079 of 2021 (CBI Vs. Roop Singh Yadav &

Others), under Sections 120-B r/w 420, 467, 468, 471 of IPC and

Section 13(2) r/w 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act, 1988 with

substantive offences thereof arisen out of Crime No.

RC0062017A0026, registered with CBI, Anti Corruption Branch,

Lucknow and pending before the learned Special Judge, Anti

Corruption CBI, West, Lucknow.

PROSECUTION STORY

3. In the instant case, the FIR was registered by the CBI on the

basis of order dated 17.7.2017 of the Government of U.P. pertaining to

the financial irregularities committed with criminal intent in the work

of "Gomti River Channelization Project" and "Gomti River Front

Development" by the Irrigation Department. The State Government

asked for further investigation by the CBI in Case Crime No.831 of

2017, u/s 409, 420, 467, 468, 471, 34 IPC and Sections 7 & 13 of

Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) against the accused

persons. It has also been alleged that on the written complaint of one

Ambuj Dwivedi, an FIR was registered by the local police and later

on a Judicial Commission headed by Hon'ble Mr. (Retd.) Justice Alok

Kumar Singh was ordered to conduct an enquiry under the

Commission of Inquiry Act. A comprehensive enquiry report has been

submitted to the State Government on 16.5.2017 leading to the present

FIR. 

4. After investigation, charge-sheet was filed by the CBI on

16.02.2021, u/s 120-B read with 420, 467, 468, 471 IPC and Section

13(2) read with 13(1)(d) of PC Act against the applicant and other co￾accused persons and further investigation is still pending pertaining to

other development works in the aforesaid project. 

RIVAL CONTENTIONS

5. Sri Nandit Srivastava, learned Senior Counsel appearing on

behalf of the applicant has submitted that the applicant is the junior

most employee in the chain and had simply followed the orders of

higher authorities. He was only the Junior Assistant/Clerk in the

Irrigation Department. He was arrested on 19.11.2020 and the charge￾sheet has been filed on 16.2.2021. Till date cognizance has not been

taken in the matter. Learned Senior Counsel has further submitted that

charge-sheet was filed without obtaining sanction for prosecution of

the applicant as he is a government servant. Compliance of mandatory

provisions of Section 17A of the PC Act has not been carried out by

the CBI before initiating the criminal prosecution against the applicant

in the present case. Sanction for prosecution has been filed in the

Court on 15.7.2021 which is after a delay of about five months from

the filing of the charge-sheet. There is no allegation of tampering with

the evidence against the applicant. The alleged charge-sheet has been

filed only to deprive the applicant statutory rights of default bail

provided u/s 167 Cr.P.C.. There is no prima-facie offence made out

against him of being a party in the criminal conspiracy with the main

accused, Roop Singh Yadav. The applicant is not named in the FIR. 

6. Learned Senior Counsel has relied upon the judgement of Apex

Court in the case of Yashwant Sinha & Others v. Central Bureau of

Investigation1

, wherein it has been held that no Police Officer is

permitted to conduct any enquiry or investigation into any offence

committed by a public servant where the offence alleged is relatable to

any recommendation made or decision taken by the public servant in

discharge of his public functions without previous approval, inter alia,

of the authority competent to remove the public servant from his

Office at the time when the offence was alleged to have been

committed.

7. Learned Senior Counsel for the applicant has also submitted

that the applicant was not in a position to do any favour or any dis￾favour to any of the Contractor as he was only the Junior Assistant

having no authority to do anything worthwhile. He has also placed

much reliance on the judgement of Apex Court passed in Sanjay

Chandra Vs. CBI2

, wherein it has been opined that the object of bail

is neither punitive nor preventative. The courts owe more than verbal

respect to the principle that punishment begins after conviction, and

that every man is deemed to be innocent until duly tried and duly

found guilty. 

8. Learned Senior Counsel for the applicant has also submitted

that the eligibility and non-eligibility of the firms/companies in the

tender process was to be decided at a later stage by the concerned

authorities and the applicant had no role in it. He has then placed

much reliance upon the judgement of Apex Court in Dataram Singh

Vs. State of U.P. and another3

. Learned Senior Counsel has further

stated that there is no likelihood of the applicant for tampering with

the evidence or influencing any witnesses who are all public servant. 

9. Per contra, Sri Anurag Kumar Singh, learned counsel for the

CBI has vehemently opposed the bail prayer of the applicant by

contending that the work of "Intercepting Trunk Drain" was awarded

to M/s K K Spun Pipe Pvt. Ltd., New Delhi despite not meeting out

the technical qualification criteria of annual turnover and also did not

submit the mandatory certificates on financial fitness to be issued by

the District Collector. The bank guarantee used by the L-2 firm M/s

Brand Eagles Longian JV was made from the account of L-1 firm M/s

K K Spun Pipe Pvt. Ltd.. The third party M/s Patel Engineering has

categorically denied to have taken part in the tender process. The L-2

firm has entered into agreement with M/s K K Spun Pipe Pvt. Ltd. for

participating in tender procedure as such bank guarantee was prepared

from the account of M/s K K Spun Pipe Pvt. Ltd. but later on when

the manufacturers unauthorizedly allowed taking part in the tender

procedure had submitted its separate bid without informing M/s Brand

Eagles Longian JV. As such there was a cartel between M/s K K Spun

Pipe Pvt. Ltd. and M/s Brand Eagle Longian JV in pursuance of which

the bank guarantee of Rs.4.6 crores of the L-2 firm M/s Brand Eagle

Longian JV was made from the bank account of L-1 firm M/s K K

Spun Pipe Pvt. Ltd. The using of bank guarantee of one firm by

another proves that the entire Tender process was a sham. 

10. Sri Singh has further stated that after investigation, charge-sheet

has been filed against the main accused Roop Singh Yadav, Executive

Engineer, Raj Kumar Yadav, Junior Assistant (present applicant),

Himanshu Gupta, Director of M/s K K Spun Pipe Pvt. Ltd., Kavish

Gupta, Director of M/s K K Spun Pipe Pvt. Ltd. and Badri Shrestha,

Senior Advisor of M/s Brand Eagles Longjian JV. Further

investigation is also going on in respect to other allegations in the

instant matter coupled with 11 remaining works. 

11. Sri Singh has also submitted that the applicant had involved in

the said corruption and he had exclusive knowledge of the offence.

