देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव परिणामों से, होली से पहले ही मनी होली।

अध्यक्ष पद प्रत्याशी

अनिल कुमार शर्मा जी को 1237

राजीव शर्मा जी  को 951

आलोक घिडियाल जी को 284 मत मिले।

अध्यक्ष पद पर श्री अनिल कुमार शर्मा जी (चीनी भाई) विजयी हुए

सचिव पद  प्रत्याशी

अजय बिष्ट जी को 343

अनिल पंडित जी 423

आशुतोष गुलाटी जी को 07

दीपक कुमार जी को167

मंजीत सिंह रौथाण जी को33

प्रकाश टी पाल जी को 539

राजबीर बिष्ट जी को 617

राकेश कुमार जी को 12

रनदीप सिंह ग्रेवाल जी को 192

रविंदर सिंह चौहान जी को 88

शम्भू प्रसाद ममगाईं जी को 47 मत मिले।

सचिव पद पर श्री राजबीर सिंह बिष्ट जी विजयी हुए

उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी

श्रीमती अल्पना जदली जी को 393

भानु प्रताप सिसोदिया जी को  839

मानवेन्द्र सिंह रावत जी को 296

परितोष बडोनी जी को 270

विजय कुमार नौटियाल जी को 166

विनोद कुमार सागर जी को 488 मत मिले।

उपाध्यक्ष पद पर भानु प्रताप सिसोदिया जी विजयी हुए

सह सचिव पद प्रत्याशी

अनिल सिंह बिष्ट जी को 1012

कपिल अरोड़ा जी को 1046

कुलदीप कुमार जी को 117

संजय कुमार  सिंहमार जी को 271 मत मिले।

सह सचिव पद पर श्री कपिल अरोड़ा जी विजयी हुए

ऑडिटर पद प्रत्याशी

जितेंद्र सिंह भंडारी जी को  460

ललित भंडारी जी  को 1091

प्रभाकर कुमार जी को  316

राजीव कुमार रोहिल्ला जी को 574 मत मिले।

ऑडिटर पर पर ललित भंडारी विजयी हुए

पुस्तकालय अध्यक्ष पद प्रत्याशी

सुभाष परमार जी को 1027

आर० एस० भारती जी को 1376मत मिले।

पुस्तकालय पद पर श्री आर०एस० भारती जी विजयी हुए

कार्यकारिणी सदस्य पद पर राहुल अमोली, दीपक त्यागी, अनिल कुमार जी, अजय कुमार जी विजयी हुए एवं कार्यकारीणी सदस्य (महिला) आराधना चतुर्वेदी जी निर्विरोध चुनी गयीं।

     संवाद- रोहित श्रीवास्तव एडवोकेट, देहरादून।

सीआरपीसी की धारा 482 बहुत व्यापक है, वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए-इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक पत्रकार (मुंशी) द्वारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति  बहुत व्यापक है लेकिन वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए बहुत सावधानी से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए अकेले अदालत मौजूद थी।  

न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने कहा कि "उच्च न्यायालय जांच शुरू नहीं करेगा क्योंकि यह ट्रायल जज/अदालत का कार्य है।  चार्जशीट को रद्द करने की दहलीज पर हस्तक्षेप, मामले की कार्यवाही और मामले में सम्मन आदेश को असाधारण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है।  परिणामस्वरूप, निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।”

आवेदक के लिए एडवोकेट प्रिंस लेनिन पेश हुए और प्रतिवादी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद कुमार साही पेश हुए।  इस मामले में, धारा 419, 420, 465, 469, 471, 153-ए, 153-बी के तहत अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के अनुसरण में आवेदक के खिलाफ शुरू की गई चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।  भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (1) (बी), 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 66।  ऐसा आरोप था कि आवेदक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक गलत पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था कि भाजपा विधायक देव मणि द्विवेदी अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह से विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मांग रहे थे।  ट्वीट के साथ विधायक के लेटर पैड की एक तस्वीर भी संलग्न थी, जो जाली पाई गई।

यह भी आरोप लगाया गया था कि विधायक का कोरा लेटर पैड अनुचित लाभ प्राप्त करने और राज्य की शांति और सद्भाव को भंग करने के इरादे से प्राप्त किया गया था।  रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर, न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि आवेदक ने ट्विटर हैंडल पर गलत तथ्य साझा किए थे और इससे समाज में सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना थी।  इसके अलावा, आवेदक का इरादा सिर्फ राज्य में वर्तमान सरकार की छवि को खराब करना और सांप्रदायिक आतंक पैदा करना था जो राज्य की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए सीधा हमला था।  न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता और अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार था, लेकिन किसी को भी समाज में शांति भंग करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए "अदालत द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या निर्विवाद आरोप के रूप में प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित होता है और अंतिम सजा की संभावना धूमिल है और अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है।"  आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी।”  न्यायालय ने एस.डब्ल्यू. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।  पलंकट्टकर और अन्य बनाम।  बिहार राज्य, 2002 (44) एसीसी 168 जिसमें यह कहा गया था कि "आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना एक नियम से अपवाद है।  धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय की निहित शक्तियाँ स्वयं तीन परिस्थितियों की परिकल्पना करती हैं जिसके तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है: - (i) संहिता के तहत एक आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) प्रक्रिया की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए  अदालत ;  (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।

इसलिए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है।  तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया गया था।  

वाद शीर्षक- -मनीष कुमार पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य  

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज की, ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका के शीघ्र निस्तारण के आदेश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।  "याचिकाकर्ता के पास कानून के तहत प्रभावी वैकल्पिक उपाय हैं।  इस स्तर पर, हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।  खारिज,” सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया।  "आप एक प्राथमिकी को चुनौती देने और जमानत देने के लिए अनुच्छेद 32 का उपयोग कर रहे हैं?"  अदालत ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा।  वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि अगस्त 2022 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और सिसोदिया को केवल दो बार सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्होंने जांच में सहयोग किया था।  उन्होंने कहा, 'दरअसल गिरफ्तारी अवैध होगी।'

उन्होंने आगे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि निर्णय लेने के स्तर थे और सिसोदिया को भी सीबीआई द्वारा चार्जशीट नहीं किया गया है और उनके पास दिल्ली सरकार में 18 महत्वपूर्ण विभाग हैं।  “यह पीसी (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम से जुड़ा मामला है।  क्या आप ये सब दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं कह सकते?”  बेंच ने पूछा।  अदालत ने कहा, "जमानत के लिए और धारा 482 के तहत न्यायिक अदालत के समक्ष आवेदन करने के लिए आपके पास पूरा उपाय है।"  न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने टिप्पणी की, "सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में एक घटना होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमसे संपर्क किया गया है।"  कोर्ट ने यह आदेश देने से इनकार कर दिया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।  "हम रिमांड मांग रहे हैं," एसजी तुषार मेहता ने ज़मानत याचिका के शीघ्र निपटान के लिए किए गए अनुरोध का विरोध करते हुए जवाब दिया।  तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद सुबह बेंच याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।  वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख किये जाने पर पीठ ने कहा, ''हम उल्लेख करने के बाद इसे उठाएंगे।''  कोर्ट ने संविधान पीठ की बैठक के बाद मामले को आज दोपहर 3:50 बजे सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।  इससे पहले, दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था, जिन पर अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

धर्मशाला पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह समाज का हिस्सा, नहीं लगा सकते टैक्स

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि धर्मशाला पर किसी भी हालत में टैक्स लगाया जा सकता. यह समाज की सेवा का हिस्सा है. नगर निगम ने धर्मशाला प्रबंधक को प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा था.

फरीदाबाद: शहरों से बाहर शादियों और अन्य खास मौकों पर आमतौर पर आपने देखा होगा कि धर्मशालाओं का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह का एक मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा था, जहां कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि धर्मशाला कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है. यह समाज की सेवा का एक हिस्सा है. कोर्ट ने कहा कि धर्मशाला प्रबंधन प्रॉपर्टी टैक्स से छूट का हकदार है.

फरीदाबाद नगर निगम द्वारा भेजे गए नोटिस को खारिज करते हुए कोर्ट ने सरकार के उस नोटिफिकेशन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी धार्मिक भवन और धार्मिक स्थल या धर्म से जुड़े को भी संस्थान टैक्स के दायरे से बाहर हैं. मामला, शादी समारोहों के लिए धर्मशाला को किराए पर देने का था, जिसके बाद नगर निगम ने नोटिस भेज प्रॉपर्टी टैक्स भरने को कहा था. इसके बाद धर्मशाला के प्रबंधक कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने एक याचिका दायर की थी.

नगर निगम ने भेजा प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस

दरअसल, फरीदाबाद स्थित दौलतराम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रॉपर्टी पर दावा किया था और कहा था कि वह इस प्रॉपर्टी को किराए पर समय-समय पर शादी और अन्य समारोहों के लिए देते रहते हैं. एक दिन नगर निगम ने उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए नोटिस भेज दिया. याचिकाकर्ता ने कहा कि धर्मशाला पर मोटा टैक्स लगाया जा रहा है और कहा कहा जा रहा है कि न भरने पर इमारत की नीलामी कर दी जाएगी.

धर्मशाला में हो रहा था कॉमर्शियल एक्टिविटी

नगर निगम ने अपना पक्षा रखते हुए कोर्ट में कहा कि धर्मशाला में कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी. जैसा कि याचिकाकर्ता ने बताया कि वह धर्मशाला को शादी समारोहों के लिए किराए पर लगाते रहते हैं, कोर्ट ने कहा कि शादी एक सामुदायिक काम का हिस्सा है और याचिकाकर्ता समाज को अपनी सेवाएं दे रहा है. कोर्ट ने कहा कि शादी समारोहों के लिए आलीशान इमारते हैं, उनसे टैक्स लिया जा सकता है, लेकिन धर्मशाला से नहीं.

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम-न्यायालय प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान करने के लिए नियमित रूप से समय विस्तार की अनुमति नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिक्री के संदर्भ में प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान करने के लिए विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत न्यायालय निश्चित रूप से समय के विस्तार की अनुमति नहीं दे सकता है।  "...अदालत एक डिक्री के संदर्भ में विचार की शेष राशि का भुगतान करने के लिए समय के विस्तार की अनुमति नहीं दे सकती है।", अदालत ने कहा।  न्यायालय ने पाया कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (एसआरए) की धारा 28 के तहत विवेकाधीन शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना था क्योंकि इसका उद्देश्य विशिष्ट प्रदर्शन के एक डिक्री के संदर्भ में दोनों पक्षों को पूर्ण राहत प्रदान करना था और न्यायालय को एक आदेश पारित करना था क्योंकि  न्याय की आवश्यकता हो सकती है।  जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सी.टी.  रविकुमार ने देखा कि "डिक्री धारकों द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में कि उन्होंने डिक्री के अनुसार प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान क्यों नहीं किया या विशेष राहत अधिनियम की धारा 28 के तहत समय बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया।  भुगतान करते समय, इक्विटी की मांग है कि डिक्री धारकों के पक्ष में विवेक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें डिक्री का अनुपालन करने के लिए कोई समय विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।"

 अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता मिथुन शशांक और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्रेय कपूर पेश हुए।  इस मामले में, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच कुल बिक्री प्रतिफल रुपये के लिए बिक्री समझौता निष्पादित किया गया था।  23,00,000/- जिसके विरुद्ध रु.  8,00,000/- अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था और शेष राशि को निर्णय की तारीख से दो सप्ताह के भीतर एकपक्षीय निर्णय के तहत प्रतिवादी द्वारा जमा / भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया था, और कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था  बिक्री विलेख निष्पादित करें।  इसके बाद, 853 दिनों की भारी देरी के साथ ट्रायल कोर्ट के समक्ष विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 148 सीपीसी और धारा 28 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें शेष बिक्री विचार जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी।  ट्रायल कोर्ट ने देरी को माफ कर दिया और उसे अनुमति दे दी।  निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया गया था जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।  तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध होकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।

शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 148 सीपीसी और एसआरए की धारा 28 के तहत एक आवेदन 853 दिनों की देरी के बाद दिया गया था और कहा कि "यदि वादी शेष बिक्री के लिए देय धन के साथ तैयार था, तो वह बिक्री प्राप्त कर सकता था।  जमा/भुगतान प्रभावी करने के बाद मुख्तारनामा के माध्यम से निष्पादित विलेख।  किसी भी पर्याप्त स्पष्टीकरण के अभाव में, 853 दिनों की इतनी बड़ी देरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा माफ नहीं किया जाना चाहिए था।”  आगे न्यायालय ने कहा कि विचारण न्यायालय प्रतिवादी के पक्ष में विवेकाधीन शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने में विफल रहा और वादी के पक्ष में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने में गलती की।  इसलिए, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता द्वारा बिक्री के समझौते को रद्द करने के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी गई।

अदालत ने आगे पार्टियों के बीच संतुलन बनाने के लिए निर्देश दिया कि रुपये की राशि।  वादी द्वारा अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए 8,00,000/- रुपये प्रति वर्ष 12% ब्याज के साथ वादी को वापस किए जाने थे।  तदनुसार, अपील स्वीकार की गई।  

अपील शीर्षक- पी. श्यामला बनाम गुंडलुर मस्तान

संवैधानिक अदालतें आरोप तय होने के बाद भी आगे की जांच या फिर से जांच का आदेश दे सकती हैं: सर्वोच्च न्यायालय ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ आगे की जांच का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ उस मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया, जहां चार पुलिसकर्मियों ने प्रधानमंत्री का उपहास करने के मंत्री के कृत्य की आलोचना करने के लिए एक व्यक्ति को पीटा था।  कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई और जांच का मौलिक अधिकार है।  पूर्व मंत्री और राकांपा नेता के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति को अपने बंगले पर लाने के लिए मजबूर किया, जिसने एक महत्वपूर्ण फेसबुक पोस्ट लिखा था और अपने आदमियों को निर्देश दिया कि वे उसे पीटें और उससे माफी मांगें।  न्यायालय ने कहा कि पूर्ण न्याय करने के लिए और निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए, संवैधानिक अदालतें चार्जशीट दायर होने और आरोप तय होने के बाद भी आगे की जांच/पुनः जांच/नए सिरे से जांच का आदेश दे सकती हैं।

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी.  रविकुमार ने कहा, "... हमारी राय है कि आगे की जांच के लिए मामला बनाया गया है और राज्य एजेंसी को आगे की जांच करने और आगे की सामग्री को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जा सकती है, जो निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाने में हो सकती है और  निष्पक्ष सुनवाई।  उच्च न्यायालय ने 2020 की प्राथमिकी संख्या 119 और 120 की जांच करने के लिए राज्य पुलिस एजेंसी को आदेश नहीं देने और/या अनुमति नहीं देकर बहुत गंभीर त्रुटि की है।”  खंडपीठ बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच या फिर से जांच करने के लिए सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध एक पुराने वाद को पुनः चलवाने के लिये दखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का अर्थदंड

परवेज परवाज नामके शख्स ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लोअर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज केस को बंद कर दिया था। परवेज की दलील थी कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज हुए एक मामले को फिर से खुलवाने की नीयत से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे शख्स को उस वक्त लेने के देने पड़ गए, जब अदालत ने उस पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो भी ठीक था। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए जो फैसला सुनाया उसमें जांच अधिकारियों को ये हिदायत भी दे डाली कि इस शख्स के खातों को चेक करो। ये लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रहा है। ताबड़तोड़ रिट दायर करने में इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये वकीलों को इतनी मोटी फीसद कहां से दे रहा है। इसके पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आ रहा है।

परवेज परवाज नामके शख्स ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लोअर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में दर्ज केस को बंद कर दिया था। परवेज की दलील थी कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले को फिर से खोला जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच के सामने ये अपील दायर की गई थी।

2020 के मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, वारदात के समय घर में सो रही था पीड़िता

बिहार के गया में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार को धारा 376 व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  

इस मामले में पीड़िता के भाई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

उसने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 15 दिसंबर 2020 की रात को जब पीड़िता अपने घर में सो रही थी। उसी समय अभियुक्त सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार उसके कमरे में घुसा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार इमामगंज थाने का रहने वाला है। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी सुरेंद्र दास उर्फ सुरेंद्र कुमार को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 4 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया।

विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिनाँक 23 फरवरी 2023 को जारी किया गया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में चार अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।  नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं के नाम इस प्रकार हैं-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय • अधिवक्ता प्रशांत कुमार • अधिवक्ता मंजीवे शुक्ला • अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह देशवाल

मद्रास उच्च न्यायालय • अधिवक्ता वेंकटचारी लक्षमीनारायणन

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना ​​मामले में पंजाब के बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों की गिरफ्तारी के आदेश दिए

न्यायिक कार्यवाही से संबंधित अपमानजनक वीडियो  वायरल होने पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और एक अन्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।  न्यायालय ने अब तक प्रसारित सभी वीडियो को वैश्विक पहुंच कोअवरुद्ध करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट।  न्यायालय ने उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रसारित सभी वीडियो की पहुंच को वैश्विक रूप से अवरुद्ध करने के लिए स्वामी रामदेव बनाम. Facebook, 2019 SCC OnLine Del 10701 में जारी निर्देशों का भी उल्लेख किया।

 उत्तरदाताओं ने अधिनियम की धारा 2(c)(i) से (iii) तक का उल्लंघन किया है जैसा कि न्यायालय द्वारा उपयोग किए गए शब्दों द्वारा दर्शाया गया है: "सोशल साइट्स पर सामग्री डालने से, उन्होंने न केवल दृश्यमान प्रतिनिधित्व से बदनाम किया है और  इस न्यायालय के अधिकार को कम किया है और न्यायिक कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप किया है और न्याय के प्रशासन में बाधा डाली है।"  कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के वीडियो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं तो संवैधानिक संस्था की बदनामी होती है, जो वास्तव में कानून के शासन के खिलाफ जनता को उकसाती है।

 न्यायालय ने टिप्पणी की कि "वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान के तहत संरक्षित है, लेकिन यह एक असीमित अधिकार नहीं है और जितने संवैधानिक अधिकार हैं, उतने कर्तव्य भी हैं जो देश के नागरिकों पर निहित हैं।"

 न्यायालय ने कहा कि दो प्रतिवादी अदालत की उपस्थिति में आपराधिक अवमानना ​​​​के दोषी हैं, और उन्हें आरोप के लंबित निर्धारण से पहले हिरासत में हिरासत में लेने की आवश्यकता है।  इस प्रकार, अदालत ने पुलिस आयुक्त को बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों और एक अन्य को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।  न्यायालय ने फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर अधिकारियों को आईपी से अपलोड किए गए सभी वीडियो/वेब लिंक/यूआरएल वीडियो को हटाने, प्रतिबंधित करने, अवरुद्ध करने या वैश्विक पहुंच को अक्षम करने का भी निर्देश दिया।  बलविंदर सिंह सेखों और अदालती कार्यवाही से संबंधित अन्य या किसी अन्य प्रेस चैनल से संबंधित पते।  न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को उत्तरदाताओं द्वारा प्रसारित/परिचालित वीडियो के बारे में सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया।