Army Officer-husband's career and reputation suffered due to wife's defamatory complaints to husband's superiors, and to State Women Commission etc - Husband entitled to divorce.

Supreme Court Of India

Divorce - Mental cruelty - Degree of tolerance will vary from one couple to another Court to bear in mind background, education and status of the parties - Army Officer-husband's career and reputation suffered due to wife's defamatory complaints to husband's superiors, and to State Women Commission etc - Husband entitled to divorce.

Therefore, we are of the considered opinion that the High Court was in error in describing the broken

relationship as normal wear and tear of middle class married life. It is a definite case of cruelty inflicted by the respondent against the appellant and

as such enough justification is found to set aside the impugned judgment of the High Court and to restore the order passed by the Family Court. The appellant is accordingly held entitled to dissolution of his marriage and consequently the respondent’s

application for restitution of conjugal rights stands dismissed. It is ordered accordingly.

 With the above order, the appeals stand disposed of leaving the parties to bear their own cost.

Default in payment of rent - a case of continuous default of non-payment of rent by the tenant- suit for ejectment, arrears of rent and mesne profit is decreed.

Uttarakhand Highcourt

A. Provincial Small Cause Courts Act, 1887 Section 25 Landlord tenant relationship - Plaintiff filed suit for eviction of defendant from rented property - Tenant had also filed suit for decree of prohibitory injunction against plaintiff in respect of same property - Defendant, in said suit, had categorically pleaded that plaintiff was owner and landlord of property and that he was tenant in same - In said suit, he had admitted execution of rent agreement and that same was executed for period of 11 months - Relationship landlord and tenant abundantly clear - Thus, findings recorded by trial court on issue of existence of landlord tenant relationship affirmed.

B. Provincial Small Cause Courts Act, 1887 Section 25 Rent agreement - Execution - Tenant defendant claimed that after termination of tenancy plaintiff executed fresh rent agreement - Initially suit property was let out by plaintiff to defendant @ Rs.2200/- per month for period of 11 months - Looking to conduct of defendant plaintiff issued notice asking him to vacate suit premises after period of three months only pursuant to which suit was filed by defendant for prohibitory injunction - There was no occasion for plaintiff to execute another rent deed - Finding recorded by trial court said effect vitiated in law and set-aside.

C. Provincial Small Cause Courts Act, 1887 Section 25 Evidence Act, 1872 Section 116 Denial of title of landlord - Estoppel - Plaintiff was co-sharer of property in dispute - Property was let out to defendant by rent deed executed by plaintiff - Thus, defendant is estopped from denying title of plaintiff over suit property - Duty cast upon trial court to consider simpliciter suit for ejectment and recovery of rent, question of title and ownership not significant - Trial court erred in going into issue of ownership and recording perverse findings.

D. Provincial Small Cause Courts Act, 1887 Section 25 No plea taken by defendant in written statement that suit property had been sold out through registered sale deeds - It was only asserted that plaintiff was co-owner and landlord of suit property - However, subsequently, defendant led evidence and filed sale deeds to show that property had been sold out - In absence of plea in written statement, trial ought not to have allowed defendant to lead evidence and should not have considered inadmissible evidence.

Therefore, in view of the reasons recorded above, instant civil revision stands allowed.Impugned judgment and decree dated 08.01.2019 passed by Judge, SCC of Ist Additional District Judge, Dehradun is hereby set aside.

The respondent of defendant shall pay rent @ Rs.2200/- per month as well as the mesne profit of damages at the same rate, from the date it was due till the date peaceful and vacant possession of the suit premises is handed over.

(LMSLFD1811467)

Termination of pregnancy - not permitting rape victim to go in for medical termination of unwanted pregnancy would amount to compelling her to continue to bear such pregnancy violative of her bodily integrity.

Madhya Pradesh Highcourt (DB)

Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 Section 3(2)(b) Indian Penal Code, 1860 Section 376(2)(1) Mentally challenged victim - Termination of pregnancy - Held, not permitting rape victim to go in for medical termination of unwanted pregnancy would amount to compelling her to continue to bear such pregnancy for full duration and deliver child, which would be violative of her bodily integrity, which would not only aggravate her mental trauma but would also have devastating effect on her overall health including on psychological and mental aspects.

In view of the above discussion, the present writ petition seeking permission for medical termination of pregnancy of the Victim-A, daughter of the petitioner, is allowed.

She shall be produced before the Medical Superintendent, Hamidia Hospital, Bhopal by tomorrow, who is directed to ensure the medical termination of the pregnancy of Victim-A under the supervision of the experts at the earliest by taking all the precautions.

(LMSLFD1858881)

अग्रिम जमानत - क्या आवेदक को केवल इसलिए जमानत से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वह फरार है ? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर बेंच)

विधि प्रश्न-अग्रिम जमानत - क्या सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा होने पर भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है ?  क्या आवेदक को केवल इसलिए जमानत से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वह फरार है ?

निष्कर्ष-पूर्वोक्त पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है इस आधार पर,  कि आवेदक फरार है।  इसके अलावा, जब यह दिखाया जाता है कि आवेदक ने दूसरी प्राथमिकी दिनांक 04.11.2020 के विरूद्ध जमानत देने के लिए नीचे की अदालत का दरवाजा खटखटाया है और नीचे की अदालत से जमानत आवेदन को अस्वीकार करने के बाद, 09.11.2020 को तत्काल आवेदन दायर किया है।

(LMSICL07/07/2021)

आरोपी को बचाव का मौका देना समाज का कर्तव्य: जस्टिस यू यू ललित सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट के जज यूयू ललित ने कहा कि एक व्यवस्थित समाज के हर सदस्य का कर्तव्य है कि वह किसी आरोपी को अपना बचाव करने का हर संभव मौका दे।

 उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपराधिक जांच और मुकदमे के किसी भी चरण के दौरान किसी भी आरोपी का प्रतिनिधित्व न हो, देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी वाले "डिस्प्ले बोर्ड" होने चाहिए।

 उन्होंने बताया कि इस तरह के बोर्ड और पोस्टर पूरे हरियाणा के सभी पुलिस थानों में लगाए जाएंगे।

न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि भले ही एक अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए और एक व्यवस्थित समाज के लिए उसके गलत कामों के लिए दंडित किया जाना चाहिए, कानूनी प्रतिनिधित्व सभी के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।

 वह हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्ष भर चलने वाले अभियान "सेवाओं की गुणवत्ता सभी के लिए न्याय तक पहुंच की कुंजी है" के शुभारंभ पर बोल रहे थे।

"यह सच है कि एक व्यवस्थित समाज के लिए एक अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, एक अपराधी को उसके गलत कामों के लिए दंडित किया जाना चाहिए।"

 "लेकिन साथ ही, एक व्यवस्थित समाज के रूप में, समाज के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह उसे अपनी रक्षा के लिए हर संभव अवसर प्रदान करे," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि देश के हर पुलिस थाने में डिस्प्ले बोर्ड और पोस्टर "यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है कि आपराधिक जांच और मुकदमे के किसी भी चरण के दौरान कोई भी आरोपी गैर-प्रतिनिधित्व नहीं रहता है, ताकि किसी व्यक्ति को हर अवसर दिया जा सके।  अपना बचाव करें।"

 उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल के दौरान, जब पूरी मानवता COVID-19 महामारी के कारण बैकफुट पर है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म "समाधान के मंच" के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि सभी बातचीत, चाहे सार्वजनिक कार्यालयों या अन्य साधनों के माध्यम से, यहां तक ​​​​कि मनोरंजन और अन्य चीजें भी महामारी की स्थिति के कारण पूरी तरह से टॉस के लिए चली गई हैं, उन्होंने कहा।

 हालाँकि, इस स्थिति ने हमें सुधार करना, नया करना "और अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाना भी सिखाया है।

"इसने हमें सिखाया है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म समाधान का एक मंच हो सकता है, जहां हमारी कई समस्याएं हल हो सकती हैं।"

 उन्होंने कहा कि आज सभी अदालतें वर्चुअल मोड से काम कर रही हैं।

 न्यायमूर्ति ललित ने राज्य के सभी 22 डीएलएसए (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का भी उद्घाटन किया, जो कानूनी सहायता वकील और ग्राहक के बीच संचार अंतर को भरने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच की सुविधा प्रदान करेगा।

6 साल पुराने अपने ही फैसले को त्रुटिपूर्ण बताकर सुप्रीम कोर्ट ने बदला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडहॉक कर्मचारियों को स्थायी करने पर एडहॉक के रूप में दी गई सेवा को वरिष्ठता में नहीं गिना जाएगा। यह वरिष्ठता स्थायी करने के दिन से ही मिलेगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों को वरिष्ठता देने के मुद्दे पर छह वर्ष पूर्व (2015) दिए गए अपने ही निर्णय को निरस्त कर उसे त्रुटिपूर्ण करार दिया है। इसके आधार पर 2018 में दिए गए इलाहाबाद व उत्तराखंड उच्च न्यायालयों के दो फैसलों को भी रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत इस फैसले से दोनों राज्यों के ग्रामीण अभियंता सेवाओं में 1985 में एडहॉक आधार नियुक्त हुए रहे सैकड़ों सहायक इंजिनियर प्रभावित हुए हैं। इन्हें 1989 में स्थायी किया गया था। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने यह फैसला देते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की 22 मार्च 2016 की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया और 2001 की सूची को बहाल कर दिया जो बिना एडहॉक सेवा की गणना किए बनाई गई थी।

नियम की अनदेखी : अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालतों ने यूपी में एडहॉक नियुक्तियों का नियमन (सेवा आयोग के अधीन पद) नियम- 1979 के नियम-7 पर विचार ही नहीं किया है। नियम-7 कहता है कि नियमों के अनुसार की गई नियुक्ति/चयन के दिन से ही वरिष्ठता की गणना होगी। पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने नरेंद्र कुमार त्रिपाठी (2015) निर्णय में इस नियम पर विचार नहीं किया और एडहॉक सेवा की गणना का आदेश दे दिया। इसके आधार पर दोनों उच्च न्यायालय ने 2018 में अपने फैसले दे दिए।

नियम लागू नहीं : अदालत ने स्पष्ट किया कि इससे पूर्व संविधान पीठ के फैसले, जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि उन लोगों को वरिष्ठता दी जा सकती है जिनकी प्रमोशनल पोस्ट पर एडहॉक नियुक्ति उचित प्राधिकरण (सेवा आयोग) के साथ पूरे परामर्श और मंजूरी साथ की गई है। इस मामले में यह फैसला लागू नहीं होगा। इस मामले में चयन 1979 के नियमों के तहत एक चयन समिति बनाकर किया गया था और बाद में राज्यपाल के आदेश पर 1985 एडहॉक नियुक्त कर दिए गए। इस दौरान न तो सेवा आयोग से परामर्श किया गया और न ही मंजूरी ली गई। ऐसे में उन्हें नियमों के अनुसार एडहॉक नियुक्तियां नहीं माना जा सकता। इस कारण अधिकारियों को वरिष्ठता में एडहॉक सेवा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सूत्र-हिदुस्तान

Theory of last seen applicable when time of last seen together and death is short- Punjab & Haryana High Court

Indian Penal Code, 1860 Sections 364A, 302, 201, 120B, 506, 148 and 149 Appeal against conviction - Kidnapping for ransom and murder - Last seen theory - Accused persons allegedly kidnapped son of informant for ransom thereafter killed him - Cause of death was fracture of Hyoid bone and thyroid cartilage, which was found ante-mortem in nature - Testimony of prosecution witness that he heard demanding of ransom by accused persons, unbelievable as nobody would ask ransom loudly - Conduct of witnesses that despite seeing deceased lastly with accused persons, they not contacted informant, unusual - Theory of last seen applicable when time of last seen together and death is short - Dead body recovered 8 days after deceased last seen together with accused persons - Case of prosecution that accused persons called informant and his brother on mobile phone and asked for ransom, not proved as Call Details Record were not exhibited - Prosecution failed to prove ownership of mobile - Absence of independent witnesses at time of recoveries and arrest of accused - Accused persons entitled to acquittal - Conviction set aside.

(LASLFD1685862)

कोई भी विद्यालय शुल्क ना दे पाने के कारण विद्यार्थियों को नहीं निकालेगा, विद्यालयों को 85% शुल्क किस्तों में लेने का आदेश दिया- मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने निजी विद्यालयों को शिक्षण सत्र 2021-2022 के लिए वार्षिक शुल्क का 85% शुल्क किश्तों में लेने के आदेश दिए हैं। किसी भी विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क न दे पाने के कारण ऑनलाइन क्लासेस एवं टेस्ट और परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा।

जस्टिस डी कृष्ण कुमार रिट की सुनवाई कर रहे थे जो कि केरल सरकर के उस आदेश के विरुद्ध योजित की गई थी जिसके माध्यम से स्कूलों द्वरा 100% शुल्क एव कोविड काल के समय ऑनलाइन क्लासेस लिए जाने के कारण शुल्क दिए जाने के लिये अभिभावकों को बाध्य करने के विरुद्ध जारी किया था। 

The Honorable Justice issued the Directions:

The Court issued the following directions taking into account the grievances of the concerned stakeholders. 

1. The petitioners/school management of the concerned private unaided schools shall collect 85% of the annual school fees (based on the fee fixed for the academic year 2019-2020) for the academic year 2021-2022 in six instalments from those students/parents who have not suffered loss of income during the pandemic period, provided they have conducted online classes. If the students have already paid first instalment for the present academic year, the balance amount shall be paid by way of instalments and the last instalment is to be paid on or before February 1, 2022.

2. Students/parents who have suffered loss of income during the pandemic period, shall make an application to the school management, who shall consider their request and collect 75% of the fees.

3. If any parents/wards seek further concession for payment of annual fees for the academic year 2021-22 on account of unemployment, close down of business due to lockdown, they shall make a representation to the school management, who shall consider such representation on case-to-case basis sympathetically.

4. The students will not be removed from the school under any circumstances for this academic year 2021-2022 in view of the present academic situation.

