Wednesday, January 11, 2023

प्राथमिकी दर्ज करने में हर देरी को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा बरकरार रखी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।  न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में हर देरी को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।  कोर्ट ने कहा कि अगर देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है, तो अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होगा।  "इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले में काफी संदेह पैदा करती है, हालांकि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और प्राथमिकी दर्ज करने में हर देरी को मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।"  अभियोजन पक्ष और यदि देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है, तो अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होगा।”, 

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने गवाहों और पीड़िता के एमएलसी की गवाही पर भरोसा करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि आरोपी-अपीलकर्ता ने बलात्कार का अपराध किया था।  एडवोकेट एस.के.  सेठी आरोपी-अपीलकर्ता के लिए पेश हुए जबकि एपीपी आशीष दत्ता राज्य के लिए पेश हुए।  इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी-अपीलकर्ता ने लगभग 2 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था।  विचारण अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।  अभियुक्त-अपीलकर्ता के वकील का तर्क था कि पीड़िता की जांच करने वाले और एमएलसी तैयार करने वाले डॉक्टर की जांच के अभाव में, एमएलसी को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि एमएलसी तैयार करने वाले डॉक्टर की व्यक्तिगत रूप से जांच नहीं की जाती है, एमएलसी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।  "एक सहयोगी डॉक्टर द्वारा एमएलसी साबित करना जो रोगी की जांच करने वाले डॉक्टर की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान करता है या अस्पताल के एक प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा जो डॉक्टर के हस्ताक्षर की पहचान करता है, पर्याप्त और अच्छा सबूत है और एमएलसी पर संदेह नहीं किया जा सकता है।",   न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्तों को दोषी ठहराने के आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं थी।  हालांकि, अदालत ने उन्हें हिरासत की अवधि के लिए धारा 428 सीआरपीसी के तहत सेट ऑफ का लाभ दिया।  

वाद शीर्षक- कमलेश बनाम राज्य


Monday, January 9, 2023

वरिष्ठ अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर शोक सभा कर दी श्रद्धांजलि


वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी के निधन पर जनपद न्यायालय परिसर सम्भल स्तिथ चन्दौसी में चन्दौसी बार एसोसिएशन द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की गई।  अधिवक्ता परिषद ब्रज जनपद संभल की ओर से देवेंद्र वार्ष्णेय सचिन गोयल, श्रीगोपाल शर्मा, विष्णु कुमार शर्मा, विशाल भारद्वाज, अमरीश अग्रवाल, योगेश कुमार, रजनी शर्मा, विशाल कुमार, सोनू गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, श्रीमती रंजना शर्मा, राजीव शर्मा एवं राहुल चौधरी आदि अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धाजंलि अर्पित की।


Saturday, January 7, 2023

अंतर्गत धारा 19 हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम - विधवा बहू के नाबालिग बच्चे भरण-पोषण के हकदार हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि एक विधवा बहू के नाबालिग बच्चे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत भरण-पोषण के हकदार हैं। न्यायालय ने कहा कि "विधवा" शब्द में नाबालिग भी शामिल होगा।  पोते अपनी मां के साथ रह रहे हैं।  न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की एकल पीठ ने कहा, “1956 का अधिनियम एक ऐसी निराश्रित बहू की देखभाल के लिए बनाया गया एक लाभकारी कानून है, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण विधवा हो जाती है।  "विधवा" शब्द में नाबालिग पोते शामिल होंगे जो अपनी मां के साथ रह रहे हैं।"  

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह पेश हुए।  खंडपीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भरण-पोषण के लिए रुपये देने का निर्देश दिया था।  2,000/- प्रत्येक अपने तीन पोते-पोतियों को।  इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आदेश की सत्यता को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।

Cause Title- Hari Ram Hans v. Smt. Deepali and Others

Friday, January 6, 2023

The ingredients required under Section 304 B have not been established as to raise the presumption under Section 113-B of Indian Evidence Act against the appellants / accused, hence no ground for conviction.

Indian Penal Code, 1860 Sections 498A, 304B and 201 Dowry Prohibition Act, 1961 Sections 3 and 4 Dowry death Acquittal of accused - Appeal against acquittal - Unnatural death of deceased in matrimonial home - In view of marriage card, the marriage was solemnized in year 1995 and incident took place on 24.12.2002 Thus, incident in question found to have occurred after 07 years of marriage Appellant has proved that deceased was mentally ill by producing the prescription of the doctor The factum of illness of deceased has also been corroborated by PW.1 the father of deceased, as in his cross-examination he has stated that her daughter was being treated in Laherpur and he incurred all the expenses of treatment Trial Court rightly came to the conclusion that the ingredients required under Section 304 B have not been established as too raise the presumption under Section 113-B of Indian Evidence Act against the appellants - In such a situation, trial Court rightly acquitted the appellants. (Allahabad) [LMAS1990736]

Thursday, January 5, 2023

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से बर्खास्त किए गए शिक्षक दंपति को ₹50 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया


पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रुपये की राशि दी है।  एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करते हुए अवैध रूप से नौकरी से निकाले गए पति और पत्नी को मुआवजे के रूप में 50,00,000।  न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने कहा, "... विद्वान वकील का यह तर्क कि ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित बहाली नहीं होनी चाहिए, बिना किसी आधार के है क्योंकि अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।  और स्कूल राज्य सरकार द्वारा दी गई मान्यता का लाभार्थी है।  जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह नियमों और अधिनियम के प्रावधानों से बंधा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से इन प्रावधानों में से किसी का भी समापन से पहले किसी भी समय पालन नहीं किया गया था और न ही स्कूल ने अपने स्वयं के नियमों का निर्माण किया है जिसके लिए एक प्रतिकूल अनुमान लगाया जाना चाहिए।  इसके खिलाफ लिया।

खंडपीठ ने कहा कि स्कूल द्वारा नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहने के कारण मुआवजे के तत्व को बढ़ाया जा सकता है।  न्यायालय ने आगे कहा, "... इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रबंधन और प्रतिवादी-कर्मचारियों के बीच मनमुटाव है, क्योंकि उनके तीन बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जहां वे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।  उनके माता-पिता के रोजगार के लिए। ”

इस मामले में, हरियाणा शिक्षा अधिनियम, 2003 के तहत जिला न्यायाधीश वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले और बाद में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी जिसमें रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।

जिला न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि कर्मचारी पति और पत्नी होने के नाते स्थायी कर्मचारी थे जिनकी बर्खास्तगी कर्मचारी सेवा विनियमों के संशोधन से पहले जारी किए गए नोटिस के आधार पर की गई थी।  दंपति को सेवा समाप्ति की तारीख से लेकर अंतिम वसूली तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पूर्ण वेतन/वेतन के साथ तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाली का हकदार ठहराया गया।  इसलिए स्कूल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।  उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद कहा, "... हमारी सुविचारित राय है कि यदि श्रीमती परवीन शेखावत को कुल 20,00,000/- रुपये का भुगतान किया जाता है तो न्याय पूरा होगा।  बिना किसी पूछताछ के सेवाओं को समाप्त करने में स्कूल प्रबंधन की अवैध कार्रवाई के कारण मुआवजा, क्योंकि वह नियुक्ति के समय लगभग 13,000/- रुपये और समाप्ति के समय 48,000/- रुपये आहरित कर रही थी।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पति रुपये के मुआवजे का हकदार होगा।  30,00,000 क्योंकि वह अपनी पत्नी से अधिक कमा रहा था और एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादियों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।  न्यायालय ने यह भी कहा, "यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रतिवादी ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित बहाली के आदेशों को लागू करने और सभी आवश्यक पिछली मजदूरी का दावा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"  तदनुसार, न्यायालय ने स्कूल द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया।  

शीर्षक-  जीडी गोयनका स्कूल बनाम परवीन सिंह शेखावत व अन्य

दस्तावेज़ एक बार साक्ष्य में स्वीकार कर लिए जाने के बाद, इसकी स्वीकार्यता पर अपर्याप्त रूप से स्टाम्प होने के लिए सवाल नहीं उठाया जा सकता है: कर्नाटक उच्च न्यायालय


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार एक दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाता है, यहां तक ​​कि अनजाने में भी, इस आधार पर दस्तावेज की स्वीकार्यता पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई जा सकती है, उसके बाद पूछताछ नहीं की जा सकती।  न्यायमूर्ति एन.एस.  संजय गौड़ा ने कहा, "... यह स्पष्ट है कि एक बार एक दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाता है, यहां तक ​​कि अनजाने में भी, इस आधार पर दस्तावेज की स्वीकार्यता पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई जा सकती है, उसके बाद सवाल नहीं उठाया जा सकता है।"  इस मामले में बेंच ने कहा कि रिवीजन फाइल करने के लिए प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है।  न्यायालय ने आगे कहा, "... अपीलीय न्यायालय को धारा 58 के तहत उपलब्ध शक्ति केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा वास्तव में लिए गए निर्णय की शुद्धता पर विचार करने के लिए है, जो साक्ष्य में साधन को स्वीकार करते समय देय कर्तव्य और दंड का निर्धारण करता है।  यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा देय शुल्क और दंड के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो साक्ष्य में साधन को स्वीकार करते समय, धारा 58 के तहत पुनरीक्षण शक्ति को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।"

न्यायालय द्वारा यह भी नोट किया गया था कि एक गैर-मौजूद आदेश की शुद्धता पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है और यह कि जिला न्यायालय के पास किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता की जांच करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि उसे स्वीकार कर लिया गया था।

Cause Title- Anil versus. Babu & Anr.


Wednesday, January 4, 2023

Assistant Teachers shall not be assigned work as Booth level officer- Allahabad High Court

Case :- WRIT - A No. - 19506 of 2022 Petitioner :- Anand Kumar And 73 Others Respondent :- State Of U P And 5 Others Counsel for Petitioner :- Satyendra Chandra Tripathi 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Harsh Vardhan Gupta 
Hon'ble Ashutosh Srivastava,J.
Heard Shri Satyendra Chandra Tripathi, learned counsel for the petitioners, learned Standing Counsel for the State-respondents and Shri Harsh Vardhan Gupta, learned counsel for respondent Nos. 3 & 4. The instant writ petition under Article 226 of the Constitution of India has been filed for the following reliefs:- "1. Issue a writ order or direction  in the suitable nature restraining the respondents from assigning Booth Level Officer duty and other non teaching duties to petitioners, in view of National Education Policy, 2020. 2. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondent authorities to engage other employees as Booth Level Officer as mentioned in Election Commission direction issued from time to time on rotation basis. 3. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondent authorities to assign Booth Level Officer duty and other non teaching duties to petitioners only in Holidays, if necessary. 4. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents authorities to grant compensatory leaves to petitioners as per Government Order dated 26.7.1973 Para 1089 of Manual of Government Order issued by the Chief Secretary Uttar Pradesh Government on 12.9.1981. 5. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents authorities to give adequate remuneration for extra work to petitioners as per salary. 6. Issue a writ, order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the facts and circumstances of the case." It is contended by learned Counsel for the petitioners that the petitioners are working as Assistant Teachers in District Kaushambi in the Primary Schools run by the Board of Basic Education and the State authorities have appointed them as a Booth Level Officer, which were not required to be performed in the capacity of Assistant Teacher. Learned counsel for the petitioner places reliance upon section 27 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 as well as rules framed thereunder. Section 27 of the Act of 2009 as well as rule 21(3) of the Rules of 2011 reads as under:- "Section 27. Prohibition of deployment of teachers for non-educational purposes.- No teacher shall be deployed for any non-educational purposes other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority of the State Legislatures or Parliament, as the case may be. Rule 21(3). For the purpose of maintaining the pupil-teacher ratio, no teacher posted in a school shall be made to serve in any other school or office or deployed for any non-educational purpose, other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority or the State Legislatures or Parliament." Learned counsel for the petitioner has also placed reliance upon an order passed by this Court in Sunita Sharma Advocate High Court & another Vs. State of U.P. & others (P.I.L. No.11028 of 2015), decided on 25.03.2015 and U.P. Pradeshiya Prathamik Shikshak Sangh, Band & another Vs. State of U.P. & others (Writ Petition No.34082 of 2017), decided on 02.08.2017. Operative portion of the order dated 2.8.2017 reads as under:- "For the reasons mentioned above, I find that the order of the District Magistrate, Banda is unsustainable and is contrary to Section 27 of Act 2009 and the law laid down by this Court in Sunita Sharma (supra). Accordingly, the order of the District Magistrate dated 28.4.2017 is set aside. A direction is issued to the respondents that in future the services of teachers should be deployed strictly in terms of Section 27 of the Act, 2009 and they should not be deployed for any other non-educational purposes, which are not mentioned in Section 27 of the Act. Thus, the writ petition is allowed." In view of the law laid down by this Court, referred to above, the direction issued by the authorities requiring the petitioners to perform work contrary to section 27 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, is not liable to be sustained. In such circumstances, petitioners are permitted to approach the respondent no.2 in respect of their grievances along with a certified copy of this order, who shall issue necessary instructions to the concerned District Magistrate and District Basic Education Officer to the effect that provisions contained under Section 27 of the Act of 2009 shall be scrupulously complied with, and the Assistant Teachers shall not be assigned work in teeth of the provisions, referred to above. With the aforesaid observations, the writ petition stands disposed of. 
Order Date :- 28.11.2022

तिहाड़ जेल में 22 वर्षीय कैदी के यौन उत्पीड़न के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर एनएचआरसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया।


राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी किया है, क्योंकि मीडिया में यह आरोप लगाया गया था कि तिहाड़ जेल में साथी कैदियों द्वारा 22 वर्षीय कैदी का यौन उत्पीड़न किया गया था।  आयोग ने कहा है कि उसने मामले की ऑन-द-स्पॉट जांच के लिए अपनी टीम भेजने का फैसला किया है।  “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, भारत ने 30 दिसंबर, 2022 को मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया है, कि 22 वर्षीय कैदी का दिल्ली की तिहाड़ जेल में साथी कैदियों द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था।  कथित तौर पर, कैदी का इलाज चल रहा है।”  "आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्टों की सामग्री, यदि सत्य है, तो पीड़ित कैदी के जीवन और सम्मान से संबंधित अधिकारों का उल्लंघन होता है।  तदनुसार, इस मामले में मौके पर जांच के लिए अपनी टीम भेजने का निर्णय लेने के अलावा, इसने मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के एनसीटी और जेल महानिदेशक, एनसीटी, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Monday, December 26, 2022

देश संविधान से चलेगा- कानून मंत्री किरण रिजूजू

कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय के सभागार में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित 16 वे राष्ट्रीय अधिवेशन में कानून मंत्री किरण रिजूजू ने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा न्याय एवं कानून मंत्री का कार्यभार मुझे इसी विश्वास के साथ सौपा है कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनो को साकार करते हुए देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुलभ करा सके। देश संविधान से चलेगा। हमारी न्याय व्यवस्था अत्यंत प्राचीन है इसका हमारी आधुनिक न्याय व्यवस्था में समावेश होना चाहिये। 

"कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मनमुटाव है और सरकार न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है।  कुछ राजनीतिक दल इस तरह के बयान देते हैं और कई बार न्यूज चैनल भी मसाला को खबरों में रखने के लिए ऐसा करते हैं।  लेकिन पीएम मोदी ने हमेशा कहा है कि संविधान सबसे पवित्र किताब है और देश संविधान से चलेगा,"

"वर्षों पहले यह कहा जा रहा था कि न्यायाधीशों की वरिष्ठता का हनन किया जा रहा है और प्रतिबद्ध न्यायपालिका पर बहस चल रही है और न्यायाधीशों को कार्यकारी के लिए काम करना चाहिए।  लेकिन इस सरकार के लिए न्यायाधीशों को देश के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए न कि कार्यपालिका के प्रति।  कुछ के लिए प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब अपने अधिकारियों के प्रति प्रतिबद्ध होना है, लेकिन हमारे लिए 'प्रतिबद्ध' होने का मतलब देश के लिए है।"

हाल ही में कार्यपालिका-न्यायपालिका कॉलेजियम के विवाद में , कानून मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों को यह सोचना चाहिए कि वे भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं।

"एक सम्मेलन में, मैंने न्यायाधीशों से कहा था कि हर 5 साल के बाद हमें (कानून निर्माताओं) को जनता के सामने जाना पड़ता है और जनता हमारे काम की जांच करती है। लेकिन एक न्यायाधीश जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है और उनकी प्रणाली के कारण वे यहां है। तो जो भी हो  एक न्यायाधीश सार्वजनिक मतदान के लिए खुला नहीं होता है, लेकिन वास्तव में सार्वजनिक जांच होती है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और जो लोग न्यायपालिका में काम कर रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि किसी न किसी तरह से वे भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं।"

मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित अधिवक्ताओं के इतने बड़े आयोजन में पहली बार आया हूँ जहां सम्पूर्ण देश से अधिवक्ता आएं हैं।

26.12.2022



भारत विकास परिषद नव उदय शाखा चंदौसी द्वारा प्रश्न मंच का आयोजन किया गया

भारत विकास परिषद नव उदय शाखा चंदौसी द्वारा बच्चों में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ज्ञान संवर्द्धन के लिये अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित ह...