संविधान दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन

चन्दौसी (सम्भल)

दिनांक 26 नवंबर 2023 को भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष में भारत विकास परिषद नव उदय शाखा चंदौसी एवं अधिवक्ता परिषद ब्रज जनपद संभल के संयुक्त तत्वाधान में "भारत में समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता" विषय पर एक अंतर विधि महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें वक्ताओं ने इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किया इस प्रतियोगिता में  एस. एम. लॉ कॉलेज, स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज, मॉडल लॉ कॉलेज एवं ग्रामोदय लॉ कॉलेज के छात्र- छात्राओं ने प्रतिभाग  किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुनीता शर्मा एवं श्रीमती नीतू चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री मयंक त्रिपाठी जी सिविल जज  सीनियर डिवीजन, मुख्य वक्ता सुश्री राखी शर्मा, प्रदेश महामंत्री अधिवक्ता परिषद एवं विशिष्ट अतिथि श्री  सर्वेश शर्मा प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता परिषद एवं श्री प्रभाष चंद चौधरी अध्यक्ष भारत विकास परिषद नव उदय शाखा चंदौसी एवं श्री राजेश यादव अध्यक्ष चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी एवं श्री देवेंद्र वार्ष्णेय जिला अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद कार्यक्रम में उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में श्री विनोद शर्मा, श्री अवध किशोर शर्मा एवं श्री पवन रस्तोगी एडवोकेट रहे। विजयी प्रतिभागियों में प्रथम स्थान हिमांशी शर्मा , द्वितीय स्थान अवंती अग्रवाल तथा तृतीय स्थान अमन कुमार ने प्राप्त किया।  कार्यक्रम में भारत विकास परिषद नव उदय शाखा चंदौसी एवं अधिवक्ता परिषद ब्रज जनपद संभल के सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम में विष्णु शर्मा, विकास गोयल, नितिन गुप्ता  मोहित गोयल,सचिन गोयल, मधुर वार्ष्णेय , श्री गोपाल शर्मा, योगेश कुमार, अमरीश अग्रवाल, अखिलेश यादव, ईश्वर चंद्र सैनी, विभोर बंसल, प्रतिभा गोस्वामी,रजनी शर्मा, प्रवीण गुप्ता,दीपक गुप्ता,आशा बिसरिया आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्री मयंक त्रिपाठी जी ने विजयी प्रतिभागियों को पुरुस्कृत  किया एवं सभी प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करते हुए भारतीय संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई दी।

वाद विवाद प्रतियोगिता का होगा आयोजन

संविधान दिवस के उपलक्ष में अधिवक्ता परिषद ब्रज जनपद संभल एवं भारत विकास परिषद नव उदय शाखा चंदौसी के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 26 नवंबर 2023 को प्रातः 10:30 बजे से चंदौसी बार एसोसिएशन सभागार जनपद न्यायालय संभल स्थित चंदौसी में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया किया जा रहा है जिसमें चंदौसी नगर के आसपास के विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकेंगे।

प्रत्येक विद्यालय से दो प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे जिसमें एक पक्ष में तथा एक विपक्ष में रहेगा। सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय के गणवेश में आएंगे तथा प्राचार्य अथवा विभाग अध्यक्ष द्वारा जारी अनुमति पत्र लेकर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकेंगे।

प्रतियोगिता का विषय 'भारत मे समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता'  रहेगा।

विम्स इंडिया फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का करेगी आयोजन

विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद सम्भल के मार्गदर्शन में विम्स इंडिया फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित करके निर्धनों एवं वंचितों को निशुल्क विधिक परामर्श एवं प्रदान करेगी ताकि जरूरतमंदों को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। विम्स इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा एडवोकेट ने इस आशय का एक प्रस्ताव पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद सम्भल के प्रभारी अधिकारी/ सचिव श्री मयंक त्रिपाठी जी को दिया। संस्था की इस पहल के लिये सिविल जज सीनियर डिवीजन सम्भल स्थित चन्दौसी महोदय ने संस्था के पदाधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं भविष्य हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। संस्था के अध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा, विभोर बंसल एवं अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने श्री त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त किया।

Allahabad High Court issues contempt notice to police officer for allegedly disrespecting trial court judge.

Additional Civil Judge (Junior Division)/Judicial Magistrate, New Court No.4, Moradabad has made a reference on 24.07.2023 stating that during recording of statement of victim under section 164 Cr.PC in Case Crime No.280 of 2023, the Investigating Officer showed disrespect to the concerned court and denied to disclose his name on the ground that the judge can see it from the records and that he is not required to tell his name.

Prima facie allegation with regard to commissioning of criminal contempt in terms of section 2(c) of the Contempt of Courts Act,

Issue notice to Rajesh Kumar Tiwari, Circle Officer, Thakurdwara, Moradabad to show cause as to why contempt proceedings should not be initiated against him under section 2(c) of the Contempt of Courts Act, 1971 for threatening the court, humiliating and dignity of the court.

List after service of notice, on which date reply may be filed through a counsel.

Registry while issuing the notices within a week will ensure that a copy of the complaint written by concerned court through District Judge, Moradabad is also sent along with the notice.

 The Registry is also directed to furnish a complete set of records to the counsel for the Court.

Services Rendered For Commercial Purposes Cannot Be Entertained, NCDRC Allows LG Electronics’ Appeal

The National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), consisting of Sudip Ahluwalia and AVM J. Rajendra, ruled in favor of LG Electronics in their appeal against Shree Jagannath Hospital and Research Centre. The hospital had contracted LG Electronics to install a Multi Power System in their theater, but the installation did not occur as planned. The hospital filed a consumer complaint, which was initially allowed by the Jharkhand State Commission. However, NCDRC decided that the hospital did not qualify as a 'consumer' under the Consumer Protection Act since the installation was for commercial purposes. As a result, they allowed LG Electronics' appeal and set aside the State Commission's order.

District Consumer Disputes Redressal Commission, Hazaribag

The District Consumer Disputes Redressal Commission, Hazaribag bench comprising of Kumar Shukla (President), Anita Bala (Member) and Prem Kumar Singh (Member) held Crompton Greaves Consumer Electrical Ltd. liable for deficiency in service for selling and delivering a defective and non-functional cooler to the complainant who ordered the cooler online.

Brief Facts:

Niraj Kumar (“Complainant”) had purchased a cooler online from Crompton Greaves Consumer Ltd. (“Crompton”) for a price of Rs. 8937. However, upon receiving the cooler, it was found to be defective and not functioning. The Complainant promptly reported the issue to Crompton’s service centre, and a mechanic came to inspect the cooler, confirming the defect. Despite assurances, Crompton did not send anyone to fix the defect, and the cooler remained non-functional. The Complainant made multiple complaints to the company, but the issue was not resolved. A legal notice was sent, which also went unanswered by the opposite party. Aggrieved, the Complaint filed a consumer complaint in the District Consumer Disputes Redressal Commission, Hazaribag (“District Commission”).

The Complainant contended that the cooler he purchased was defective from the beginning and was not functioning. He argued that he had made several complaints and sent letters to the opposite party regarding the replacement of the cooler and removal of the defect, but he received no response. He claimed that due to Crompton’s deficiency in service, he faced mental agony and harassment. He sought compensation for the defective product, mental harassment, and litigation costs. On the other hand, Crompton did not appear before the commission to defend itself. As a result, the case proceeded as an ex-parte hearing against Crompton.

Observations by the Commission:

In light of the evidence presented by the complainant, the District Commission ruled in favour of him and further held Crompton liable for deficiency in service. Consequently, the complainant was granted the full claim amount of Rs 8,937, which was the original cost of the cooler. Furthermore, the District Commission ruled that a simple interest (S.I.) of 6% per annum should be applied to the decretal amount from the date of the case’s institution (October 15, 2019) until the amount’s realization.

Recognizing the mental harassment and inconvenience the Complainant had experienced due to the defective product and Crompton’s lack of response, the District Commission awarded an additional compensation of Rs 5,000. Additionally, it also ordered Crompton to pay litigation costs of Rs. 3,000 incurred by the complainant. The District Commission also ordered the complainant to return the defective cooler to the company within 30 days.

Consequently, Crompton was directed to pay the awarded compensation to the Complainant after receiving the cooler. If Crompton failed to make this payment within the specified 30-day timeframe following the return of the cooler, the complainant was entitled to receive simple interest (S.I.) at a rate of 9% per annum on the decretal amount of Rs 8,937 from the date of the case’s institution.

Case: Niraj Kumar vs Crompton Greaves Consumer Ltd.

The Bombay High Court has recently acquitted a 41-year-old man who was charged under Section 376 in a rape case filed in 2019.

The complaint was lodged by the victim in 2019, wherein she alleged that she had been in a relationship with the accused since 1997 and that they had engaged in sexual relations. She further claimed to have undergone two abortions at the behest of the accused.

Justice S.G. Chapalgaonkar of the Aurangabad bench of the Bombay High Court was hearing an appeal against the Sessions Court's decision to deny the accused's discharge in the case.

The complaint was lodged by the victim in 2019, wherein she alleged that she had been in a relationship with the accused since 1997 on the pretext of marriage they had engaged in sexual relations. She further claimed to have undergone two abortions at the behest of the accused.

In 2019, the applicant was granted anticipatory bail by the sessions court, which observed that the victim had engaged in a consensual sexual relationship with the accused for 20-25 years. The Sessions Court noted that it appeared to be a case of consensual sexual involvement and did not amount to rape under false promise.

In 2019, the applicant sought the high court's intervention to quash the FIR under section 482 of the CrPc, but this plea was dismissed.

Notably, in 2011, the victim had married another man and lived with him for five years. Subsequently, she resumed her relationship with the accused and eventually filed a complaint, accusing the applicant of cheating and rape under the pretext of a false promise of marriage.

The high court found that the continuation of the physical relationship with the accused had nothing to do with the promise of marriage.  

“On visiting the contents of the charge sheet, it is pertinent to note that the statements of the family members of respondent No.2 are recorded under Section 161 of the Cr.P.C. It can be gathered from these statements that on 3.1.2011, the respondent No.2 married with Shrikant Pratap Kharat, R/o. Ghatkopar and she resided with him for a considerable period. The respondent No.2 had quarrel with her husband, even she lodged complaint against him. Thereafter, she left his company and started residing with the applicant, so also, continued her physical relations with him. The aforesaid facts clearly indicate that the continuation of the sexual relationship has nothing to do with the promise of marriage. The respondent No.2 had married with Shrikant Kharat and still she continued her physical relationship with the applicant” the order reads.

Therefore, the high court proceeded to discharge the accused in the case and set aside the order of the session’s court.

Case Title: Harish Panditrao Bhailume vs State of Maharashtra & Anr

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने, अधिकारियों को बिना कारण तलब करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की आलोचना की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी निंदा की है राष्ट्रीय द्वारा नागरिक विवादों का निर्णय अल्पसंख्यक आयोग और उसके राज्य समकक्ष यह उन्हें दी गई शक्तियों के दायरे से परे है
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 और यू.पी.अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की पीठ और प्रशांत कुमार ने उल्लिखित किया,
"हम इस तरह की प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं
के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपनाया गया
अल्पसंख्यकों को विवादों का निपटारा करना और
मामलों का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ें, जैसे कि वे हों
कोर्ट और अधिकारियों को तलब करने के लिए भी
निरंतरता में बिना किसी तुक या कारण के
ऐसे न्यायनिर्णयन के लिए या अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए कोई भी आदेश पारित करने के लिए.  हम आगे अनुरोध करते हैं के सदस्य या अध्यक्ष राज्य के अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय आयोग भी अल्पसंख्यकों को कार्य करने या निर्णय लेने की अनुमति नहीं है एक न्यायालय के रूप में विवाद जिसके लिए वे नहीं हैं अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार दिया गया है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अल्पसंख्यक आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करना जारी रखता है, तो "पद का ऐसा दुरुपयोग सदस्य/अध्यक्ष की कार्यालय में बने रहने को सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक बना देगा और ऐसे सदस्य/अध्यक्ष को हटाया जा सकता है

 याचिकाकर्ता-डिवाइन फेथ फ़ेलोशिप चर्च, संभल, एक गैर सरकारी संगठन जो ईसाई समुदाय की बेहतरी के लिए काम करने का दावा करता है।  दावा किया गया कि चर्च क्षेत्र के आसपास उनकी 17 दुकानें हैं, जो चर्च की संपत्ति है।  एक दुकान पर जमीन कब्जा करने वालों ने अवैध कब्जा कर लिया था।  यूपी अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया, जिसने नायब तहसीलदार को तलब किया।  सुनवाई के आधार पर, यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कमल नामक व्यक्ति ने श्री अमित को पट्टे पर दी गई दुकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।  यूपी आयोग ने निर्देश दिया कि किरायेदार और श्री कमल दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

 चूंकि यूपी आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क किया।  याचिकाकर्ताओं और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सुनने के बाद, राष्ट्रीय आयोग ने निर्देश दिया कि जिला प्रशासन याचिकाकर्ता को दुकान पर कब्जा दिलाने में मदद करे।  याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के आदेश के अनुपालन के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

 राज्य के वकील ने तर्क दिया कि यद्यपि आयोगों की स्थापना एक उद्देश्य के लिए की गई थी, लेकिन वे अधिकारियों पर दबाव डालकर और उन्हें बुलाकर अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम कर रहे थे।

 इस प्रकार, न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या 1992 अधिनियम के तहत स्थापित अल्पसंख्यक आयोग एक 'न्यायालय' है या नहीं या यह पार्टियों के बीच मुद्दों का फैसला कर सकता है।

 हाई कोर्ट का निर्णय

 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 और यू.पी. का अवलोकन करना।  अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 पर कोर्ट ने कहा कि आयोगों का गठन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए किया गया है।  अधिनियमों की धारा 9(4) में प्रावधान है कि आयोग के पास किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत की शक्तियां हैं और वह किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू कर सकता है।  हालाँकि, उनके पास संपत्ति विवाद के समाधान के लिए बेदखली का निर्देश देने की शक्ति नहीं है।

 “यू.पी.  संपत्ति संबंधी विवादों, जैसे कि चर्च के स्वामित्व वाली दुकान से किसी व्यक्ति को बेदखल करने का विवाद, को सुलझाने के लिए आयोग सिविल कोर्ट की शक्ति को हड़प नहीं सकता है।  आयोग की शक्ति 1992 अधिनियम की धारा 9(1)(ए), (बी) और (डी) तक सीमित है, जिसके तहत वे किसी अधिकारी को बुला सकते हैं या सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।  वे उस शक्ति को हड़प नहीं सकते जो क़ानून के तहत उन्हें नहीं दी गई है।”

 न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि आयोग के पास केवल राज्य सरकार को सिफारिशें करने की शक्ति है।  आयोग द्वारा की गई कोई भी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

 “यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और यूपी द्वारा एक सामान्य अभ्यास बन गया है।  अल्पसंख्यक आयोग अधिकारियों को बुलाता रहता है और उन पर आदेश पारित करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है,'' कोर्ट ने कहा।

 इसके अलावा, न्यायालय द्वारा यूपी राज्य पर निर्भरता रखी गई थी।  और अन्य बनाम डॉ. मनोज कुमार शर्मा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा बिना किसी "ठोस कारण" के अधिकारियों को तलब करने की प्रथा की निंदा की।  तदनुसार, न्यायालय ने माना कि आयोग उच्च न्यायालय से बेहतर नहीं होने के कारण अधिकारियों को नहीं बुला सकता है, खासकर जब विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति सिविल अदालत के पास है।

 न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को किरायेदार को बेदखल करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था क्योंकि न तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और न ही उसके राज्य समकक्ष के पास अधिकारियों को बुलाने और किरायेदार को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र था।

 तदनुसार, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।

केस का शीर्षक: डिवाइन फेथ फ़ेलोशिप चर्च और अन्य बनाम यूपी राज्य  और 5 अन्य

Advocate is an officer of the court and has to assist in finding the truth- Manipur High Court

Service law - Recruitment - Cancellation of advertisement and examination - Present writ petitions, filed on mere presumptions, assumptions and conjectures that irregularities, illegalities, fabrication, etc. would likely to happen in the proposed MCSCCE, 2022, as occurred in the Main Examination 2016 - Another writ petition was also pending inter-alia praying for quashing the Rules of 2011 and for handing over conduct of examination to UPSC or some other authority - Reliefs prayed for in all these petitions are substantially same - Question of the validity of the Rules of 2011 has already been settled by the judgment and order passed by Single Judge - As this order is not challenged, the finding attains finality - By the present writ petitions filed by another set of new petitioners, the issues which have attained finality are being re-agitated before Court - Plea of the petitioners that they are not parties in the earlier round of litigation's does not hold good when one of the petitioners in the earlier litigation's and one of the counsel are the counsel in the present cases - Advocate is an officer of the Court and has to assist in finding the truth - Writ petitions dismissed.

वसीयत को सिर्फ इसलिए वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह रजिस्टर्ड है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (06.10.2023) को कहा कि किसी दस्तावेज का महज रजिस्ट्रेशन होना उसकी वास्तविकता का अचूक अनुमान जोड़कर उसे किसी भी संदेह से मुक्त नहीं कर देगा। शीर्ष अदालत एक संपत्ति विवाद पर विचार कर रही थी, जिसमें वसीयत की वैधता और वैधानिकता पर सवाल उठाया गया था। कई अपीलों के बाद मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि वसीयत के रजिस्ट्रेशन के बावजूद उसका वैध निष्पादन साबित नहीं हुआ है। अपने दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट ने माना था कि केवल वसीयत का रजिस्ट्रेशन इसके आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा: “…ट्रायल कोर्ट ने सही राय दी कि वसीयत का केवल रजिस्ट्रेशन ही इसकी वैधता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके वैध निष्पादन को आवश्यक रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के अनुसार साबित किया जाना चाहिए।"
शीर्ष अदालत ने पाया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 (कानून द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण) और धारा 71 (जब साक्ष्य प्रमाणित करने वाला गवाह निष्पादन से इनकार करता है तो सबूत) और धारा 63 (अप्रशिक्षितों का निष्पादन) के तहत आवश्यक कानूनी आवश्यकताएं हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के वसीयत) को प्रश्नगत वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए स्थापित नहीं किया गया था।
कोर्ट ने कहा, "साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह की आवश्यकता होती है।" हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में यह आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। न्यायालय ने यह भी देखा कि साक्ष्य देने वाले दो गवाहों के बयानों से पता चलता है कि वे एक ही पृष्ठ पर नहीं थे। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी। चूंकि मामले में अपीलकर्ता उत्तराधिकार अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के तहत कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत बिना वसीयत उत्तराधिकार के संपत्तियों पर कब्जा करने का हकदार होगा।