5. No student will be restrained from attending online classes for this academic year 2021-2022 under any circumstances.

6. The unaided private institutions shall also collect the arrears of fees payable for the academic year 2020-2021 in instalments.

7. If any student has already paid the entire fees including arrears, the same shall not be a ground to claim for refund of the fee

8. The school management shall not shall not withhold the results of the examinations of any student on that ground of non-payment of fees. If any such action is brought to the notice of the educational authorities, it shall be viewed seriously and suitable action shall be taken against the institutions concerned.

9. If any dispute arises between the parents/wards and the School Management in respect of concession in fees, either on the reference by the School Management or on the application by the students / parents, the District Educational Officer of the Districts concerned shall consider and take appropriate decision within a period of 30 days from the date of receipt of the application.

10. It will be open to the schools to give further concession to their students or to evolve a different pattern for giving concession.

11. The students shall not be removed / dropped out from the institutions under any circumstances during this academic year 2021-22 and it is the responsibility of the jurisdictional Educational Authorities to monitor the same.

12. If any difficulty faced by the students to continue in a particular school, they can approach the jurisdictional Educational Authorities, who shall make necessary arrangements to accommodate the said students in nearby Government / Corporation/ Municipal / Panchayat schools.

13. As a special case under extraordinary situation, the State Government may also consider to sanction amount for the fees, if there is any unfilled seats available under 25% quota under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, for the academic year 2021-22, subject to eligibility criteria

14. The management of CBSE Schools shall publish the details of fees to be collected for the academic year 2021-2022 in their respective website, within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this order.

15. In case of dispute in respect of determination of fees, the school Management or students/parents concerned can approach the Fee Determination Committee for redressal of their grievances.

16. Students who seek to leave the school may inform to the schools concerned. It is made clear that the Education Department has already issued a circular that schools cannot insist upon production of Transfer Certificate for admission of students in schools. It is only an information to the school management for admitting new students in the said vacancies.

17. The State Government shall take all necessary steps to fill up the vacancies in the cadre of staff and ensure effective functioning of the Fee Determination Committee. The said exercise shall be completed by the Secretary to Government, School Education Department, Government of Tamil Nadu, within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order.

18. In view of the above directions, the State Government shall issue revised Circular and the same shall be communicated to all the Schools within a period of two weeks from the date of receipt of a copy of this order.

30 जुलाई 2021

लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी पर लगाया 25 हजार रुपये का हर्जाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के जिला रिव्यू कमेटी के आदेश को चुनौती देने के मामले में बिना विचार किए याचिका दाखिल करने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका पर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला रिव्यू कमेटी, अंबेडकर नगर द्वारा पारित 15 जून 2020 के आदेश को चुनौती दी थी।

उक्त आदेश में कमेटी ने उक्त बीमा योजना के तहत एक मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया कि 45 दिनों में मृतक के आश्रितों ने आय प्रमाण पत्र नहीं जमा किया लिहाजा उन्हें मुआवजा पाने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याची कंपनी द्वारा बीमा योजना के तहत किए गए करार में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला रिव्यू कमेटी का आदेश अंतिम होगा। कंपनी एक माह में आदेश का अनुपालन करते हुए मुआवजे का चेक जिलाधिकारी के समक्ष जमा कर देगी जिसे जिलाधिकारी लाभार्थी को प्रदान करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि करार में यह भी है कि अपूर्ण दस्तावेजों की दशा में भी कमेटी का निर्णय अंतिम और कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याची कंपनी पर हर्जाना लगाने के साथ-साथ एक माह में मुआवजे की रकम के भुगतान का भी आदेश दिया है।

जब तक संदेह करने के कारण न हों, तब तक दृष्ट साक्ष्य को सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है- सुप्रीम कोर्ट

          

                  सर्वोच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी

साक्ष्य विधि- जब तक संदेह करने के कारण न हों, तब तक दृष्ट साक्ष्य को सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है।  यह केवल उस मामले में होता है जहां चिकित्सा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच एक घोर विरोधाभास होता है, और चिकित्सा साक्ष्य नेत्र संबंधी गवाही को असंभव बना देता है और नेत्र संबंधी साक्ष्य के सत्य होने की सभी संभावनाओं को खारिज कर देता है, दृष्ट साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

साक्ष्य विधि - हथियार की रिकवरी - किसी भी एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति - घटना के स्थान से हमले के हथियारों की रिकवरी पीडब्लू 4 और पीडब्ल्यू 5 के साक्ष्य से स्थापित होती है जिन्होंने जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया था और न ही उन्होंने यह कहा है कि  उन्हें जब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।  कुल मिलाकर, उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए, जब्त किए गए हथियारों पर उंगलियों के निशान के संबंध में किसी भी एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति को अप्रासंगिक माना जाता है।

दिनाँक 26 जुलाई 2021