His name has come up during the course of investigation as he was

involved in criminal conspiracy with other co-accused persons. The

applicant himself has written under his signature that tender

documents have been sold by him to M/s Patel Engineering Limited.

However, M/s Patel Engineering Limited denied to have purchased

the said tender documents. M/s Patel Engineering Limited had not

deposited any earnest money which further confirmed the fact that the

company had not submitted the tender documents and its forged

documents were used by the applicant in the criminal conspiracy with

co-accused Roop Singh Yadav with an intention to pool the tender in

favour of the co-accused private persons. The applicant has wrongly

shown the sale of tender documents to M/s Patel Engineering Limited

and had arranged the photocopy of the documents of M/s Patel

Engineering Limited which was submitted for the work of Diaphragm

Wall. He has further stated that in the present case, tender of

Rs.258.69 crore has been given to ineligible company/person which

was later on extended to Rs.333 crores.

12. Sri Singh has also placed much reliance on the judgement of

Apex Court in Y.S. Jagan Mohan Reddy Vs. CBI4

, wherein it has

been held that economic offences constitute a class apart and need to

be visited with a different approach in the matter of bail. The

economic offence having deep rooted conspiracies and involving huge

loss of public funds needs to be viewed seriously and considered as

grave offences affecting the economy of the country as a whole and

thereby posing serious threat to the financial health of the country. 

13. So far as the non-compliance of Section 17A of the PC Act is

concerned, Sri Singh has stated that though the applicant was not

named in the FIR but his role has surfaced on 10.1.2018 before the

amendment made in the PC Act, 1988 in the year 2018 which is

effective from 26.7.2018. Investigation against the applicant started well before the said amendment in the PC Act. The said amendment

do not have retrospective effect as such there is no need of permission

u/s 17A of PC Act (as amended in 2018) against the applicant. In

support of his contention, he has placed reliance upon the judgement

of Delhi High Court in the case of Central Bureau of Investigation

Vs. A. Raja & Others5

 wherein it has been observed as under:-

"61. In view of the Hon'ble Apex Court decision in State of

Telangana (supra) and decision of Coordinate Bench of this

Court in Madhu Koda (Supra), this Court is of the opinion that

amending Act does not apply to the offences which have already

taken place under the PC Act, 1988 and moreover, Prevention

of Corruption (Amendment) Act, 2018 does not reveal any

intention of destroying the earlier provisions and there is no

intention to obliterate the earlier law, therefore, this Court is of

the opinion that there is no impediment in hearing the criminal

leave to appeal, since the offences in question are alleged to

have been committed prior to the coming into force of

Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018."

14. Sri Singh has also relied upon the jugement of Apex Court in

the case of State of Bihar Vs. Amit Kumar6

, wherein it has been held

that while considering the bail involving socio-economic offences

stringent parameters should be applied.

CONCLUSION

15. The matter pertains to a large scam of Rs.1500/- crores. During

the relevant period, the applicant was the Junior Assistant/Clerk of the

department and prima-facie, it is found that he was also the part and

parcel of the chain of corruption having been committed causing a

heavy loss to the State Exchequer.

16. Considering the facts and circumstances of the case, the nature

of offence, embezzlement of huge amount, complicity of accused as

well as the rival submissions advanced by the learned counsel for the 

parties and without expressing any opinion on the merits of the case, I

am not inclined to release the applicant on bail. 

17. Accordingly, the bail application of the applicant is rejected.

18. However, it is directed that every endeavor shall be made by the

trial court to conclude the trial expeditiously, if there is no other legal

impediment, within a period of one year from the date of production

of a certified copy of this order.

19. It is clarified that the observations made herein are limited to

the facts brought in by the parties pertaining to the disposal of bail

application and the said observations shall have no bearing on the

merits of the case during trial.

Order Date :- 29.4.2022

Siddhant

(Justice Krishan Pahal)

The title can only be seen in a regular suit filed for declaration and not in a writ petition- Allahabad High Court

Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, Section 34 - Constitution of India, 1950 Article 226 Matter arising out of mutation proceedings - Petition - Sustainability - Mutation proceedings being of a summary nature - Mutation of property in revenue records neither creates nor extinguishes title to the property nor has it any presumptive value on title - Title can only be decided in a regular suit for declaration and not in a writ petition - Petition dismissed.

Husband committed suicide due to misbehaviour and illicit relation of his wife, bail declined to wife. (Allahabad High Court)

Criminal Procedure Code, 1973 Section 439 Indian Penal Code, 1860 Section 306 Bail Deceased died because of hanging - He was hyper-sensitive man and was very much depressed and feels himself humiliated among his family members, friends and in the society on account of bad habits, immoral act, misbehaviour and illicit relation of his wife (applicant) with several other persons as well as his harassment by the applicant, as mentioned by him in his suicide note - Applicant was not willing to give-up her illicit relation with co- accused and other persons and kept on harassing the deceased adopting different modus-operandi - Forensic Science Laboratory test report has confirmed that said suicide note has been written by the deceased - Bail declined.

सीआरपीसी की धारा 313| ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों से लंबी और कठिन पूछताछ करने से बचना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत निचली अदालत को आरोपी से लंबी और कठिन पूछताछ करने से बचना चाहिए। इसके बजाय संक्षिप्त रूप में उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर उपलब्ध केवल साक्ष्य को ही उसके संज्ञान में लाना चाहिए।

जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मलासारी नंदी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सीआरपीसी की धारा 313 आरोपी को उसके खिलाफ उपलब्ध प्रत्येक साक्ष्य को समझाने का उचित अवसर प्रदान करती है।

सत्र न्यायाधीश, कामरूप (एम) के फैसले से उक्त घटनाक्रम सामने आया। उन्होंने साजिश के आधार पर मृतक की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी)/, धारा 201/302 के तहत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। जहां दो दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई, वहीं एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के मामले में मौत की सजा पाने वाले आरोपी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मृतक की मौत की आपराधिक साजिश रची थी।

अपीलकर्ता का कहना है कि अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय (एफएसएल) के वैज्ञानिक अधिकारी और जांच अधिकारी सहित 20 गवाहों से पूछताछ की। सुनवाई के बाद आरोपी व्यक्तियों से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई। उनके बयान निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए।

आरोपितों ने तीन गवाहों से पूछताछ कर साक्ष्य भी पेश किया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए और तदनुसार उन्हें सजा सुनाते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया।

