युवा और प्रतिभाशाली वकील आर्थिक तंगी से पेशा छोड़ रहे हैं, अदालत परिसर में महिला वकीलों की सुरक्षा व आराम के लिए आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट ने

 सुप्रीम कोर्ट ने "युवा वकीलों के पेशेवर सहायता कोष" की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इस पेशे से "ब्रेन ड्रेन" को रोका जा सके। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि युवा और प्रतिभाशाली वकील वित्तीय कठिनाइयों के कारण पेशे को छोड़ रहे हैं। अपर न्यायालय ने महिला वकीलों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर भी ध्यान दिया और कहा कि जब उन्हें अपने दिन का बड़ा हिस्सा अदालत परिसर में बिताना पड़ता है, तो उनके आराम, गोपनीयता, सुरक्षा और पेशेवर कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अदालत ने सभी पक्षों से इन विषयों पर गंभीरता से अपनी राय देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया, जिसमें युवा वकीलों द्वारा पेशे के प्रारंभिक वर्षों में सामना की जाने वाली वित्तीय चुनौतियों पर याचिका के जवाब मांगे गए। महिला वकीलों के एक समूह द्वारा दायर याचिका ने कानूनी पेशे में महिला वकीलों की पहुंच, समावेशिता और दीर्घकालिक स्थिरता के मुद्दों को भी उठाया और कहा- युवा और प्रतिभाशाली वकील आर्थिक तंगी से पेशा छोड़ रहे हैं।

पीठ ने कहा कि युवा वकीलों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय चुनौतियां पुरुषों व महिलाओं दोनों को ही समान रूप से हैं और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रारंभिक अवधि में कई जूनियर वकील अपने सीनियर्स द्वारा दिए गए मामूली भत्तों पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर उनके बुनियादी जीवन व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। न्यायालय ने कहा कि इन वर्षों में सीमित पारिश्रमिक अत्यधिक वित्तीय कठिनाई पैदा करता है। इस प्रकार की कमी पेशेवर ब्रेन ड्रेन का रूप ले सकती है, जो बार के युवा और योग्य वकीलों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता को कम करती है।" पीठ ने कहा, "युवा वकीलों का 'पेशेवर सहायता कोष' स्थापित किया जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर पुलिस को देना होगा मुआवजा

Directions Issued - Basic Siksha Adhikari directed to process petitioner's application within one week - Registrar (Compliance) to ensure dissemination of the judgment across Uttar Pradesh with guidelines for processing online and manual applications for disadvantaged groups under Section 12(1)(c) of the Act, 2009. (Allahabad High Court)  

PIL not maintainable if writ is pending on the same issue.

Public Interest Litigation Maintainability - PIL dismissed where the same subject matter is already under challenge by an aggrieved person in another writ petition - Held, public interest litigation cannot be entertained if the matter is sub judice in a separate case filed by a directly affected party. (Uttarakhand High Court) (DB) 

Legal aid is a fundamental right - Supreme Court

Legal aid, as a constitutional imperative under Article 39A, demands systemic improvements in translation, digitization, and inter-agency coordination to ensure timely filing of appeals and access to justice for economically and socially disadvantaged individuals.

A. Legal Services Authorities Act, 1987 - Article 39A of the Constitution - Legal aid as a fundamental right - Systemic delays in providing legal aid services to convicts - Supreme Court issues binding timelines for translation, document digitization, and filing of appeals by legal aid bodies - Directions for High Courts to adopt structural improvements, including empanelment of translators and creation of digital platforms to ensure access to justice.

B. Criminal Justice System - Legal aid SOP (2025) - Supreme Court approves and mandates implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for translation, digitization, and transmission of records in legal aid cases - Directions issued to High Courts and Supreme Court Legal Services Committee (SCLSC) for compliance with timelines and monitoring mechanisms.

[Paras 8, 10, 11, 14]

C. Legal Aid Mechanism - Monitoring and Accountability - Supreme Court directs constitution of Monitoring Committees at High Court and Supreme Court levels to oversee compliance with timelines and quality standards in legal aid cases - Emphasis on periodic reviews, translator empanelment, and inter-agency communication.

D. Criminal Procedure - Coordination with Jail Authorities - Supreme Court mandates implementation of inter-agency communication protocols, including video conferencing between jail authorities and legal aid bodies, to expedite consent and documentation for appeals.

E. Translators in Legal Aid - Poor quality and structural deficiencies in translation identified as barriers to timely justice - High Courts directed to create translator cadres and empanel qualified translators within four weeks.

निजी संपत्ति में धार्मिक आयोजन को अनुमति की आवश्यकता नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते गतिविधि निजी परिसर तक ही सीमित रहे.

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्थिति में कार्यक्रम सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति तक फैलता है, तो ऐसी अवस्था में आयोजकों को पुलिस को कम से कम सूचना देनी होगी और कानून के तहत आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

यह टिप्पणी अदालत ने ईसाई संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने POCSO अधिनियम के अंतर्गत की गयी कार्यवाही रदद् की, संबंधित न्यायिक अधिकारी व अभियोजक को कारण बताओ नोटिस किया जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO अधिनियम के तहत एक व्यक्ति की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि पीड़िता एक सहमति से संबंध में रहने वाली वयस्क (कंसेंटिंग एडल्ट) थी। इस मामले में न्यायालय ने यह भी पाया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई गंभीर चूक के कारण अभियुक्त को तीन वर्षों से अधिक समय तक जेल में रखा गया, जो न्याय के साथ अन्याय है।

यह मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ के समक्ष आया। कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश और लोक अभियोजक को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करते हुए कहा—

“हम संबंधित विशेष न्यायाधीश और लोक अभियोजक को नोटिस जारी करने का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि उन्होंने यह नजरअंदाज करते हुए कि पीड़िता एक सहमत वयस्क थी, अभियुक्त को तीन वर्षों से अधिक समय तक जेल में रखा। यह विशेष न्यायाधीश की ओर से बौद्धिक बेईमानी का संकेत है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वे विशेष न्यायाधीश और लोक अभियोजक को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगे।”

इस मामले में आरोपी को धारा 366 IPC (अपहरण) और POCSO अधिनियम की धारा 5 व 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने 31 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी लापता हो गई है। बाद में पीड़िता को 23 अप्रैल 2022 को बरामद किया गया और उसका बयान धारा 164 CrPC के तहत दर्ज किया गया। उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया।

अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि डॉक्टर की गवाही में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए एक्स-रे कराने की सिफारिश की गई थी, और एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक पाई गई थी। इसके बावजूद, न तो लोक अभियोजक ने उस एक्स-रे रिपोर्ट को रिकॉर्ड में प्रदर्शित किया और न ही ट्रायल कोर्ट ने उस पर विचार किया। यह भी कहा गया कि विशेष न्यायाधीश ने धारा 311 CrPC के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, जिसके तहत अदालत किसी भी महत्वपूर्ण गवाह को बुला सकती है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता 18 वर्ष से अधिक थी, तब केवल यह प्रश्न विचारणीय था कि वह सहमति से आरोपी के साथ थी या नहीं।

कोर्ट ने Lallusingh S/o Jagdishsingh Samgar बनाम राज्य (1996 MPLJ 452) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, तो आरोपी उसका लाभ ले सकता है, भले ही उसने उसे औपचारिक रूप से सिद्ध न किया हो।

अदालत ने पीड़िता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वह और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे, उन्होंने मंदिर में शादी की थी, और करीब दो महीने तक साथ रहे, इस दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने।

खंडपीठ ने कहा—

“इन तथ्यों से स्पष्ट है कि यह दो सहमत वयस्कों के बीच का संबंध था, जो अपराध नहीं है। अतः ट्रायल कोर्ट का निर्णय गंभीर त्रुटिपूर्ण है और उसे रद्द किया जाना आवश्यक है।”

अंततः हाईकोर्ट ने आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और विशेष न्यायाधीश तथा लोक अभियोजक को अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

नेशनल चर्च काउंसिल ने 12 राज्यो के मतांतरण कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बारह राज्यों - ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान - द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले को धार्मिक धर्मांतरण कानूनों से संबंधित अन्य समान याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। इन याचिकाओं पर तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी