Sunday, January 30, 2022

Proceeding under oder 41 rule 27 not intended to remove defects in evidence at the appellate stage- High Court Allahabad

Justice Ajay Bhanot.
Heard Shri Sandeep Srivastava learned counsel for the petitioner and learned standing counsel for the state respondents by the impugned order dated 19 February 2021 the application under order 41 rule 27 tended by the petitioner for adducing additional evidence at the appellate stage had been declined the petitioner by means of the aforesaid application wants to introduce an attesting witness of the will. The petitioner had produce the witness and get him examined and for the trial court the petitioner failed to do so it is contended by Shr Sandeep Srivastava plaintiff counsel for the petitioner that the aforesaid witnessed one Jung Bahadur was unwilling to depose during the trial court proceeding however he has over a period of time been able to persuade the said Jung Bahadur to appear as witness processing under order 41 rule 27 CPC are not intended to enable the party is to supply evidently defect at the appellate stage as an afterthought the the prerequisites for exercise of power in favour of the petitioner are not satisfied in the case in this case it is evident that the petitioner had been working on the witness over a long period a to depose in his favour
 Allowance for time to Tutor or incentive in reluctant and witness is not a good reason for failure to introduce the witness at that stage at time to invoke order 41 rule 27 CPC for such purpose have been up thought there is no infirmity  in the impugned order dated 19 February 2021 the writ petition is dismissed.
2 September 2021

Saturday, January 29, 2022

चुनाव के दौरान पुलिस नागरिकों को लाईसेंसी हथियार जमा करने के लिये विवश नहीं कर सकती- हाईकोर्ट इलाहाबाद

चुनावों के दौरान पुलिस द्वारा लाईसेंसी हथियार धारको को अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करने के लिये बाध्य किया जाता है इसके संबंध में पूर्व में भी कई याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित की गई थी और वर्तमान में भी कई याचिकाएं योजित की गई हैं जिनपर माननीय न्यायालय ने एक साथ सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना किसी पर्याप्त कारण के नागरिकों को हथियार थाने में जमा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। और डी जी पी के लिये आदेशित किया है कि इस परमादेश की प्रति सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों को प्रेषित की जाए। 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सौमित्र दयाल सिंह ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए Writ - C No. 17436 of 2014 (Harihar Singh Vs. State of U.P. & 2 Ors.) में पारित आदेश दिनांक 02.04.2014 के अनुसार याचिका को 24 जनवरी 2022 को निर्णीत किया । 

Friday, January 28, 2022

Contempt petition - High Court cannot issue direction to State to form new policy. (Supreme Court)

Constitution of India, 1950 Article 136 Rejection of Contempt petition in relation to non-compliance of direction - Special Leave Petition Held, High Court cannot issue direction to State to form new policy Matter ought to be analysed on accordance with law Special Leave its own merits in Petition dispose of by relegating parties before High Court for reconsideration of first part of order which was subject matter of contempt petition.

Friday, January 21, 2022

हिंदू महिला यदि नि:संतान और बिना वसीयत के मरती है तो विरासत में प्राप्त उसकी सम्पत्ति मूल स्रोत को लौट जाती है : सर्वोच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने बंटवारे संबंधी मुकदमे के फैसले में कहा,

"यदि एक हिंदू महिला बिना किसी वसीयत के नि:संतान मर जाती है, तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी, जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति उसके पति के वारिसों के पास जाएगी।''

इस मामले में, विचाराधीन संपत्ति निश्चित रूप से मारप्पा गौंडर की स्व-अर्जित संपत्ति थी। अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या स्वर्गीय गौंडर की एकमात्र जीवित पुत्री कुपेयी अम्मल को उत्तराधिकारी के तौर पर विरासत मिलेगी और संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी? इस प्रकार, कोर्ट इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या इकलौती बेटी अपने पिता की खुद की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकती है, यदि वसीयत न की गयी हो(हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमन से पहले)। दूसरा प्रश्न ऐसी बेटी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के आदेश के संबंध में था (जो 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद था)।पहले प्रश्न के संबंध में, कोर्ट ने प्रथागत हिंदू कानून और न्यायिक घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा कि स्व-अर्जित संपत्ति या वैसे हिंदू पुरुष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में एक विधवा या बेटी को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार न केवल परम्परागत हिन्दू कानून में, बल्कि विभिन्न न्यायिक फैसलों में भी मान्यता प्राप्त है, जिनकी मृत्यु बगैर वसीयत के हो गयी है। [निर्णय (पैरा 21-65) पुराने हिंदू कानून की अवधारणाओं और इसके इस्तेमाल के साथ-साथ इसकी उत्पत्ति, स्रोतों और न्यायिक घोषणाओं पर चर्चा करता है।

कोर्ट ने कहा,

"एक विधवा या बेटी के अधिकार को स्व-अर्जित संपत्ति या एक हिंदू पुरुष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार न केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।"

अन्य मुद्दे पर, पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 और 15 का उल्लेख किया और निम्नलिखित टिप्पणियां की:

71. धारा 15 की उप-धारा (1) की योजना यह प्रदर्शित करती है कि निर्वसीयत मरने वाली हिंदू महिलाओं की संपत्ति उनके अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए है, जिसकी सूची धारा 15 (1) के खंड (ए) से (ई) में दी गई है। धारा 15 की उप-धारा (2) केवल विरासत के माध्यम से अर्जित संपत्ति के संबंध में अपवाद का उल्लेख करती है और यह अपवाद एक हिंदू महिला द्वारा अपने पिता या माता, या उसके पति से, या उसके ससुर से विरासत में मिली संपत्ति तक ही सीमित है। उप-धारा (2) द्वारा बनाए गए अपवाद केवल उस स्थिति में संचालित होंगे जब हिंदू महिला की मृत्यु बिना किसी प्रत्यक्ष वारिस, यानी उसके बेटे या बेटी या पूर्व-मृत बेटे या बेटी के बच्चों के बिना हो जाती है।

इस प्रकार, यदि एक हिंदू महिला बिना किसी संतान के मर जाती है, तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के वारिसों के पास जाएगी, जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति उसके पति के वारिस के पास जाएगी। यदि एक हिंदू महिला के मरने के बाद उसके घर में उसका पति या कोई संतान हो, तो धारा 15 (1)(ए) लागू होती है और उसके माता-पिता से उसे विरासत में मिली सम्पत्ति भी उसके पति और उसकी संतान को एक साथ हस्तांतरित होगी जैसा कि अधिनियम की धारा 15(1)(ए) में प्रावधान किया गया है।

73. धारा 15(2) को लागू करने में विधायिका का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक हिंदू महिला यदि नि:संतान बिना वसीयत किये मर जाती है तो उसकी सम्पत्ति स्रोत को वापस चली जाती है।

74. धारा 15(1)(डी) में प्रावधान है कि प्रविष्टि (ए) से (सी) तक में निर्दिष्ट महिला के सभी वारिसों के न होने की स्थिति में उसकी सारी संपत्ति, चाहे वह कितनी भी अर्जित की गई हो, पिता के वारिसों को हस्तांतरित हो जाएगी। पिता के वारिसों पर हस्तांतरण उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार होगा जैसे यदि संपत्ति पिता की होती और उसकी बिना वसीयत के उसकी मृत्यु के तुरंत बाद सम्पत्ति का जिस प्रकार बंटवारा होता।

कोर्ट ने 'पंजाब सरकार बनाम बलवंत सिंह 1992 सप्लीमेंट्री (3) एससीसी 108' और 'भगत राम (मृत) कानूनी प्रतिनिधि के जरिये बनाम तेजा सिंह (मृत) कानूनी प्रतिनिधि के जरिये (2002) 1 एससीसी 210' मामलों में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का भी संज्ञान लिया।

"जिस स्रोत से उसे संपत्ति विरासत में मिली है वह हमेशा महत्वपूर्ण होता है और वह स्थिति को नियंत्रित करेगा। अन्यथा वे व्यक्ति जो उस व्यक्ति से दूर-दूत तक भी संबंधित नहीं हैं, जिसके पास मूल रूप से संपत्ति थी, वे उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार हासिल कर लेंगे। यह धारा 15 की उप-धारा 2 के इरादे और उद्देश्य को हरा देगा, जो उत्तराधिकार का एक विशेष पैटर्न देता है।"

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि कुपायी अम्मल की मृत्यु के बाद 1967 में विवादित संपत्तियों का उत्तराधिकार खोला गया। इसलिए 1956 का अधिनियम लागू होगा और इस तरह रामासामी गौंडर की बेटियां भी अपने पिता के प्रथम श्रेणी की वारिस होने के नाते उत्तराधिकारी होंगी और विवादित संपत्तियों में प्रत्येक के 1/5 वें हिस्से की हकदार होंगी ।

केस का नामः अरुणाचल गौंडर (मृत) बनाम पोन्नुसामी

20 जनवरी 2022

Wednesday, January 19, 2022

Allahabad High Court extended all the interim orders till 28-02-2022

1. Recently, a new variant of COVID – 19 virus has drastically increased in the number of COVID-19 cases, not only across the State of Uttar Pradesh, but also all over the country and the situation is deteriorating day-by-day. 
2. Noticing such situation, Hon'ble the Supreme Court in Misc.Application No. 21 of 2022 filed in Suo Motu Writ Petition (C) No. 3 of 2020 (In Re: Cognizance for Extension of Limitation) has issued
direction on 10.01.2022, which is as follows: 
“Taking into consideration the arguments advanced by learned counsel and the impact of the surge of the virus on public
health and adversities faced by litigants in the prevailing conditions, we deem it appropriate to dispose of the M.A. No.
21 of 2022 with the following directions:
I. The order dated 23.03.2020 is restored and in continuation of the subsequent orders dated 08.03.2021, 27.04.2021 and
23.09.2021, it is directed that the period from 15.03.2020 til 28.02.2022 shall stand excluded for the purposes of limitation
as may be prescribed under any general or special laws in respect of all judicial or quasijudicial proceedings.
II. Consequently, the balance period of limitation remaining as on 03.10.2021, if any, shall become available with effect from 01.03.2022.
III. In cases where the limitation would have expired during the period between 15.03.2020 till 28.02.2022, notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons
shall have a limitation period of 90 days from 01.03.2022. In the event the actual balance period of limitation remaining, with effect from 01.03.2022 is greater than 90 days, that longer period shall apply.
IV. It is further clarified that the period from 15.03.2020 till 28.02.2022 shall also stand excluded in computing the periods
prescribed under Sections 23 (4) and 29A of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, Section 12A of the Commercial
Courts Act, 2015 and provisos (b) and (c) of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 and any other laws, which prescribe period(s) of limitation for instituting proceedings, outer limits (within which the court or tribunal can condone
delay) and termination of proceedings”
3. This Court on 24.04.2021, has issued direction for extension of the interim order, which was extended on 31.05.2021, 02.08.2021 and directed the matter to be listed on 17.08.2021. On 17.08.2021, the interim order was not extended as no prayer was made for extension of the interim order passed earlier. 
4. Looking into the fact that the number of cases of pandemic COVID – 19 are increasing day-by-day due to surge of a new variant, this Court deems it appropriate to issue following directions for larger public
interest:- 
I) All interim orders passed by the High Court of Judicature at Allahabad as well as at Lucknow Bench, all the District Courts, Civil Courts,Family Courts, Labour Courts, Industrial Tribunals
and all other Tribunals or Quasi-Judicial forums in the State of Uttar Pradesh, over which this Court has power of  superintendence, which were subsisting on 31.12.2021, shall stand extended till 28.02.2022, provided where the interim
order was upto the specific date and which could not be listed
or taken up; 
II) The interim orders or directions of this Court or any court
subordinate to this Court in the State of Uttar Pradesh, which
are meant to operate till further orders, shall continue to remain
in force, subject to any specific order passed in the case listed
before the Court concerned;
III) It is further directed that the criminal courts in the State of
Uttar Pradesh, which granted bail orders or anticipatory bail for
a limited period which are likely to expire on or before
28.02.2022, shall stand extended for a period till that date, i.e.,
28.02.2022;
IV) Any orders of eviction, dispossession or demolition,
already passed by the High Court, District Court or Civil Court,
if not executed till the date of passing of this order, shall remain
in abeyance for the period till 28.02.2022;
V) The State Government, Municipal Authorities, other Local
Bodies and agencies and instrumentalities of the State Government shall be slow in taking action of demolition and eviction of persons till 28.02.2022; and
VI) It is further directed that any Bank or Financial Institution shall not take any action for auction in respect of any property or an institute or person or party or any body corporate till
28.02.2022.
5. It is however made clear that in case of extension of interim orders as per the present order, any undue hardship and prejudice of any extreme nature is caused to any of the party to such proceedings, the said party/parties would be at liberty to seek appropriate relief by moving
appropriate application before the competent court, tribunal, judicial or
quasi-judicial forum and the general direction issued by this order shall not
be an embargo in considering such application and deciding the same after
affording an opportunity of hearing to all the parties to said lis. Needless to
say, the State and its functionaries will also be at liberty to file appropriate
application in respect of particular case for necessary directions.
6. The Registry is directed to upload this order on official website of the Court and District Courts, Tribunals, Judicial and Quasi-Judicial Authorities of State of Uttar Pradesh, over which this Court has power of superintendence, office of the learned Additional Solicitor General, learned
Advocate General, Chairman of the Uttar Pradesh State Bar Council, all the
respective Bar Associations and Special Public Prosecutor.
7. The Registry is also directed to give wide publicity to this order
through Print and electronic media having wide circulation in the State so
that the litigants may know about the order and do not rush to court for
different relief (covered by these directions).
8. List the matter on 24.02.2022. 
(Piyush Agrawal) (Rajesh Bindal)
 Judge Chief Justice
Allahabad
January 11, 2022

Tuesday, January 18, 2022

The summon may be served through whatsapp- Delhi High Court.

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI 
 Date of decision: 12th January, 2022 
CM(M) 36/2022 
 ICICI BANK LIMITED ..... Petitioner 
Through: Mr. Dayan Krishnan, Sr. Advocate 
with Mr. Ripu Daman Bhardwaj, Mr. 
Deepak Kaushik and Mr. Sanjeev 
Bakshi, Advocates. 
 Versus 
 RASHMI SHARMA ..... Respondent 
 Through: None. 
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE AMIT BANSAL 
[VIA VIDEO CONFERENCING]
AMIT BANSAL, J.
CM No. 2057/2022 (for exemption)
1. Allowed, subject to all just exceptions. 
2. The application stands disposed of. 
CM(M) 36/2022 & CM No. 2056/2022 (for stay)
3. The present petition under Article 227 of the Constitution of India  impugns the order dated 2nd December, 2021 passed by the District Judge (Commercial Court)-06, Central District, Tis Hazari Courts, New Delhi 
(Commercial Court) in CS (COMM.) No. 2857/2021, whereby show cause 
notice has been directed to be issued to the petitioner Bank (hereinafter 
‘plaintiff’), to be answered and endorsed through the Chairman, as to why criminal contempt should not be initiated against him for overreaching the process of the Court. 
4. The facts giving rise to the filing of the commercial suit leading to the 
present petition are as follows: 
(i) The respondent (hereinafter ‘defendant’) approached the plaintiff 
for grant of a car loan cum hypothecation scheme of Rs.5,01,000/- for the purchase of a vehicle. The loan documents were executed and the loan was duly sanctioned to the defendant on 21st
November, 2019. 
(ii) The defendant defaulted in payments of monthly instalments towards repayment of the loan and consequently, issued a notice dated 16th April, 2021 to the defendant to recall the loan facility 
available to the defendant. 
(iii) In August, 2021, the plaintiff filed a commercial suit for recovery against the defendant which was registered as CS (COMM.) No.2857/2021. 
5. The summons were issued in the commercial suit on 16th August, 2021. The relevant part of the order is set out below: 
“Issue notice of suit (in the prescribed form viz. the summons for settlement of issues) as well as the accompanying applications with all the annexed 
documents to the defendants on filing of the process fee by the plaintiff. In case any address of the defendant(s) is of outstation, the ordinary process be sent through the District Judge concerned. Process be also sent through registered/speed post AD. The sealed covers containing the summons and complete paperbook of the case be handed over dasti to the plaintiff/counsel for putting the same in the postal  transmission. The original postal receipt(s) along with the downloaded tract report from the site of India Post be placed on record by the plaintiff/counsel on the next date.
In case the plaintiff has any e-mail, fax ID and mobile number (having facility of whatsApp/Gims/Sandes App) of the defendant, defendant be served under Rule12 of the Delhi Court Services of Process By Courier, FAX and Electronic Mail Service (Civil Proceedings) Rule 
2010. The plaintiff shall file the affidavit qua the same. In terms of Rule 13 plaintiff is directed to place on record a copy of the plaint and· documents in electronic 
format/scanned images in compliance of Rule 13 for forwarding/annexing/attaching the same with the process. Requisite process fee for sending process by e-
mail in compliance of Rule 14 be also filed alongwith the copies as above for onward transmission to Nazarat Branch, Tis Hazari Courts for service through e-mail.” 
6. In terms of the aforesaid order passed by the Commercial Court, the plaintiff took steps for affecting service on the defendant through ordinary process as well as speed post, by filing process fee and sealed covers containing the summons and paper book respectively. Pursuant thereto, steps were taken for affecting service on the defendant by ordinary process as well as through speed post. In this regard, reference may be made to the speed post notices issued and the speed post tracking report, as also the report of the Ahlmad, attached to the Commercial Court. In addition to the 
service through the above modes, the plaintiff also sent the photograph of 
the summons issued by the Commercial Court to the defendant by means of 
WhatsApp since the plaintiff had the phone number of the defendant 
provided in the loan documents. 
7. When the matter came up before the Commercial Court on 2nd December, 2021, the contention of the defendant was noted by the Commercial Court that the defendant had received a private notice of 
appearance for the said date through WhatsApp on 30th November, 2021 and 
further, that the defendant had not received any notice/summons from the 
Court. The contention of the plaintiff was also noted that the plaintiff had 
filed the process fee and in addition thereto, photograph of the summons 
was also sent through WhatsApp to the defendant. On the basis of the above, 
the Commercial Court passed the impugned order issuing show cause notice to the plaintiff as to why criminal contempt proceedings be not initiated against the plaintiff. 
8. Relevant observations of the Commercial Court are set out below: 
“Today this kind of debacle was seen in other cases of ICICI Bank Ltd. also but it was ignored. Now it appears that that 
plaintiff has adopted this kind of practice on a regular basis for the reasons best known to it and it certainly amounts to over reaching the judicial system. No party has a right to start a parallel system along with the judicial proceedings. The plaintiff 
has been called upon to explain the same. 
XXX XXX XXX 
Plaintiff to show cause as to why the action be not recommended against it for the criminal contempt of the court 
for over reaching the process of the court. 
Show cause notice be replied, forwarded or endorsed through the Chairman of the plaintiff bank for the next date of 
hearing.” 9. Senior counsel appearing on behalf of the plaintiff assails the impugned order on the following grounds: 
(i) There was no violation of the order dated 16th August, 2021 passed by 
the Commercial Court inasmuch as the plaintiff had taken steps for the 
ordinary service as well as service through speed post upon the defendant. 
(ii) Process fee was duly filed in terms of which the summons were prepared for ordinary service by the process server and summons in respect of service through speed post were handed over to the plaintiff to be sent through speed post. 
(iii) Even though steps were not taken by the plaintiff for service through email, but the photograph of the summons were duly sent to the defendant through WhatsApp as provided in the order dated 16th August, 2021. 
(iv) The photocopy of the summons were sent through WhatsApp only to 
ensure presence of defendants before the Commercial Court on the next date 
of hearing. 
(v) Reliance has been placed on the order dated 10th July, 2020 of the 
Supreme Court in Suo Moto W.P.(C) No. 3/2022 to contend that the Supreme Court itself during the period of lockdown had directed service to be affected through various electronic means including WhatsApp. 
(vi) Even if the photograph of the summons were sent to the defendant 
through WhatsApp, no case of contempt has been made out much less 
criminal contempt. 
10. None appears on behalf of the respondent despite advance service. In 
the facts and circumstances of the case, no notice is required to be issued to 
the respondent. 
11. In the considered view of this Court, there was no occasion at all for the Commercial Court to issue show cause notice for initiating criminal contempt against the plaintiff. Just because the photograph of the summons were sent by the plaintiff to the defendant through WhatsApp cannot amount to overreaching the judicial system or running a parallel system with the judicial system. The aforesaid observations were completely uncalled for. 
As noted above, the plaintiff had duly filed process fee and taken steps for 
issuance of regular summons to the defendant through the ordinary process 
as well as speed post. The photograph of the summons were sent through WhatsApp only as an additional measure so as to ensure the appearance of 
the defendant before the Commercial Court. There is nothing malafide in the 
same and it cannot be said that that was an attempt to overreach the judicial 
proceedings. It was not that the plaintiff had sought to send the summons 
through WhatsApp in substitution of the ordinary service to the defendant. It 
was only sent as a secondary measure to ensure the presence of the defendant on the next date. Therefore, Commercial Court has completely gone overboard in issuing notice for initiating contempt proceedings. 
12. The Supreme Court in its judgment in Dr. Prodip Kumar Biswas Vs. 
Subrata Das and Ors. (2004) 4 SCC 533, while dealing with the issue of 
criminal contempt has observed that proceedings for criminal contempt can 
be initiated only when the act prejudices or interferes or tends to interfere with the course of judicial proceeding or administration of justice. Contempt 
of court is a special jurisdiction which ought to be exercised sparingly and 
with great caution. Contempt proceedings should not be initiated lightly. 
13. In any case, in view of Sections 10 and 15 of the Contempt of Courts 
Act, 1971, only High Courts have the power to take cognizance in respect of 
contempt of courts subordinate to it. Subordinate courts cannot assume jurisdiction and issue show cause notice as to why contempt proceedings be 
not initiated. A subordinate court can only make a reference to the High 
Court for initiating contempt proceedings. Therefore, the impugned order is 
clearly in excess of the jurisdiction vested with the Commercial Court. 
14. In view of the above, the order passed by the Commercial Court suffers from patent illegality and is also without jurisdiction and hence, 
cannot be sustained. 
15. Accordingly, the petition is allowed and the impugned order is set 
aside to the extent show cause notice for initiating criminal contempt proceedings has been directed to be issued to the plaintiff. 
 
 AMIT BANSAL, J
JANUARY 12, 2022

Saturday, January 15, 2022

Cognizance order - At pre-trial stage proceedings cannot be quashed by exercising power under Section 482- Allahabad High Court

Criminal Procedure Code, 1973 Section 482 Indian Penal Code, 1860 Sections 323, 504, 506 and 498A Dowry Prohibition Act, 1961 Sections 3 and 4 Prayer for quashing of order of cognizance Held, at pre-trial stage proceedings cannot be quashed by exercising power under Section 482, Criminal Procedure Code - Further, despite summoning order, order issuing bailable and non-bailable warrant - Applicant chose not to appear before Court below - Therefore, not entitled to any relief - Application dismissed.
(LMASFD1776583)

Offence under NDPS Act - Right to be searched in presence of a Magistrate is not there - Violation of Section 50 of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act - Accused entitled for acquittal- Kerala High Court

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 Sections 20(b)(ii) and 50 Conditions for search of accused - Charge-sheet - Accused has got a right to be searched in presence of a Gazetted Officer or Magistrate - If that right is not informed to accused that is fatal - Evidence PW1 that, accused were informed by writing that, they have got right to be searched in presence of a Gazetted Officer and Magistrate - But in notices right to be searched in presence of a Magistrate is not there - Therefore, oral evidence of cannot be accepted in light of the contemporaneous records - Thus, violation of Section 50 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act Accused entitled for acquittal.
(LMASLFD1782323)

Sunday, January 9, 2022

New COVID-19 guidelines issued by Allahabad High Court for Subordinate Courts on 09.01.2022

Following guidelines issued by Allahabad High Court as on 09.01.2022 for the subordinate courts-
1. That before opening of campus, District Judges will ensure complete sanitization (strictly as per medical guidelines) and cleaning of entire court campus on daily basis by way of seeking assistance from the District Magistrate and Chief Medical Officer of the concerned district.
2. That all the Courts and Tribunals subordinate to High Court of Judicature at Allahabad will take up following matters -
a) Admission of new / pending matter (if any).
b) Bail (Pending / Fresh). 
c) Anticipatory Bail (Pending/ Fresh). 
d) Matters involving release of vehicle, disposal of petty offence cases. 
e) Urgent injunction matters (Pending/Fresh). 
f) Matter related to receiving and disposal of police report under Section 173 Cr.P.C. 
8) Disposal of Applications of Investigating Officer such as matter 
involving NBW, process under Section 82/83 Cr.P.C., Statements under Section 164 Cr.P.C. 
h) Remand/ Other Judicial Work in respect of Under-Trial Prisoner will done strictly through Video-Conferencing only. In case of any technical issue, other modes may be adopted. 
i) The cases in which the evidence is complete, the arguments can be heard virtually or written submissions can be entertained.
j) Delivery of pending Orders/ Judgment, if any, if the arguments have already been completed. 
k) Pending office work. 
1) Any other Urgent Judicial work. 
m) Any other Administrative work. 
3. That in Criminal Cases, no adverse order will be passed / no coercive action will be taken, in absence of concerned parties. 
4. That if the District Magistrate / Chief Medical Officer of a concerned district is of the opinion that the District/ Outly ing Court Campus should be closed for a particular period due to COVID-19. the then District Court/Outly ing Court may be closed for the said period. 
5. That all intimation mentioning the specific reasons will be sent to Allahabad High Court. 
6. That immediate after completion of the work, the Judicial Oflicers and the Court Staff will leave the Court premises.
7. That the District Judge will ensure minimal entry of Court Stafl in Court premises. The District Judge will exercise discretion in deciding number of Staff, assigning duty by way of rotation, fixing days on weekly basis and time-slots.
8. Wearing of Gown is exempted till further orders. 
The above modalities & arrangements shall be effective w.e.f. January 10, 2022 
The concerned Bar Associations may be informed accordingly.
Therefore, it is requested to take necessary steps at your end to ensure 
the compliance of the directions given by Hon'ble Court. It is also requested that the above directions may be communicated to the Presiding Ollicers of other Courts/Tribunals subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad for ensuring compliance in the districts. 

Thursday, January 6, 2022

The Magistrate is bound to order the registration of FIR when application u/s 156(3) itself disclose cognizable offence- Allahabad High Court

The Magistrate is bound to order the registration of FIR when application u/s 156(3) itself disclose cognizable offence. Criminal Procedure Code, 1973 Section 156(3) Duty of Magistrate to register FIR - Cognizable Offence - From the report itself it is clear some incident took place and what was that incident it was not to be inquired by the police at the stage of pre-cognizance as the application under Section 156 (3) Cr.P.C, 1973 itself discloses the commission of cognizable offence - Thus, on the basis of judgement in Lalita Kumari it was incumbent the Magistrate concerned to order the registration of upon first information report the as application it self disclosed the commission of cognizable offence and in that situation no preliminary inquiry was permissible.
(LMSLMFD1925726)

Court Imposes Rs. 10,000/- Cost For Filing Affidavit WithoutDeponent's Signature, DirectsRemoval Of OathCommissioner For Fraud:Allahabad High Court

Allahabad Hon'ble High Court (Case: CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. 2835 of 2024) has taken strict action against an Oath Commission...