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता डॉ वाई एम चौधरी ने प्रस्तुत किया कि चार गवाहों के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल किए गए अन्य सभी गवाह या तो जब्ती के गवाह हैं या आधिकारिक गवाह हैं। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या के आरोप लगाए, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य जोड़कर उनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं किया जा सका। उनका तर्क है कि केवल यह किया जा सकता है कि पीड़िता की मौत एक मानव हत्या है और उसका शव आरोपी व्यक्ति के घर के बाथरूम में मिला था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करने के लिए कोई अन्य परिस्थिति स्थापित नहीं की है, जिससे आरोपी व्यक्तियों का अपराध बोध होता है।

अदालत ने टिप्पणी की कि इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं है कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा या नहीं, इस मुद्दे को तय करने के लिए अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करने का फैसला किया। यह तर्क दिया गया कि यदि इसे अन्यथा आयोजित किया जाता है तो भी अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत ट्रायल के दौरान अपना पक्ष स्पष्ट करने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

इससे उसके मुवक्किल के हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुसार जब तक अभियुक्त को समझाने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है।

अदालत ने सत्र न्यायाधीश द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज आरोपी के बयान का अध्ययन किया। अदालत को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ के दौरान न केवल सैकड़ों शब्दों में चलने वाले लंबे और भारी सवाल पूछे गए, बल्कि सबूत भी आरोपी के सामने नहीं रखे गए।

उन्होंने परमजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य (2010) 10 एससीसी 439 के मामले का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 313 निष्पक्षता के मूल सिद्धांत पर आधारित है।

न्यायालय ने कहा कि प्रावधान अनिवार्य है और न्यायालय पर एक अनिवार्य कर्तव्य डालता है और आरोपी को उसके खिलाफ प्रदर्शित होने वाली ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को समझाने का अवसर देने का एक समान अधिकार प्रदान करता है।

कोर्ट ने नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2015) 1 एससीसी 496 के मामले का भी उल्लेख किया, जहां यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 313 (1) (बी) का उद्देश्य आरोपी को आरोप का सार लाना है, ताकि वह अपने खिलाफ सबूतों में आने वाली हर परिस्थिति की व्याख्या कर सके।

यह भी देखा गया कि सीआरपीसी की धारा 313 के गैर-अनुपालन के कारण मुकदमा खराब हो गया है या नहीं, यह त्रुटि या उल्लंघन की डिग्री पर निर्भर करेगा। आरोपी को यह दिखाना होगा कि इस तरह के गैर-अनुपालन ने भौतिक रूप से पूर्वाग्रह किया है या पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना है।

अदालत ने कहा कि यदि अभियुक्त से पूछे गए प्रश्न बहुत लंबे और कठिन हो जाते हैं, जिसमें विस्तृत विवरण होते हैं, या यदि उन्हें पूछताछ के रूप में रखा जाता है तो अभियुक्त स्वाभाविक रूप से वास्तविक को समझने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ उपलब्ध आपत्तिजनक परिस्थितियों में एक आरोपी प्रश्नों को समझाने के लिए उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में भी विफल हो सकता है। उस स्थिति में अभियुक्त को निस्संदेह पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा।

इसलिए, यह ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य होगा कि वह आरोपी के खिलाफ रिकॉर्ड में लाए गए प्रत्येक आरोपित साक्ष्य पर विशिष्ट और अलग-अलग प्रश्न तैयार करके और आरोपी को समझाने की अनुमति देकर सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों का सार प्रस्तुत करे।

कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसके बयान दर्ज करते समय हम आश्वस्त हैं कि आरोपी को उसके खिलाफ उपलब्ध सभी सबूतों का उचित तरीके से जवाब देने का उचित अवसर नहीं मिला।

यह नोट किया गया कि ट्रायल जज ने अभियुक्तों के लिए आपत्तिजनक परिस्थितियों के इतने लंबे और बड़े सवाल करने में सही नहीं है और आरोपी के खिलाफ ट्रायल जज की प्रवृत्ति पर संकेत दिया।

कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया, अंतर्निहित पूर्वाग्रह को उजागर किया, अंततः परीक्षण पर एक हानिकारक प्रभाव पड़ा।

यह देखते हुए कि आरोपी के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई से इनकार किया गया है, कोर्ट ने एकल न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह अपने खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों पर आरोपी से विशिष्ट और अलग प्रश्न पूछें।

सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी और हनुमान जयंती जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाएं दाखिल

देश के विभिन्न राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें अदालत की निगरानी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच के हस्तांतरण सहित विभिन्न राहत की मांग की गई है।

एडवोकेट विशाल तिवारी और एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं और एडवोकेट अमृतपाल सिंह खालसा द्वारा एक पत्र याचिका दायर की गई है।

हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन, राज्यों द्वारा "बुलडोजर न्याय" की जांच हो : एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा जनहित याचिका

एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर कर रामनवमी और रमजान के अवसर पर राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई धार्मिक झड़पों की जांच के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में "बुलडोजर न्याय" की मनमानी कार्रवाई की जांच के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता के तहत एक न्यायिक जांच आयोग के गठन के लिए निर्देश देने की भी मांग की है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है, "इस तरह के कार्य पूरी तरह से भेदभावपूर्ण हैं और लोकतंत्र और कानून के शासन की धारणा में फिट नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जीवन और समानता के अधिकार के तहत उल्लंघन किया जाता है।"

घटनाएं आईएसआईएस और अन्य राष्ट्र विरोधी संगठनों के संभावित लिंक के साथ आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल होने का संकेत देती हैं ताकि हिंदुओं को लक्षित किया जा सके: एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा जनहित याचिका 

एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को निर्देश देने की मांग की है, दिल्ली के जहांगीर पुरी में हुई झड़पों सहित राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में और जेएनयू परिसर में हनुमान जयंती और रामनवमी पर देश के विभिन्न राज्यों में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सभी मामलों की जांच की जाए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सात अलग-अलग राज्यों में देश भर में घटनाओं की श्रृंखला देश भर में हिंदुओं को लक्षित करने के लिए आईएसआईएस और अन्य राष्ट्र-विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संभावित लिंक के साथ आतंकी फंडिंग की भागीदारी का संकेत देती है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि हनुमान जयंती और रामनवमी के दिन, भक्तों को बंदूक की गोलियों से निशाना बनाया गया और पथराव किया गया, जिससे कई राज्यों में जुलूस में भक्तों को घायल कर दिया गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया।

याचिका में कहा गया है, "जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं पर फायरिंग और पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली हिंसा की हरकतें देश की संप्रभुता के लिए खतरा हैं और हिंदू समुदाय को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाती हैं क्योंकि धर्म समुदाय के मूल्यों का सार है।"

एडवोकेट अमृतपाल सिंह द्वारा पत्र याचिका

एडवोकेट अमृतपाल सिंह की पत्र याचिका में अदालत से जहांगीरपुरी दंगों में स्वत: संज्ञान लेने और अदालत की निगरानी में जांच शुरू करने का आग्रह किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि निष्पक्ष मीडिया रिपोर्टों से यह सामने आया है कि कुछ सशस्त्र सदस्य, जो हनुमान जयंती शोभा यात्रा जुलूस का हिस्सा थे, ने मस्जिद में प्रवेश किया और भगवा झंडा लगाया, और इसके बाद दोनों समुदायों द्वारा पथराव किया गया। इस पूरी घटना में दिल्ली पुलिस के 7 से 8 कर्मी और आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच पक्षपाती, सांप्रदायिक रही है और दंगों की तैयारी करने वालों को सीधे तौर पर बचा रही है।

Order directing insurance company to pay and thereafter recover compensation from owner of vehicle, not proper- Supreme Court

Compensation - Pay and recover - Challenge as to - Appellant-owner of offending vehicle aggrieved by order of Tribunal granting liberty to respondent insurance company to recover amount of compensation from him - Plea of owner that he engaged driver on basis of license shown to him by driver - No official from RTO office was examined by any of parties to prove/disprove that endorsement of renewal of licence of driver of vehicle was fake - Admittedly, evidence of owner and driver of vehicle was closed on ground that they had already led evidence - However, owner of vehicle could not lead any evidence due to constant strikes by transporters and imposition of curfew in city - Order directing insurance company to pay and thereafter recover compensation from owner of vehicle, not proper - Matter remitted back for fresh consideration.

Protection of life and liberty - Live-in- relationship in nature of adulterous/bigamous marriage not legally permissible under Domestic Violence Act.

Constitution of India, 1950, Articles 226 and 227 - Protection of Women From Domestic Violence Act, 2005, Section 12, 18, 19, 20, 21 and 22

Constitution of India, 1950, Articles 226 and 227 - Protection of Women From Domestic Violence Act, 2005, Section 12, 18, 19, 20, 21 and 22 Live in relationship Protection of life and liberty - Petitioner lady took shelter of petitioner no. 2 another man when she ran from her matrimonial home due to harassment and torture by husband - Both petitioners living in live-in- relationship with their own free will and consent without any threat pressure or undue influence Held, Section 26 of Act provides that any relief available under Sections 18, 19, 20, 21 and 22 thereof may also be sought in any legal proceeding, before a Civil Court, family court or a criminal court, affecting aggrieved person and respondent whether such proceeding was initiated before or after commencement of Act Further, any relief may be sought for in addition to and along with any other relief that aggrieved person may seek in such suit or legal proceeding before a civil or criminal court - Admittedly, petitioner lady married to respondent and marriage not dissolved by any decree of divorce passed by competent Court and is still subsisting - Petitioner lady claimed respondent to be a drug addict who harassed/tortured her but petitioner lady did not make any complaint to police, did not file any petition for judicial separation or divorce on ground of cruelty and for payment and did not initiate any proceeding for any relief under Domestic Violence Act - Further, live-in- relationship in nature of adulterous/bigamous marriage not legally permissible under and protected by PWDV Act - Thus, petitioners not entitled for protection of life and liberty for living in and continuing with their live-in- relationship of adulterous/bigamous nature .

तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक पुनर्विवाह नहीं करती, तब तक वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

केस का शीर्षक - रजिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 

संक्षेप में मामला

ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता/मुस्लिम महिला द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन की अनुमति पांच मुद्दों को तय करने के बाद दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी नंबर दो/पति ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की।

अपीलीय न्यायालय/एएसजे ने प्रतिवादी नंबर एक/मुस्लिम महिला के पक्ष में दिया गया 1000/- रुपये के भरण-पोषण भत्ता रद्द कर दिया और प्रतिवादी नंबर दो और तीन (बच्चे) का भरण-पोषण भत्ता 500 रुपये प्रति माह से घटाकर 250 रुपये प्रति माह कर दिया।

अपीलीय न्यायालय ने दानियाल लतीफी और एक अन्य बनाम भारत संघ एआईआर 2001 एससी 3958 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए केवल इस आधार पर संशोधन की अनुमति दी कि चूंकि प्रतिवादी नंबर एक को प्रतिवादी नंबर दो द्वारा तलाकशुदा है, इसलिए, दोनों मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 द्वारा शासित हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शबाना बानो बनाम इमरान खान के मामले में निर्धारित कानून को दोहराते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी।

जस्टिस करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने मई 2008 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को अनुमति देते हुए जनवरी, 2007 में पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए उक्त टिप्पणी की।

संक्षेप में मामला

ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता/मुस्लिम महिला द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन की अनुमति पांच मुद्दों को तय करने के बाद दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी नंबर दो/पति ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की।

अपीलीय न्यायालय/एएसजे ने प्रतिवादी नंबर एक/मुस्लिम महिला के पक्ष में दिया गया 1000/- रुपये के भरण-पोषण भत्ता रद्द कर दिया और प्रतिवादी नंबर दो और तीन (बच्चे) का भरण-पोषण भत्ता 500 रुपये प्रति माह से घटाकर 250 रुपये प्रति माह कर दिया।

अपीलीय न्यायालय ने दानियाल लतीफी और एक अन्य बनाम भारत संघ एआईआर 2001 एससी 3958 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए केवल इस आधार पर संशोधन की अनुमति दी कि चूंकि प्रतिवादी नंबर एक को प्रतिवादी नंबर दो द्वारा तलाकशुदा है, इसलिए, दोनों मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 द्वारा शासित हैं।

अदालत ने आगे तर्क दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं इद्दत के चरण के बाद भी उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार हैं, इसलिए वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं

कोर्ट ने कहा था कि चूंकि पत्नी ने तलाक स्वीकार कर लिया है, इसलिए वह मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगी। उसके द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी।

न्यायालय की टिप्पणियां और आदेश

शुरुआत में कोर्ट ने नोट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्रावधान लाभकारी कानून हैं और इसका लाभ तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए। इसके अलावा, शबाना बानो मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती, अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी।

कोर्ट ने कहा,

"शबाना बानो (सुप्रा) के पूर्वोक्त निर्णय के मद्देनजर, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा लिया गया विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। प्रतिवादी नंबर एक तलाकशुदा है। मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार हैं। निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।"

तदनुसार, शबाना बानो (सुप्रा) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया गया।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्रतिवादी नंबर दो द्वारा भरण-पोषण का भुगतान किया जाएगा (मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर) रजनीश बनाम नेहा और अन्य)।

Arbitration Clause in Tax Invoice does not constitute an Arbitration Agreement: Bombay High Court

The Bombay High Court has held that the arbitration clause in a tax invoice cannot be treated as an arbitration agreement binding on the parties. The petitioner, Concrete Additives and Chemicals Pvt. Ltd, contended that there is an arbitration agreement between the parties.

POCSO ACT: कानूनन 16 साल से कम उम्र की लड़की के खिलाफ बलात्कार अपराध में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुखबिर की उपस्थिति अनिवार्य – कर्नाटक हाई कोर्ट

SMT. LALITHA vs State of Karnataka & Others
केस नंबर – CRIMINAL PETITION NO.7143/2021
कोरम – न्यायमूर्ति एचपी संदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने हाल ही में व्यवस्था दी थी कि बलात्कार के मामलों में, यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है, तो आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति एचपी संदेश ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 439(1ए) के तहत 16 साल से कम उम्र की लड़की के खिलाफ बलात्कार के अपराध के संबंध में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुखबिर की उपस्थिति अनिवार्य है।

कोर्ट ने कहा, “कानून कहता है कि जब पीड़ित की उम्र 16 साल से कम हो, तो पीड़ित/शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले को आदेश देने से पहले एक मौका दिया जाना चाहिए।”

कोर्ट ने आगे कहा कि कानून के अनुसार, यह घटना के समय उत्तरजीवी की आयु प्रासंगिक है और शिकायत दर्ज करने की तिथि पर उम्र नहीं है।

This Court would like to refer to the judgment of the Apex Court in the case of RAMESH BHAVAN RATHOD v. VISHANBHAI HIRABHAI MAKWANA (KOLI) AND ANOTHER reported in (2021) 6 SCC 230, wherein the Apex Court has held that the Court has to look into the seriousness and gravity of the offence committed and severity of punishment in the event of conviction.

इसलिए अदालत ने एक आरोपी की जमानत इस आधार पर रद्द कर दी कि निचली अदालत ने जमानत आदेश पारित करने से पहले पीड़िता को सुनवाई का मौका नहीं देकर गलती की।

अदालत ने आदेश दिया कि जमानत आदेश को रद्द किया जाए और आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा जाए।

डॉक्टरों और अस्पताल को लापरवाही के मामले में वकील को ₹15 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

रवींद्र पाटिल बनाम लाइफलाइन अस्पताल और अन्य केस नंबर: 1070/2022

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग, रायगढ़ ने दो डॉक्टरों और एक अस्पताल को एक विकलांग अधिवक्ता को लगभग 15 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया, क्योंकि उसे उचित उपचार नहीं दिया गया था।

इस मामले में रवींद्र पाटिल दिसंबर का 2019 में मोटर वाहन दुर्घटना हुई थी ।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे उचित इलाज नहीं दिया गया और न ही उसके रिश्तेदारों को उससे मिलने दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि उनके घायल पैर से उनकी अनुमति के बिना रक्त वाहिकाओं को बाहर निकाला गया था।

हालांकि, सर्जरी के बाद याचिकाकर्ता ने जटिलताएं विकसित कीं और यह भी कहा कि उससे दवाओं और परीक्षणों के लिए अधिक शुल्क लिया गया था। जैसे ही पैर में संक्रमण हो गया, याचिकाकर्ता को अस्पताल द्वारा सूचित किया गया कि उसके पैर को घुटने के नीचे से काटने की जरूरत है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अस्पताल से छुट्टी की मांग की और कहा कि इलाज और दवाओं के लिए उनसे 3.25 लाख रुपये लिए गए।

डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने खुद को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दावा किया कि उसे उचित उपचार मिला है।

पहले अस्पताल ने उसके मामले में ख़राब व्यवहार किया, इससे व्यथित याचिकाकर्ता ने जिला आयोग का रुख किया।

आयोग के समक्ष अस्पताल ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मर्जी से अस्पताल आया था और जेजे अस्पताल के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में भी चिकित्सकीय लापरवाही का जिक्र नहीं था।

प्रतिवादी अस्पताल ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का भी उन पर लगभग 1.10 लाख बकाया है।

दलीलों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि अस्पताल की लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता को शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रसिद्ध वकील है और अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसे लगभग 60% विकलांगता का सामना करना पड़ा। आयोग ने यह भी कहा कि वकील परिवार का कमाने वाला था।

इसलिए आयोग ने अस्पताल और डॉक्टरों को याचिका के हर्जाने के रूप में 12% ब्याज के साथ 15 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

गुजरात हाईकोर्ट ने 100 हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 37 हिंदू परिवारों और 100 हिंदुओं ‌का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामले में यह भी आरोप था कि आवेदक ने हिंदू परिवारों को वित्तीय सहायता का लालच दिया और सरकारी पैसे से बने एक मकान को इबादतगाह में बदल दिया।

जस्टिस बीएन करिया ने कहा,

"अभियोजन की ओर से पेश रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा अपीलकर्ता ने बल प्रयोग या प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया है.....। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के साथ-साथ ऊपर चर्चा किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है.."

गुजरात हाईकोर्ट ने 37 हिंदू परिवारों और 100 हिंदुओं ‌का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामले में यह भी आरोप था कि आवेदक ने हिंदू परिवारों को वित्तीय सहायता का लालच दिया और सरकारी पैसे से बने एक मकान को इबादतगाह में बदल दिया।

जस्टिस बीएन करिया ने कहा,

"अभियोजन की ओर से पेश रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा अपीलकर्ता ने बल प्रयोग या प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया है.....। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के साथ-साथ ऊपर चर्चा किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है.."

अपर्याप्त सजा सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि आपराधिक अपील पर फैसला होने में लंबी अवधि बीत चुकी है: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान राज्य बनाम बनवारी लाल | 2022 LiveLaw (SC) 357 | SLP(Crl) Diary no. 21596/2020 | 8 April 2022

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि अपील पर फैसला होने तक एक लंबी अवधि बीत चुकी है, ,ऐसी सजा देने का आधार नहीं हो सकता है, जो अनुपातहीन और अपर्याप्त है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि उसने विभिन्न हाईकोर्टों के कई निर्णय का अवलोकन किया, जिनमें आपराधिक अपीलों को सरसरी तौर पर और काट-छांट कर निपटाया गया है।

अदालत ने कहा कि हम शॉर्टकट अपनाकर आपराधिक अपीलों के निपटारे की इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं।

इस मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए आंशिक रूप से आपराधिक अपील की अनुमति दी, लेकिन सजा को तीन साल के कठोर कारावास से घटाकर उसके द्वारा पहले से ही भुगती जा चुकी कारावास (44 दिन) की अवधि तक कम कर दिया। सजा को कम करने के लिए हाईकोर्ट ने आरोपी बनवारी लाल की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया कि घटना लगभग 26 साल पहले हुई थी और आरोपी पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे। और जब घटना वर्ष 1989 में हुई थी, आरोपी युवा थे और अब वे वृद्ध ‌हो चुके हैं। राज्य ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी।

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपील को सबसे कैजुअल और लापरवाह तरीके से निपटाया है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सजा को कम करने का निर्णय और आदेश न्याय के उपहास का एक उदाहरण है और इस न्यायालय द्वारा उचित सजा/उपयुक्त दंड लगाने के निर्णयों के क्रम में निर्धारित कानून के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है।

अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी को उम्र कैद और/या कम से कम दस साल तक की सजा हो सकती है।

इस तर्क का जवाब देते हुए कि धारा 307 आईपीसी के तहत कोई न्यूनतम सजा नहीं है, पीठ ने कहा कि विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और सजा को आनुपातिक रूप से लगाया जाना चाहिए और अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए और सजा लागू करने के सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए।

अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा,

"केवल इसलिए कि अपील के निर्णय के समय तक एक लंबी अवधि बीत गई है, यह अनुपातहीन और अपर्याप्त सजा देने का आधार नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने उन प्रासंगिक कारकों को बिल्कुल भी नहीं बताया, जो उचित/उपयुक्त सजा को लागू करने के लिए आवश्यक थे। जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, हाईकोर्ट ने अपील को कैजुअल ढंग से निपटाया है। हाईकोर्ट ने शॉर्टकट अपनाकर अपील का निपटारा किया है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपील का निस्तारण किया है, वह बहुत ही निंदनीय है।

हमने विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों को देखा है और यह पाया गया है कि कई मामलों में आपराधिक अपीलों को सरसरी तरीके से और काट-छांट करके निपटाया जाता है। कुछ मामलों में दोषसिद्धि के तहत धारा 302, आईपीसी को धारा 304, भाग 1 या धारा 304 भाग 2 आईपीसी में बिना कोई पर्याप्त कारण बताए परिवर्तित कर दिया जाता है और केवल अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियां दर्ज की जाती हैं कि उनका अपराध धारा 304 भाग I या 304 भाग II आईपीसी में बदला जा सकता है। ..मामलों में, जैसा कि मौजूदा मामले में है, अभियुक्त ने दोषसिद्धि को कोई चुनौती नहीं दी और सजा में कमी के लिए प्रार्थना की और उसी पर विचार किया गया और बिना कोई कारण बताए और संबंधित कारकों को बताए बिना एक अपर्याप्त और अनुचित सजा दी गई है। जिन पर उचित दंड/सजा लगाते समय विचार किया जाना आवश्यक है। हम शार्टकट अपनाकर आपराधिक अपीलों के निपटान की ऐसी प्रथा की निंदा करते हैं। इसलिए, हाईकोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पूर्ण रूप से टिकाऊ नहीं है और यह रद्द किए जाने का हकदार है।"

विधायिका और न्यायपालिका को एक टीम के रूप में मिलकर काम करना चाहिए: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक टीम वर्क होना चाहिए।

रिजिजू ने कहा,

"विधानमंडल और न्यायपालिका हम अलग-अलग हैं, लेकिन हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारे बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, बल्कि टीम वर्क होना चाहिए। हम अलग-अलग अंग हैं लेकिन हमें एक साथ काम करने की जरूरत है, मेरा मानना है कि टीम वर्क महत्वपूर्ण है।"

किरेन रिजिजू गुजरात के नर्मदा के एकता नगर में "मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

मंत्री ने जोर दिया,

"जब न्यायाधीश अदालत में होते हैं तो वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जब हम संसद में होते हैं, तो हम कानून बनाते हैं, लेकिन अगर हम अलग-अलग दिशाओं में काम करें और विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई समन्वय नहीं है तो यह मुश्किल होगा। टीम वर्क महत्वपूर्ण है।"

मंत्री ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रमना के साथ उनका अच्छा संबंध है। उन्होंने उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने कहा है कि उसे विभाग से अच्छा सहयोग मिला है।

अपने भाषण के दौरान मंत्री ने न्यायिक लंबितता के संबंध में उठाई गई चिंताओं के बारे में बात की, और कहा कि मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र इसलिए महत्वपूर्ण हैं। आम वादी अपने मुकदमों की तारीख पाने के लिए न्यायिक व्यवस्था की औपचारिकताओं से जूझ रहे हैं, इसलिए अनौपचारिक न्याय प्रणाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि वादियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में उन्होंने मध्यस्थता विधेयक 2021 का उल्लेख किया, जिसे दिसंबर 2021 में संसद में पेश किया गया था, और कहा कि यह " परिवर्तन" ला सकता है।

उन्होंने कहा,

"मध्यस्थता विधेयक परिवर्तनकारी परिवर्तन ला सकता है। अभी विधेयक को कानून और न्याय की संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा है, जब यह सरकार के पास वापस आता है तो हम इसे सभी आवश्यक इनपुट और संशोधनों के साथ आगे बढ़ाएंगे।"

उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत के दिनों से भारतीय परंपरा में मध्यस्थता रही है।

उन्होंने कहा,

"निम्नतम न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के साथ सभी को तत्काल यह महसूस हुआ कि हमें एडीआर ( Alternative Dispute Resolution) देखना चाहिए।"

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने भी इस कार्यक्रम में बात की।

समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बेला त्रिवेदी भी मौजूद थे।

Supreme Court Explains: Circumstances when Preventive Detention can be ordered, Read Judgment

The Supreme Court has held that mere apprehension of a breach of law and order is not sufficient to order "preventive detention."

The Division-Bench of Justice DY Chandrachud and Justice Surya Kant while dealing with a Criminal Appeal threw light on situations that attract provisions for "maintenance of public order."

Brief Facts of the Case

The detenu herein who is the brother of the appellant was working as an employee when a complaint was lodged agaisnt him on behalf of the emloyer-company alleging that he with another employee at the Company, had opened a salary account without authorization and in conspiracy with the detenu collected an amount of ₹85 lakhs from 450 job aspirants.

It was alleged that the coaccused who was in charge of the HR Department at the Company had, in collusion with the detenu, hatched a plan to collect money from individuals by misrepresenting that they would be given a job at the Company and collected money from aspirants for opening a bank account and supplying uniforms.

Subsequently, FIR was lodged and in further development consequently, a detention order was passed against the detenu on 19 May 2021 under the provisions of Section 3(2) of the Telangana Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Dacoits, Drug-Offenders, Goondas, Immoral Traffic Offenders, Land Grabbers, Spurious Seed Offenders, Insecticide Offenders, Fertiliser Offenders, Food Adulteration Offenders, Fake Document Offenders, Scheduled Commodities Offenders, Forest Offenders, Gaming Offenders, Sexual Offenders, Explosive Substances Offenders, Arms Offenders, Cyber Crime Offenders and White Collar or Financial Offenders Act 19864. The order of detention was challenged before the High Court in a petition under Article 226 of the Constitution. The Division Bench of the High Court dismissed the petition by its impugned judgment and order dated 25 January 2022.

Submissions

Senior Counsel for the appellant, submitted that there is ex facie, non-application of mind by the detaining authority while passing the order of detention which evident from the fact that the detenu had been granted bail almost five months prior to the order of detention.

Submitting that the grant of bail was subject to the condition that the detenu would report to the SHO of the police station concerned, in the first case, until the charge-sheet was filed and, in the second case, for a period of three months on stipulated days of the week, he pointed out that in the first case, the charge-sheet was submitted prior to the date of the order of detention. On this premises, he submitted that the very basis of the order of detention stands vitiated since it will be apparent from the condition which was imposed by the Court while granting bail that the detenu was required to attend the Police Station concerned throughout the stipulated period and even that period came to an end by the time the order of detention was passed.

He further contended that whereas the order of detention has proceeded on the basis that the acts of the detenu had created a situation leading to a breach of public order in the case, on the other hand, it is evident from the counter affidavit which has been filed by the Commissioner before the High Court that there was only an apprehension that there would be a likelihood of a breach of public order in the future. It was submitted that it is evident from the recording of facts that the order of detention was passed nearly seven and five months after both the criminal cases were instituted.

Averring that detention was based on stale material, he argued that course of criminal law would be sufficient to deal with the alleged violation and on the above facts, the detention of the detenu is based on no cogent material whatsoever.

Counsel for the respondents submitted that the nature of the acts which are attributed to the detenu are a part of a series of organized activities involving white collar crime where job aspirants were allured into parting with their money on the promise that they would get employment in the future.

Supreme Court's Analysis

The Court reiterated the provisions related to Preventive Detention and at the outset noted that the detenu is a ‘whitecollar offender’ under Section 2(x) of the Telangana Act of 1986 whose offence of cheating gullible job aspirants has been causing “large scale fear and panic among the gullible unemployed job aspirants/youth and thus he has been acting in a manner prejudicial to the maintenance of public order apart from disturbing the peace, tranquillity and social harmony in the society”.

In addition to the above allegation, it was also apprehended that “he may violate the bail conditions and there is an imminent possibility of his committing similar offences, which would be detrimental to public order, unless he is prevented from doing so by an appropriate order of detention."

The Court accepted contention of the Senior Counsel for the appellant and observed that the order of detention has failed to advert to material aspects and suffers from a non-application of mind. It stated that the detention order records that the detenu had moved bail applications in two cases in which he was in judicial custody and that the Magistrate had granted him conditional bail. The Court took note of the fact that it was apprehended that he may violate the bail conditions while committing similar offences and pointed out that it is pertinent to note that no application for cancellation of bail was moved by the investigating authorities for violation of the bail conditions.

It went on to note that the order of detention was passed nearly seven months after the registration of the first FIR and about five months after the registration of the second FIR. The order of detention is evidently based on stale material and demonstrates non-application of mind on the part of the detaining authority to the fact that the conditions which were imposed on the detenu, while granting bail, were duly fulfilled and there was no incidence of a further violation.

In addition to the above allegation, it was also apprehended that “he may violate the bail conditions and there is an imminent possibility of his committing similar offences, which would be detrimental to public order, unless he is prevented from doing so by an appropriate order of detention."

The Court accepted contention of the Senior Counsel for the appellant and observed that the order of detention has failed to advert to material aspects and suffers from a non-application of mind. It stated that the detention order records that the detenu had moved bail applications in two cases in which he was in judicial custody and that the Magistrate had granted him conditional bail. The Court took note of the fact that it was apprehended that he may violate the bail conditions while committing similar offences and pointed out that it is pertinent to note that no application for cancellation of bail was moved by the investigating authorities for violation of the bail conditions.

It went on to note that the order of detention was passed nearly seven months after the registration of the first FIR and about five months after the registration of the second FIR. The order of detention is evidently based on stale material and demonstrates non-application of mind on the part of the detaining authority to the fact that the conditions which were imposed on the detenu, while granting bail, were duly fulfilled and there was no incidence of a further violation.

It further mentioned Banka Sneha Sheela Vs. State of Telangana, 2021 Latest Caselaw 301 SC wherein a two-judge Bench of this Court examined a similar factual situation of an alleged offence of cheating gullible persons as a ground for preventive detention under the Telangana Act of 1986 and Court held that while such an apprehension may be a ground for considering the cancellation of bail to an accused, it cannot meet the standards prescribed for preventive detention unless there is a demonstrable threat to the maintenance of public order.

The Court also threw light on Sama Aruna Vs. State of Telangana and ANR, 2017 Latest Caselaw 398 SC wherein a two-judge Bench examined a case where stale materials were relied upon by the detaining authority under the Telangana Act of 1986.

"The order of detention pertained to incidents which had occurred between nine and fourteen years earlier in relation to offences involving a criminal conspiracy, cheating, kidnapping and extortion. This Court held that a preventive detention order that is passed without examining a live and proximate link between the event and the detention is tantamount to punishment without trial."

Conclusion

The Court noted:

"A mere apprehension of a breach of law and order is not sufficient to meet the standard of adversely affecting the “maintenance of public order”. In this case, the apprehension of a disturbance to public order owing to a crime that was reported over seven months prior to the detention order has no basis in fact. The apprehension of an adverse impact to public order is a mere surmise of the detaining authority, especially when there have been no reports of unrest since the detenu was released on bail on 8 January 2021 and detained with effect from 26 June 2021."

It added that the nature of the allegations against the detenu are grave, however the personal liberty of an accused cannot be sacrificed on the altar of preventive detention merely because a person is implicated in a criminal proceeding.

"'The powers of preventive detention are exceptional and even draconian. Tracing their origin to the colonial era, they have been continued with strict constitutional safeguards against abuse. Article 22 of the Constitution was specifically inserted and extensively debated in the Constituent Assembly to ensure that the exceptional powers of preventive detention do not devolve into a draconian and arbitrary exercise of state authority. The case at hand is a clear example of non-application of mind to material circumstances having a bearing on the subjective satisfaction of the detaining authority. The two FIRs which were registered against the detenu are capable of being dealt by the ordinary course of criminal law.

Conclusion

The Court noted:

"A mere apprehension of a breach of law and order is not sufficient to meet the standard of adversely affecting the “maintenance of public order”. In this case, the apprehension of a disturbance to public order owing to a crime that was reported over seven months prior to the detention order has no basis in fact. The apprehension of an adverse impact to public order is a mere surmise of the detaining authority, especially when there have been no reports of unrest since the detenu was released on bail on 8 January 2021 and detained with effect from 26 June 2021."

It added that the nature of the allegations against the detenu are grave, however the personal liberty of an accused cannot be sacrificed on the altar of preventive detention merely because a person is implicated in a criminal proceeding.

"'The powers of preventive detention are exceptional and even draconian. Tracing their origin to the colonial era, they have been continued with strict constitutional safeguards against abuse. Article 22 of the Constitution was specifically inserted and extensively debated in the Constituent Assembly to ensure that the exceptional powers of preventive detention do not devolve into a draconian and arbitrary exercise of state authority. The case at hand is a clear example of non-application of mind to material circumstances having a bearing on the subjective satisfaction of the detaining authority. The two FIRs which were registered against the detenu are capable of being dealt by the ordinary course of criminal law."

The Court remarked liberty of the citizen cannot be left to the lethargy of and the delays on the part of the state and refrred to ARNAB MANORANJAN GOSWAMI vs STATE OF MAHARASHTRA, 2020 Latest Caselaw 623 SC a two-judge Bench of this Court has held that while the ordinary procedural hierarchy among courts must be respected, the High Court’s writ jurisdiction under Article 226 extends to protecting the personal liberty of persons who have demonstrated that the instrumentality of the State is being weaponised for using the force of criminal law.

Transfer of a case - Mere apprehension of threat of life is not a sufficient ground to transfer a case, without lodging a complaint or substantiating said ground.

This petition is filed by the petitioner for transfer of Complaint No. 3105 of 2021 titled as "Vishal Mahajan v. Dinesh Mahajan" filed under Sections 420 and 506 of the Indian Penal Code pending in the Court of Chief Judicial Magistrate, Jammu to Tis Hazari Courts, Delhi.

In Ground 'D' of the Transfer Petition, an apprehension of threat of life merely on receiving notice on the above-mentioned complaint, has been shown.

The learned counsel appearing on behalf of the petitioner prays for exemption from personal appearance by relying on a judgment titled "Puneet Dalmia v. Central Bureau of Investigation, Hyderabad" reported in (2020) 12 SCC 695 , inter-alia contending that exemption from personal appearance may be granted.

The order passed by this Court in Puneet Dalmia v. Central Bureau of Investigation, Hyderabad (supra) does not apply in the instant transfer petition merely on the basis of apprehension.

 In view of the afore-said, this Court does not find any ground to transfer the Complaint No. 3105 of 2021 pending in the Court of Chief Judicial Magistrate, Jammu to Tis Hazari Courts, Delhi.

The transfer petition is, accordingly, dismissed.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व चंदौसी के अधिशासी अभियंता की गिरफ्तारी का आदेश।

संभल-जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व  चंदौसी खंड के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए है।

                    बहजोई स्थित गोपी आयल मिल्स के स्वामी जयप्रकाश के नाम एक विधुत कनेक्शन 814/371 स्वीकृत था। मिल चलाने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता थी जिसके संबंध मे मिल स्वामी ने दिनाँक 06.01.2017 को रुपए 1,98,610/-प्रतिभू धनराशि के रूप मे खंड कार्यालय चंदौसी मे जमा कराए थे। लेकिन कुछ लोगो के आपत्ति करने पर मिल का विधुत भार बढ़ाया ना जा सका और विभाग को अतिरिक्त भार का अनुबंध निरस्त करना पड़ा  जिस पर मिल स्वामी ने प्रतिभू हेतु जमा धनराशि रुपए 1,98,610/-वापसी की मांग खंड कार्यालय चंदौसी से की तो खंड कार्यालय द्वारा टालमटोल की गई जिस पर मिल स्वामी ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता  देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय मुरादाबाद मे परिवाद योजित किया दिनाँक 30.06.2003 को आयोग ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व खंड कार्यालय चंदौसी दो माह के अंदर प्रतिभू धनराशि रुपए 1,98,610 व दिनाँक 03.11.1999 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 12 प्रतिशत व्याज अदा करे लेकिन विधुत विभाग ने आदेश का पालन नही किया और उपभोक्ता राज्य आयोग,लखनऊ मे अपील योजित कर दी। विभाग की अपील भी दिनाँक 14.01.2021 को निरस्त हो गयी चूँकि संभल जिला निर्माण के उपरांत पत्रावली जिला उपभोक्ता आयोग संभल स्थानांतरित होकर आ गयी उसके उपरांत भी विधुत विभाग ने आदेश का अनुपालन नही किया अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि जिला  उपभोक्ता आयोग,संभल ने विधुत विभाग के कृत्यों को   गंभीर रूप से लापरवाही पूर्ण,गैर जिम्मेदाराना माना और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व विधुत वितरण खंड चंदौसी के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया।