देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव परिणामों से, होली से पहले ही मनी होली।

अध्यक्ष पद प्रत्याशी

अनिल कुमार शर्मा जी को 1237

राजीव शर्मा जी  को 951

आलोक घिडियाल जी को 284 मत मिले।

अध्यक्ष पद पर श्री अनिल कुमार शर्मा जी (चीनी भाई) विजयी हुए

सचिव पद  प्रत्याशी

अजय बिष्ट जी को 343

अनिल पंडित जी 423

आशुतोष गुलाटी जी को 07

दीपक कुमार जी को167

मंजीत सिंह रौथाण जी को33

प्रकाश टी पाल जी को 539

राजबीर बिष्ट जी को 617

राकेश कुमार जी को 12

रनदीप सिंह ग्रेवाल जी को 192

रविंदर सिंह चौहान जी को 88

शम्भू प्रसाद ममगाईं जी को 47 मत मिले।

सचिव पद पर श्री राजबीर सिंह बिष्ट जी विजयी हुए

उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी

श्रीमती अल्पना जदली जी को 393

भानु प्रताप सिसोदिया जी को  839

मानवेन्द्र सिंह रावत जी को 296

परितोष बडोनी जी को 270

विजय कुमार नौटियाल जी को 166

विनोद कुमार सागर जी को 488 मत मिले।

उपाध्यक्ष पद पर भानु प्रताप सिसोदिया जी विजयी हुए

सह सचिव पद प्रत्याशी

अनिल सिंह बिष्ट जी को 1012

कपिल अरोड़ा जी को 1046

कुलदीप कुमार जी को 117

संजय कुमार  सिंहमार जी को 271 मत मिले।

सह सचिव पद पर श्री कपिल अरोड़ा जी विजयी हुए

ऑडिटर पद प्रत्याशी

जितेंद्र सिंह भंडारी जी को  460

ललित भंडारी जी  को 1091

प्रभाकर कुमार जी को  316

राजीव कुमार रोहिल्ला जी को 574 मत मिले।

ऑडिटर पर पर ललित भंडारी विजयी हुए

पुस्तकालय अध्यक्ष पद प्रत्याशी

सुभाष परमार जी को 1027

आर० एस० भारती जी को 1376मत मिले।

पुस्तकालय पद पर श्री आर०एस० भारती जी विजयी हुए

कार्यकारिणी सदस्य पद पर राहुल अमोली, दीपक त्यागी, अनिल कुमार जी, अजय कुमार जी विजयी हुए एवं कार्यकारीणी सदस्य (महिला) आराधना चतुर्वेदी जी निर्विरोध चुनी गयीं।

     संवाद- रोहित श्रीवास्तव एडवोकेट, देहरादून।

सीआरपीसी की धारा 482 बहुत व्यापक है, वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए-इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक पत्रकार (मुंशी) द्वारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति  बहुत व्यापक है लेकिन वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए बहुत सावधानी से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए अकेले अदालत मौजूद थी।  

न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने कहा कि "उच्च न्यायालय जांच शुरू नहीं करेगा क्योंकि यह ट्रायल जज/अदालत का कार्य है।  चार्जशीट को रद्द करने की दहलीज पर हस्तक्षेप, मामले की कार्यवाही और मामले में सम्मन आदेश को असाधारण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है।  परिणामस्वरूप, निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।”

आवेदक के लिए एडवोकेट प्रिंस लेनिन पेश हुए और प्रतिवादी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद कुमार साही पेश हुए।  इस मामले में, धारा 419, 420, 465, 469, 471, 153-ए, 153-बी के तहत अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के अनुसरण में आवेदक के खिलाफ शुरू की गई चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।  भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (1) (बी), 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 66।  ऐसा आरोप था कि आवेदक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक गलत पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि भाजपा विधायक देव मणि द्विवेदी अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह से विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मांग रहे थे।  ट्वीट के साथ विधायक के लेटर पैड की एक तस्वीर भी संलग्न थी, जो जाली पाई गई।

यह भी आरोप लगाया गया था कि विधायक का कोरा लेटर पैड अनुचित लाभ प्राप्त करने और राज्य की शांति और सद्भाव को भंग करने के इरादे से प्राप्त किया गया था।  रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर, न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि आवेदक ने ट्विटर हैंडल पर गलत तथ्य साझा किए थे और इससे समाज में सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना थी।  इसके अलावा, आवेदक का इरादा सिर्फ राज्य में वर्तमान सरकार की छवि को खराब करना और सांप्रदायिक आतंक पैदा करना था जो राज्य की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए सीधा हमला था।  न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता और अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार था, लेकिन किसी को भी समाज में शांति भंग करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए "अदालत द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या निर्विवाद आरोप के रूप में प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित होता है और अंतिम सजा की संभावना धूमिल है और अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है।"  आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी।”  न्यायालय ने एस.डब्ल्यू. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।  पलंकट्टकर और अन्य बनाम।  बिहार राज्य, 2002 (44) एसीसी 168 जिसमें यह कहा गया था कि "आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना एक नियम से अपवाद है।  धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय की निहित शक्तियाँ स्वयं तीन परिस्थितियों की परिकल्पना करती हैं जिसके तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है: - (i) संहिता के तहत एक आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) प्रक्रिया की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए  अदालत ;  (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।

इसलिए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है।  तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया गया था।  

वाद शीर्षक- -मनीष कुमार पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य  

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज की, ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका के शीघ्र निस्तारण के आदेश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।  "याचिकाकर्ता के पास कानून के तहत प्रभावी वैकल्पिक उपाय हैं।  इस स्तर पर, हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।  खारिज,” सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया।  "आप एक प्राथमिकी को चुनौती देने और जमानत देने के लिए अनुच्छेद 32 का उपयोग कर रहे हैं?"  अदालत ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा।  वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि अगस्त 2022 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और सिसोदिया को केवल दो बार सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्होंने जांच में सहयोग किया था।  उन्होंने कहा, 'दरअसल गिरफ्तारी अवैध होगी।'

उन्होंने आगे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि निर्णय लेने के स्तर थे और सिसोदिया को भी सीबीआई द्वारा चार्जशीट नहीं किया गया है और उनके पास दिल्ली सरकार में 18 महत्वपूर्ण विभाग हैं।  “यह पीसी (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम से जुड़ा मामला है।  क्या आप ये सब दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं कह सकते?”  बेंच ने पूछा।  अदालत ने कहा, "जमानत के लिए और धारा 482 के तहत न्यायिक अदालत के समक्ष आवेदन करने के लिए आपके पास पूरा उपाय है।"  न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने टिप्पणी की, "सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में एक घटना होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमसे संपर्क किया गया है।"  कोर्ट ने यह आदेश देने से इनकार कर दिया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।  "हम रिमांड मांग रहे हैं," एसजी तुषार मेहता ने ज़मानत याचिका के शीघ्र निपटान के लिए किए गए अनुरोध का विरोध करते हुए जवाब दिया।  तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद सुबह बेंच याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।  वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख किये जाने पर पीठ ने कहा, ''हम उल्लेख करने के बाद इसे उठाएंगे।''  कोर्ट ने संविधान पीठ की बैठक के बाद मामले को आज दोपहर 3:50 बजे सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।  इससे पहले, दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था, जिन पर अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

धर्मशाला पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह समाज का हिस्सा, नहीं लगा सकते टैक्स

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि धर्मशाला पर किसी भी हालत में टैक्स लगाया जा सकता. यह समाज की सेवा का हिस्सा है. नगर निगम ने धर्मशाला प्रबंधक को प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा था.

फरीदाबाद: शहरों से बाहर शादियों और अन्य खास मौकों पर आमतौर पर आपने देखा होगा कि धर्मशालाओं का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह का एक मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा था, जहां कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि धर्मशाला कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है. यह समाज की सेवा का एक हिस्सा है. कोर्ट ने कहा कि धर्मशाला प्रबंधन प्रॉपर्टी टैक्स से छूट का हकदार है.

फरीदाबाद नगर निगम द्वारा भेजे गए नोटिस को खारिज करते हुए कोर्ट ने सरकार के उस नोटिफिकेशन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी धार्मिक भवन और धार्मिक स्थल या धर्म से जुड़े को भी संस्थान टैक्स के दायरे से बाहर हैं. मामला, शादी समारोहों के लिए धर्मशाला को किराए पर देने का था, जिसके बाद नगर निगम ने नोटिस भेज प्रॉपर्टी टैक्स भरने को कहा था. इसके बाद धर्मशाला के प्रबंधक कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने एक याचिका दायर की थी.

नगर निगम ने भेजा प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस

दरअसल, फरीदाबाद स्थित दौलतराम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रॉपर्टी पर दावा किया था और कहा था कि वह इस प्रॉपर्टी को किराए पर समय-समय पर शादी और अन्य समारोहों के लिए देते रहते हैं. एक दिन नगर निगम ने उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए नोटिस भेज दिया. याचिकाकर्ता ने कहा कि धर्मशाला पर मोटा टैक्स लगाया जा रहा है और कहा कहा जा रहा है कि न भरने पर इमारत की नीलामी कर दी जाएगी.

धर्मशाला में हो रहा था कॉमर्शियल एक्टिविटी

नगर निगम ने अपना पक्षा रखते हुए कोर्ट में कहा कि धर्मशाला में कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी. जैसा कि याचिकाकर्ता ने बताया कि वह धर्मशाला को शादी समारोहों के लिए किराए पर लगाते रहते हैं, कोर्ट ने कहा कि शादी एक सामुदायिक काम का हिस्सा है और याचिकाकर्ता समाज को अपनी सेवाएं दे रहा है. कोर्ट ने कहा कि शादी समारोहों के लिए आलीशान इमारते हैं, उनसे टैक्स लिया जा सकता है, लेकिन धर्मशाला से नहीं.

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम-न्यायालय प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान करने के लिए नियमित रूप से समय विस्तार की अनुमति नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिक्री के संदर्भ में प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान करने के लिए विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत न्यायालय निश्चित रूप से समय के विस्तार की अनुमति नहीं दे सकता है।  "...अदालत एक डिक्री के संदर्भ में विचार की शेष राशि का भुगतान करने के लिए समय के विस्तार की अनुमति नहीं दे सकती है।", अदालत ने कहा।  न्यायालय ने पाया कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (एसआरए) की धारा 28 के तहत विवेकाधीन शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना था क्योंकि इसका उद्देश्य विशिष्ट प्रदर्शन के एक डिक्री के संदर्भ में दोनों पक्षों को पूर्ण राहत प्रदान करना था और न्यायालय को एक आदेश पारित करना था क्योंकि  न्याय की आवश्यकता हो सकती है।  जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सी.टी.  रविकुमार ने देखा कि "डिक्री धारकों द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में कि उन्होंने डिक्री के अनुसार प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान क्यों नहीं किया या विशेष राहत अधिनियम की धारा 28 के तहत समय बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया।  भुगतान करते समय, इक्विटी की मांग है कि डिक्री धारकों के पक्ष में विवेक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें डिक्री का अनुपालन करने के लिए कोई समय विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।"

 अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता मिथुन शशांक और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्रेय कपूर पेश हुए।  इस मामले में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच कुल बिक्री प्रतिफल रुपये के लिए बिक्री समझौता निष्पादित किया गया था।  23,00,000/- जिसके विरुद्ध रु.  8,00,000/- अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था और शेष राशि को निर्णय की तारीख से दो सप्ताह के भीतर एकपक्षीय निर्णय के तहत प्रतिवादी द्वारा जमा / भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया था, और कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था  बिक्री विलेख निष्पादित करें।  इसके बाद, 853 दिनों की भारी देरी के साथ ट्रायल कोर्ट के समक्ष विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 148 सीपीसी और धारा 28 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें शेष बिक्री विचार जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी।  ट्रायल कोर्ट ने देरी को माफ कर दिया और उसे अनुमति दे दी।  निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया गया था जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।  तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध होकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।

शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 148 सीपीसी और एसआरए की धारा 28 के तहत एक आवेदन 853 दिनों की देरी के बाद दिया गया था और कहा कि "यदि वादी शेष बिक्री के लिए देय धन के साथ तैयार था, तो वह बिक्री प्राप्त कर सकता था।  जमा/भुगतान प्रभावी करने के बाद मुख्तारनामा के माध्यम से निष्पादित विलेख।  किसी भी पर्याप्त स्पष्टीकरण के अभाव में, 853 दिनों की इतनी बड़ी देरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा माफ नहीं किया जाना चाहिए था।”  आगे न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय प्रतिवादी के पक्ष में विवेकाधीन शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने में विफल रहा और वादी के पक्ष में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने में गलती की।  इसलिए, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता द्वारा बिक्री के समझौते को रद्द करने के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी गई।

अदालत ने आगे पार्टियों के बीच संतुलन बनाने के लिए निर्देश दिया कि रुपये की राशि।  वादी द्वारा अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए 8,00,000/- रुपये प्रति वर्ष 12% ब्याज के साथ वादी को वापस किए जाने थे।  तदनुसार, अपील स्वीकार की गई।  

अपील शीर्षक- पी. श्यामला बनाम गुंडलुर मस्तान

संवैधानिक अदालतें आरोप तय होने के बाद भी आगे की जांच या फिर से जांच का आदेश दे सकती हैं: सर्वोच्च न्यायालय ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ आगे की जांच का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ उस मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया, जहां चार पुलिसकर्मियों ने प्रधानमंत्री का उपहास करने के मंत्री के कृत्य की आलोचना करने के लिए एक व्यक्ति को पीटा था।  कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई और जांच का मौलिक अधिकार है।  पूर्व मंत्री और राकांपा नेता के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति को अपने बंगले पर लाने के लिए मजबूर किया, जिसने एक महत्वपूर्ण फेसबुक पोस्ट लिखा था और अपने आदमियों को निर्देश दिया कि वे उसे पीटें और उससे माफी मांगें।  न्यायालय ने कहा कि पूर्ण न्याय करने के लिए और निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए, संवैधानिक अदालतें चार्जशीट दायर होने और आरोप तय होने के बाद भी आगे की जांच/पुनः जांच/नए सिरे से जांच का आदेश दे सकती हैं।

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी.  रविकुमार ने कहा, "... हमारी राय है कि आगे की जांच के लिए मामला बनाया गया है और राज्य एजेंसी को आगे की जांच करने और आगे की सामग्री को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जा सकती है, जो निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाने में हो सकती है और  निष्पक्ष सुनवाई।  उच्च न्यायालय ने 2020 की प्राथमिकी संख्या 119 और 120 की जांच करने के लिए राज्य पुलिस एजेंसी को आदेश नहीं देने और/या अनुमति नहीं देकर बहुत गंभीर त्रुटि की है।”  खंडपीठ बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच या फिर से जांच करने के लिए सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध एक पुराने वाद को पुनः चलवाने के लिये दखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का अर्थदंड

परवेज परवाज नामके शख्स ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लोअर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज केस को बंद कर दिया था। परवेज की दलील थी कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज हुए एक मामले को फिर से खुलवाने की नीयत से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे शख्स को उस वक्त लेने के देने पड़ गए, जब अदालत ने उस पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो भी ठीक था। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए जो फैसला सुनाया उसमें जांच अधिकारियों को ये हिदायत भी दे डाली कि इस शख्स के खातों को चेक करो। ये लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रहा है। ताबड़तोड़ रिट दायर करने में इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये वकीलों को इतनी मोटी फीसद कहां से दे रहा है। इसके पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आ रहा है।

परवेज परवाज नामके शख्स ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लोअर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज केस को बंद कर दिया था। परवेज की दलील थी कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच के सामने ये अपील दायर की गई थी।

2020 के मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, वारदात के समय घर में सो रही था पीड़िता

बिहार के गया में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार को धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  

इस मामले में पीड़िता के भाई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

उसने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 15 दिसंबर 2020 की रात को जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी। उसी समय अभियुक्त सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार उसके कमरे में घुसा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार इमामगंज थाने का रहने वाला है। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 4 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया।

विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिनाँक 23 फरवरी 2023 को जारी किया गया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में चार अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।  नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं के नाम इस प्रकार हैं-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय • अधिवक्ता प्रशांत कुमार • अधिवक्ता मंजीवे शुक्ला • अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह देशवाल

मद्रास उच्च न्यायालय • अधिवक्ता वेंकटचारी लक्षमीनारायणन

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना ​​मामले में पंजाब के बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों की गिरफ्तारी के आदेश दिए

न्यायिक कार्यवाही से संबंधित अपमानजनक वीडियो  वायरल होने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और एक अन्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।  न्यायालय ने अब तक प्रसारित सभी वीडियो को वैश्विक पहुंच कोअवरुद्ध करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट।  न्यायालय ने उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रसारित सभी वीडियो की पहुंच को वैश्विक रूप से अवरुद्ध करने के लिए स्वामी रामदेव बनाम. Facebook, 2019 SCC OnLine Del 10701 में जारी निर्देशों का भी उल्लेख किया।

 उत्तरदाताओं ने अधिनियम की धारा 2(c)(i) से (iii) तक का उल्लंघन किया है जैसा कि न्यायालय द्वारा उपयोग किए गए शब्दों द्वारा दर्शाया गया है: "सोशल साइट्स पर सामग्री डालने से, उन्होंने न केवल दृश्यमान प्रतिनिधित्व से बदनाम किया है और  इस न्यायालय के अधिकार को कम किया है और न्यायिक कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप किया है और न्याय के प्रशासन में बाधा डाली है।"  कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के वीडियो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं तो संवैधानिक संस्था की बदनामी होती है, जो वास्तव में कानून के शासन के खिलाफ जनता को उकसाती है।

 न्यायालय ने टिप्पणी की कि "वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान के तहत संरक्षित है, लेकिन यह एक असीमित अधिकार नहीं है और जितने संवैधानिक अधिकार हैं, उतने कर्तव्य भी हैं जो देश के नागरिकों पर निहित हैं।"

 न्यायालय ने कहा कि दो प्रतिवादी अदालत की उपस्थिति में आपराधिक अवमानना ​​​​के दोषी हैं, और उन्हें आरोप के लंबित निर्धारण से पहले हिरासत में हिरासत में लेने की आवश्यकता है।  इस प्रकार, अदालत ने पुलिस आयुक्त को बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और एक अन्य को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।  न्यायालय ने फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर अधिकारियों को आईपी से अपलोड किए गए सभी वीडियो/वेब लिंक/यूआरएल वीडियो को हटाने, प्रतिबंधित करने, अवरुद्ध करने या वैश्विक पहुंच को अक्षम करने का भी निर्देश दिया।  बलविंदर सिंह सेखों और अदालती कार्यवाही से संबंधित अन्य या किसी अन्य प्रेस चैनल से संबंधित पते।  न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को उत्तरदाताओं द्वारा प्रसारित/परिचालित वीडियो के बारे में सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा-निष्पादन न्यायालयों को सचेत होना चाहिए कि वे एक नयी डिक्री न बना दें

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने आगाह किया है कि निष्पादन न्यायालयों को अपनी व्याख्या को पूरा करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए और इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वे एक नया डिक्री नहीं बना सकते हैं औऱ आगे दोहराया है कि निष्पादन न्यायालय को डिक्री यथास्थिति में ही निष्पादित करनी चाहिए।

In light of the same, the Court concluded that "Both the Courts’ interpretation of reading the Agrawals’ consent into the same is clearly an exercise in overreach." Noting that the Apex Court has repeatedly cautioned against the Execution Courts adopting such an approach, the Court was of the considered view that "As is commonly known, the stream cannot rise above its source. Both Courts have, by selectively perusing the emails, altered the terms of the decree to include the loan amount into the agreement consideration. It is also imperative to note that such a reading was despite the clauses in the joint venture agreement entered into between the parties in 2017". Holding that "It is undeniable that an Executing Court can construe a decree if it is ambiguous. However, as in the facts of the case herein, this cannot result in additions (to the terms of the consent, embodied in the email dated 28.03. 2019) which were not agreed upon by the parties, since the decree was drawn on by consent of both parties at admissions stage itself. Both the single judge and Division Bench of the High Court have interpreted the appellants' silence (manifest in their not filing any written statement) as acquiescence to the inclusion of the loan amount, which, is although worthy of adverse inference, cannot be the reason to justify expansion of the decree.", the Court allowed the appeal and set aside the impugned Judgment. 

Case Title: Sanwarlal Agrawal & Ors. v. Ashok Kumar Kothari & Ors.

अधिवक्ता परिषद जनपद सम्भल की मासिक बैठक आयोजित

आज दिनाँक 21 फरवरी 2023को अधिवक्ता परिषद ब्रज जनपद सम्भल इकाई की मासिक बैठक अमरीश अग्रवाल जी के आवास शक्तिनगर चन्दौसी में आहूत की गई। जिसमें नवनियुक्त डी जी सी (सिविल) प्रिंस शर्मा का अभिनंन्दन किया गया। न्यायप्रवाह की सदस्यता बढ़ाये जाने और नवीन न्यायकेन्द्र स्थापित किये जाने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीगोपाल शर्मा जी ने अपने विचार व्यक्त किये। बैठक की अध्यक्षता देवेंद्र वार्ष्णेय एवं संचालन विष्णु शर्मा ने किया। सचिन गोयल, योगेश कुमार, प्रवीण गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किये। शरदेंदु गुप्ता(न्यायिक सदस्य- किशोर न्याय बोर्ड), रजनी शर्मा ,संदीप रस्तौगी एवं राजेश कुमार आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए के 37 आरिपियोंके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 37 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने और रद्द करने की मांग की गई थी, जिन पर प्रलोभन के माध्यम से एक व्यक्ति को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।  आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 506, और 120-बी और यूपी की धारा 3/5 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था।  धर्म के अवैध धर्मांतरण का निषेध अधिनियम, 2021। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि, 15.04.2022 की पहली सूचना रिपोर्ट इसे दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई थी, यह  कोई परिणाम नहीं।  इसी कारण से, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता है।  इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ही घटना की दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्टें हैं।  

खंडपीठ ने कहा कि रिट याचिका में लगाई गई प्राथमिकी एक सक्षम व्यक्ति द्वारा की गई है और इसमें संज्ञेय अपराध के तत्व शामिल हैं।  "धारा 4 में उल्लिखित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियां, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सक्षम हैं, वे कोई भी पीड़ित व्यक्ति हैं।  उक्त धारा के प्रारंभ में "किसी भी व्यथित व्यक्ति" शब्दों की व्याख्या किसी भी व्यक्ति के रूप में की जा सकती है, विशेष रूप से चूंकि I.P.C के तहत कोई प्रावधान नहीं है।  या Cr.P.C., जो किसी भी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से रोकता है या प्रतिबंधित करता है", अदालत ने कहा।  न्यायालय ने यह भी कहा कि प्राथमिकी रिट याचिका का विषय नहीं थी और यदि राज्य के वकील के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो प्राथमिकी स्पष्ट रूप से अक्षम है।

किसी से लगातार दुर्व्यवहार के साथ जीने की उम्मीद नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरुष को दिये गये तलाक के फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर अपने पति को दिए गए तलाक के फैसले को चुनौती देने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी है।  न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता-पत्नी का आचरण जो रिकॉर्ड पर साबित हो चुका है, वह इतनी गुणवत्ता, परिमाण और प्रभाव का है, जिससे प्रतिवादी-पति को मानसिक पीड़ा, दर्द, गुस्सा और पीड़ा होती "किसी भी ऐसे व्यक्ति के जीवित रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती  जिसके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है।”, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा।

विपक्षी-पति का तर्क यह है कि जब भी झगड़ा होता था, अपीलकर्ता-पत्नी गलत शब्दों का प्रयोग करती थी और उसे और उसके परिवार को अपमानित करती थी।

कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान पाने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।  कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, तो यह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अपमानजनक होगा।  कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी-पति ने क्रूरता के आरोपों को विधिवत साबित किया और कहा कि अपीलकर्ता का व्यवहार उसके ससुराल वालों और पति के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं था।  कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने माना कि जिरह के दौरान पति के साक्ष्य की विश्वसनीयता को हिलाया नहीं जा सकता है और यह  क्रूरता का मामला बनता है।  कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के फैसले में कोई कमी नहीं है।

हमारा विचार है कि परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष में कोई दुर्बलता नहीं है कि प्रतिवादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया है।  हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि जो क्रूरता रिकॉर्ड में साबित हुई है वह पर्याप्त है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत आवश्यक क्रूरता है।  इस प्रकार माननीय न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।  

वाद शीर्षक- दीप्ति भारद्वाज बनाम राजीव भारद्वाज

Premature release of fixed deposit on single instruction in joint account is deficiency in service-Supreme Court

Consumer Protection Act, 1986

Section 2 (1) (g)-Complaint- Premature release of fixed deposit- Deficiency in service-F.D. was in the joint names of appellant and his father-Upon F.D. amount maturing for payment, a request was jointly made to respondent-Bank to renew the same for ten days-Bank was whether justified in entertaining the unilateral request of his father for crediting the proceeds to his account-Submission of appellant that there was a clear deficiency of service on the part of respondent-bank- Premature encashment of F.D. is in contravention of the terms and conditions of joint F.D. and would amount to a deficiency of service-A person who avails of any service from a bank will fall under purview of definition of a "consumer"-SCDRC had no jurisdiction to relegate the appellant to pursue his claim before civil court-NCDRC also ought to have entertained the review-Impugned orders set aside-NCDRC directed to dispose of appeal-Further directions issued-Appeals allowed. 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 15 फरवरी 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की।

 जिन नामों की सिफारिश की गई है वे इस प्रकार हैं:

 1. जस्टिस चंद्र कुमार राय,

 2. न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,

 3. जस्टिस समीर जैन,

 4. जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव,

 5. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी,

 6. जस्टिस बृज राज सिंह,

 7. न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह,

 8. जस्टिस विकास बुधवार,

9. न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी, और

 10. जस्टिस विक्रम डी. चौहान।

 कॉलेजियम के बयान में कहा गया है कि 23 नवंबर 2022 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से उपरोक्त नामित दस अतिरिक्त न्यायाधीशों को उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी, और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी सहमति व्यक्त की थी।  

इसके बाद, उपरोक्त नामित अतिरिक्त न्यायाधीशों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया गया, जो मामलों से परिचित थे। 

इसके अनुसरण में, उपरोक्त नामित अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का आकलन करने के लिए गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और कॉलेजियम द्वारा न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन के बाद, सिफारिशें की गईं।

जनपद सम्भल में आयोजित वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए 16227 वाद

जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चंदौसी श्री अनिल कुमार जनपद न्यायाधीश द्वारा 03 वादों का निस्तारण किया गया। 

पीठासीन अधिकारी एम०ए०सी०टी०. सम्भल श्री जगदीश कुमार जी द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के 34 वादो का निस्तारण करते हुए पीडित पक्ष को मुख- 20035174 / रू० प्रतिकर के रूप में दिलवाया गया। 

अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सम्मल स्थित चंदौसी श्री अशोक कुमार यादव द्वारा 150 वादीका निस्तारण करते हुए 6000/-रूपये जुर्माना किया गया।

रेप पाक्सो सम्भल स्थित चन्दौसी न्यायालय द्वारा 03 वाद का निस्तारण किया गया।

अपर जनपद एव सत्र न्यायालय  एफ०टी०सी० सम्भल स्थित चन्दौसी श्री कमलदीप द्वारा बाद का निस्तारण करते हुए मु०- 600/- रूपये का जुर्माना किया गया। मुख्य न्यायिक स्टेट सम्भल स्थित चंदोसी श्रीमती बबिता पाठक द्वारा 776 वादों का निस्तारण करते हुए 64700/-रूपये जुर्माना किया गया। 

सिविल जज (सी. डि.) चंदौसी श्री मयंक त्रिपाठी जी द्वारा 114 वादों  का निस्तारण करते हुए 1500/- रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया। 

न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौसी श्रीमती तुषारिका सिंह द्वारा 127 वादों का निस्तारण करते हुए 419/-रूपये दण्ड वसूल किया गया। 

सिविल जज जू०डि० सम्भल स्थित चंदौसी श्री मनोज कुमार यादव द्वारा 211 वादों का निस्तारण करते हुए 1160/-रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया। 

सिविल जज जूडि०एफ०टी०सी०, सम्भल स्थित चंदौसी श्री विजय प्रकाश द्वारा 98 वादों का निस्तारण किया गया तथा 770/-रू अर्थदण्ड वसूल किया गया। 

सिविल जज जू. डि.  श्वेतांक चौहान द्वारा 231 वादों का निस्तारण करते हुए 16300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया। 

अपर सिविल जज जू. डि. / जे०एम०  श्री पियूष मूलचन्दानी द्वारा 414 वादों का निस्तारण करते हुए 5250 /- रुपये अर्थदण्ड वसूल किया गया।

समस्त राजस्व न्यायालय द्वारा 12696 वादों का निस्तारण किया गया। 

उपभोक्ता फोरम द्वारा 16 वादों का निस्तारण किया गया।

जनपद सम्भल के बैंकों द्वारा कुल 782 ऋण सम्बन्धी मामलो का निस्तारण कराया गया

लॉ को मैंने नहीं चुना लॉ ने मुझे चुना है- मोनिका अरोरा

अधिवक्ता विशेष:

सुश्री मोनिका अरोरा जी

अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय

मोनिका अरोड़ा जी (जन्म 28 अगस्त 1973)  सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली जिला न्यायालयों में वकालत करती हैं। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार की स्थायी शासकीय अधिवक्ता के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आप दिल्ली के दंगों पर हकीकत बयां केने वाली और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक 'दिल्ली रायट्स 2020: द अनटोल्ड स्टोरी' की लेखिका भी हैं इस पुस्तक की 50,000 से अधिक प्रतियां बेची जा चुकी हैं।

हिंदी, संस्कृत और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य श्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।

"कानून को समझना है तो लॉयर बनना ही पड़ेगा क्योंकि एक आम आदमी को कानून के बारे में पता नही होता। जिसे कानूनी मदद की जरूरत होती है उसे कानूनी मदद पहुंचाना सबसे बड़ा काम है। 

मैं अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोफेसर से वकील बनी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का पद छोड़कर वकील बनने के लिए जब मैंने अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार में बताया तो पूरे परिवार में एक भूचाल सा आ गया  10 से 2 बजे तक का जॉब करके एक सुरक्षित जीवन जीने बाली लड़की को अचानक क्या सोचा कि वह एक वकील बनना चाहती है।

जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और रात को काम करके अपने घर पर लौटते हैं तब तक किसी न किसी आदमी को एक वकील की आवश्यकता पडती है। एक महिला वकील को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत व त्याग करना पड़ता है क्योंकि उसे अपने परिवार को भी संभालना है और बाहर लोगों की मदद भी करनी है।

आप ऐसे ही लॉ नहीं कर सकते कि चलो कुछ नहीं तो लॉ ही कर लेते हैं क्योंकि इस प्रोफेशन में हर कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आपको अपनी पूरी केस फाइल कई बार पढ़नी होती है, पंक्चुअल होना पड़ता है, पक्षकार के प्रति ईमानदार होना होता है यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको आकाश जितनी ऊँचाइयों को छूने से कोई नही रोक सकता।"

कानूनी वेवसाइट को दिए गए साक्षात्कार में उन्होने अपने अनुभव साझा किये।

इस शृंखला के आगामी लेख में अन्य किसी अधिवक्ता विशेष की जानकारी दी जाएगी। यदि आप भी कोई प्रेरणादायक अधिवक्ता/न्यायाधीश की जानकारी साझा करना चाहें तो ई मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।lawmanservices@gmail.com 

व्हाट्सएप नम्बर- 9716555911

अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड देहरादून इकाई द्वारा स्वाध्याय मण्डल का आयोजन

आज दिनाँक 10 फरवरी 2023 को अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड, देहरादून (इकाई) द्वारा 'विधि भवन' जनपद एवं सत्र न्यायालय देहरादून में स्वाध्याय मण्डल का आयोजन किया गया। 

परिवार न्यायाधीश श्री हरीश गोयल जी ने 'परिवारिक कानून प्रक्रिया एवं न्यायिक निर्णय' विषय पर उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित किया।

माननीय न्यायाधीश जी ने वादपत्र की बारीकियों 

एवं साक्ष्य विधि की उपयोगिता को बताते हुए पारिवारिक वादों से सम्बंधित नियमों व निर्णयों से सभी को अवगत कराया।

इस दौरान अधिवक्ताओं ने पारिवारिक वाद/ विधि संबंधी कानूनी जटिलताओं के कारण उत्पन्न हो रही दुविधाओं पर भी प्रश्न पूछे जिनका समाधान माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा बड़ी कुशलतापूर्वक किया गया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ व युवा अधिवक्ता मौजूद रहे।

        संवाद- रोहित श्रीवास्तव एड. देहरादून।

सर्वोच्च न्यायालय ने मृतक के वारिसों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का लाभ देने से इंकार करने पर उत्तर प्रदेश राज्य पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मामले दर्ज करने और मृतक के उत्तराधिकारियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी जैसी परोपकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के लिए राज्य की निंदा की और आगे रुपये का जुर्माना लगाया।  राज्य पर 50,000/- मृतक के वारिसों को भुगतान किया जाना है।  न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि "मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और इसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी/आश्रित होने के नाते प्रतिवादी के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए, जिसकी पुष्टि प्राधिकरण द्वारा की गई है।  डिवीजन बेंच।  मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"  खंडपीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न एक सिविल अपील पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आक्षेपित आदेश में अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी और कहा था कि प्रतिवादी सरकारी आदेश के लाभ का हकदार होगा और होगा  मृत कर्मचारी के उत्तराधिकारी होने के नाते मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के लाभ के हकदार हैं।  अपीलकर्ता और अधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार त्यागी पेश हुए।  प्रतिवादी की ओर से डॉ. रितु भारद्वाज पेश हुईं।  इस मामले में, मृत कर्मचारी 2001 में लेक्चरर के रूप में काम कर रही थी और 2009 में सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की मूल रिट याचिकाकर्ता-पत्नी ने अपने पति के कारण ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था  याचिकाकर्ता के पति ने सेवा में रहते हुए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं चुना था।

तत्पश्चात, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।  एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 16 सितंबर, 2009 के सरकारी आदेश के अनुसार, मृतक ने 1 जुलाई, 2010 को या उससे पहले 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के अपने विकल्प का प्रयोग किया होगा। लेकिन वह विकल्प का प्रयोग नहीं कर सका क्योंकि उसके पास था  सरकारी आदेश से पहले ही मौत हो गई।  "इसलिए, उसके पास किसी भी विकल्प का प्रयोग करने का कोई मौका नहीं था।  इसलिए इस अपील में कोई मेरिट नहीं है।”  न्यायालय का अवलोकन किया।  इसके अलावा, न्यायालय द्वारा यह भी नोट किया गया था कि अपीलकर्ताओं की ओर से यह कभी भी तर्क नहीं दिया गया था कि यदि मृतक कर्मचारी ने विकल्प का प्रयोग किया होता, तब भी वह मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लाभ का हकदार नहीं होता। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।  

शीर्षक- उत्तर प्रदेश राज्य  और अन्य।  वी. श्रीमती।  प्रियंका

मां की कस्टडी में रहने से बच्चे का भला होगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को उसके नाबालिग बच्चे के साथ अमेरिका जाने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका को अपने नाबालिग बच्चे के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित करने की अनुमति दी है, जबकि यह देखते हुए कि यह बच्चे के हित में होगा कि वह अपनी मां के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो जाए।  "मौजूदा मामले के तथ्यों में, मेरी सुविचारित राय है कि यह निश्चित रूप से बच्चे के हित में होगा कि वह अपनी मां के साथ यूएसए में स्थानांतरित हो जाए और प्रतिवादी के अधिकारों को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जा सकता है ताकि उसे बातचीत करने की स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जा सके।"  वीडियो कॉल के साथ-साथ उसे छुट्टियों के दौरान बच्चे की विशेष अभिरक्षा प्रदान करना, जब याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसे भारत लाया जाए।”, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा।  इस मामले में, पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए, जिसके बाद वे न केवल आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सहमत हुए बल्कि इस बात पर भी सहमत हुए कि नाबालिग बच्चे की स्थायी अभिरक्षा याचिकाकर्ता के पास रहेगी।

याचिकाकर्ता-महिला ने, बाद में फैमिली कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें मुलाक़ात के अधिकारों की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन की मांग की गई थी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ यूएसए में स्थानांतरित होना चाहती थी।  आवेदन का बच्चे के प्रतिवादी-पिता द्वारा विरोध किया गया था, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता का यूएसए में स्थानांतरित होने का इरादा प्रतिवादी को मुलाक़ात के अधिकारों से वंचित करने का प्रयास था।  फैमिली कोर्ट ने पक्षकारों के प्रतिद्वंदियों की दलीलों पर विचार करने के बाद पक्षकारों को अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।  इन परिस्थितियों में बच्चे की याचिकाकर्ता-महिला-मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Amount of maintenance shall be payable from the date of filing of application under Section 125 Crpc

Family Courts Act, 1984 Section 19(4) Criminal Procedure Code, 1973 Section 125 Maintenance of Rs.11,000/- granted to petitioners (wife, son and daughter, respectively, of the respondent) by the Court below - Present petition filed seeking enhancement of maintenance amount - Court below has fairly awarded the amount of Rs. 11,000/- payable as monthly maintenance, by the husband to his wife and children, of which the Court below has decreed Rs. 5,000/- towards the wife, and Rs. 3,000/- each towards each of their two children, after looking into the husband's monthly income and property holdings, and the investments, fixed deposits, insurance policies, which he has made in the name of his wife and children - Amount of maintenance shall be payable from the date of filing of application under Section 125 Criminal Procedure Code instead of from the date of order of the Court below - Revision petition partly allowed. (Rajasthan)

National Consumer Disputes Redressal Commission ordered to pay full insured amount.

Consumer Protection Act, 1986 Section

21 Consumer Protection Act, 2019, Section 51 - Uni Home Care Policy - Personal Accident - Insurer paid half of sum insured as full and final settlement - Challenged - Held, lower Forum misread - and misinterpreted terms of policy - Insurer illegally reduced 50% of claim - Sum insured of Rs.41/- lacs for Personal Accident not jointly for two borrowers rather on death of any of insured, capital sum insured payable - Respondent directed to pay Rs.20,50,000/- with interest @9% per annum from 01.01.2012 till date of payment.

(National Consumer Disputes Redressal

Commission) 

सुप्रीम कोर्ट के पांच नए जजों ने सोमवार को शपथ ली, जिससे शीर्ष अदालत की स्वीकृत संख्या 34 के मुकाबले 32 हो गई।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पांच न्यायमूर्ति हैं:

 - न्यायमूर्ति पंकज मित्तल;

 - न्यायमूर्ति संजय करोल;

 - न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार;

 - न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह;

 - न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने पद की शपथ दिलाई।

 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश की गई थी।

 नियुक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा 4 जनवरी, शनिवार को अधिसूचित किया गया था।

 न्यायमूर्ति पंकज मिथल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।  इससे पहले, वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।  उनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है।

 न्यायमूर्ति संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।  वह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं।  उनका मूल उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है।

 न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे जब शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी।  इससे पहले उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।  उनका मूल उच्च न्यायालय तेलंगाना है।

 न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।  उन्होंने अपने मूल उच्च न्यायालय पटना में वापस स्थानांतरित होने से पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सेवा की है।

 न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे।  उन्हें 21 नवंबर, 2011 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 6 अगस्त, 2013 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।

 दिसंबर 2022 में अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की थी।

 जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की खंडपीठ ने केंद्र को दस दिनों के भीतर नियुक्तियों को संसाधित करने का अल्टीमेटम दिया था, जब अटॉर्नी जनरल एन वेंकटरमणि ने कहा था कि उन्हें "जल्द" किया जाएगा।

 नियुक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा 4 जनवरी, शनिवार को अधिसूचित किया गया था।

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नगर निगम को निर्दोष जानवरों को मारने के लिए बाध्य करता हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपद्रव करने वाले पक्षियों या जानवरों को मारने की याचिका ख़ारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में उपद्रव करने वाले पक्षियों या जानवरों को नष्ट करने के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए नगर निगम को एक निर्देश के साथ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ नगर निगम, लखनऊ को शहर में उपद्रव या कीट पैदा करने वाले पक्षियों या जानवरों को नष्ट करने और आवारा या मालिक रहित कुत्तों को नष्ट करने के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि “ऐसा कोई निर्देश न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नगर निगम को निर्दोष जानवरों को मारने के लिए बाध्य करता हो।”

उपरोक्त के मद्देनजर, खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

केस का शीर्षक: मनोज कुमार दुबे बनाम यूपी राज्य
बेंच: जस्टिस रमेश सिन्हा और सुभाष विद्यार्थी

अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की पद्दोन्नति/स्थानांतरण सूची जारी

दिनाँक 2 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की पद्दोन्ति के उपरांत रिक्त हुए न्यायालयों में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक अधिकारियों की ट्रान्सफर लिस्ट जारी कर दी है।