केवल वकील बदलना गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता, आवेदन में यह विवरण होना चाहिए कि गवाह को वापस बुलाना क्यों आवश्यक है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि मात्र वकील का बदलना गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता और आवेदन में इस बात का विवरण अवश्य होना चाहिए कि गवाह को वापस बुलाने की आवश्यकता क्यों है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि मुकदमे के अंतिम चरण में गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा, "मात्र वकील का बदलना गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता। आवेदन में इस बात का विवरण अवश्य होना चाहिए कि गवाह को वापस बुलाने की आवश्यकता क्यों है।" अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता करुणाशंकर केएन और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्रीधर प्रभु पेश हुए।

संक्षिप्त तथ्य- प्रतिवादी, एक टोल रोड रखरखाव और संग्रह निजी कंपनी, ने अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज की। याचिकाकर्ताओं ने आगे की जिरह के लिए पीडब्लू को वापस बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। न्यायालय ने राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और उद्धृत किया, “... धारा 311 सीआरपीसी के तहत व्यापक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय तथ्यों की अपूर्ण, अनिर्णायक और अटकलबाजी वाली प्रस्तुति पर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे... इसलिए, धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल मजबूत और वैध कारणों से न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग सावधानी, सतर्कता और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष सुनवाई से अभियुक्त, पीड़ित और समाज का हित जुड़ा हुआ है और इसलिए संबंधित व्यक्तियों को निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करना संवैधानिक लक्ष्य होने के साथ-साथ मानवाधिकार भी होना चाहिए।

न्यायालय ने रतनलाल बनाम प्रहलाद जाट में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का उल्लेख किया तथा कहा, "न्यायालय को सत्य का पता लगाने तथा न्यायपूर्ण निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए धारा 311 के हितकारी प्रावधान लागू किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी न्यायालय जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है या उपस्थित किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है, हालांकि उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुला सकता है या फिर से जांच सकता है, जिसकी पहले से जांच की जा चुकी है तथा जिससे विवादित मामले पर प्रकाश डालने की अपेक्षा की जाती है। समग्र रूप से प्रावधान का उद्देश्य न केवल अभियुक्त तथा अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से बल्कि एक व्यवस्थित समाज के दृष्टिकोण से भी न्याय करना है। इस शक्ति का प्रयोग केवल मजबूत तथा वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए तथा इसका प्रयोग सावधानी तथा विवेक के साथ किया जाना चाहिए। वापस बुलाना स्वाभाविक बात नहीं है तथा न्याय की विफलता को रोकने के लिए न्यायालय को दिए गए विवेक का न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, इस शक्ति का प्रयोग करने के कारणों को आदेश में स्पष्ट किया जाना चाहिए।"  

तदनुसार, न्यायालय ने आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया। 

 शीर्षक: मेसर्स स्टील रॉक्स बनाम मेसर्स बैंगलोर एलिवेटेड टोलवे प्राइवेट लिमिटेड।

आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसी ने नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल की है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया सिर्फ इसलिए कि जांच एजेंसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की है, यह कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है। अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धोखाधड़ी के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पी धनबल की पीठ ने कहा, "... सिर्फ इसलिए कि, जांच एजेंसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की है, कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है।" एडवोकेट रूपर्ट जे बरनबास अपीलकर्ता की ओर से और एडवोकेट एस रवीकुमार प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 420, 465, 471, 477 (ए) के तहत अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर कोन्यायालय ने ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य (1999) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और कहा, “धोखाधड़ी, आपराधिक अभियोजन के संबंध में शिकायत या एफआईआर को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि सिविल कार्यवाही भी स्वीकार्य है।” न्यायालय ने आगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड, (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जहां यह माना गया था, “अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न विवाद - सिविल उपचार उपलब्ध है और उसका लाभ उठाया गया है - यदि आरोप किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं तो आपराधिक कानून के तहत उपचार वर्जित नहीं है - शिकायत में निहित आरोप, उनके अंकित मूल्य पर, एक आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं, शिकायत को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक वाणिज्यिक लेनदेन या अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है जिसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है या उसका लाभ उठाया गया है कारण शीर्षक: एन मनोहरन बनाम जी शिवकुमार रद्द करने की मांग की जिसके परिणामस्वरूप धारा 420 आईपीसी को रद्द कर दिया गया. विरोध याचिका दायर की, और मामले को शेष अपराधों के लिए लिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने कार्यवाही को चुनौती दी।न्यायालय ने ट्राइसन्स केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य (1999) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और कहा, “धोखाधड़ी, आपराधिक अभियोजन के संबंध में शिकायत या एफआईआर को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि सिविल कार्यवाही भी स्वीकार्य है।” न्यायालय ने आगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड, (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जहां यह माना गया था, “अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न विवाद - सिविल उपचार उपलब्ध है और उसका लाभ उठाया गया है - यदि आरोप किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं तो आपराधिक कानून के तहत उपचार वर्जित नहीं है - शिकायत में निहित आरोप, उनके अंकित मूल्य पर, एक आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं, शिकायत को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक वाणिज्यिक लेनदेन या अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित है जिसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है या उसका लाभ उठाया गया है

 शीर्षक: एन मनोहरन बनाम जी शिवकुमार

उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट रद्द करने के मामले में सुनवाई पूरी, राज्य सरकार ने कहा- नहीं रद्द होना चाहिए पूरा कानून

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता का समर्थन किया। सरकार का मानना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे कानून को असंवैधानिक ठहराने में गलती की। यह अधिनियम राज्य में मदरसों को विनियमित करता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। सरकार मदरसा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट रद्द करने का हाई कोर्ट का फैसला राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी है। 

जब शीर्ष अदालत ने कानून के समर्थन को लेकर सवाल पूछा और कहा कि प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में कानून का समर्थन किया था? क्या यहां भी वह समर्थन करती है, क्योंकि कानून राज्य सरकार का है? 

इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि वह उस पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को पूरा कानून रद्द नहीं करना चाहिए था, सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को ही रद्द किया जाना चाहिए था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को सभी पक्षों की बहस सुनकर मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक ठहरा दिया था। कोर्ट ने इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन माना था और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मदरसों के पाठ्यक्रम में मुख्य विषयों को पढ़ाए जाने और वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी मुख्यधारा में शामिल होने योग्य बनाने की बात कही। सीजेआई ने पूछा क्या मदरसे का छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हो सकता है। नटराज ने कहा कि उसके लिए पीसीएम चाहिए होता है। 

कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास रेगुलेट करने का व्यापक अधिकार है। कानून सिर्फ रेगुलेशन के लिए था। मदरसों की पढ़ाई का विरोध कर रहे और वहां दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त न होने की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि धार्मिक शिक्षा सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, अन्य धर्मों में भी यही नियम हैं।

चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण है, हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। कोर्ट ने मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और बौद्ध भिक्षुओं का उदाहरण देते हुए कहा भारत में धार्मिक शिक्षा के कई रूप हैं। चिकित्सा में भी कई शाखाएं हैं जिनकी उत्पत्ति अलग अलग है। जैसे आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी आदि, अगर संसद इन्हें रेगुलेट करने के लिए कानून लाती है तो उसमें क्या गलत है।

पीठ ने मदरसा की शिक्षा को नाकाफी बता रही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की वकील से भी कई सवाल पूछे। पूछा कि एनसीपीसीआर ने सिर्फ एक ही समुदाय के मदरसों के बच्चों को नियमित स्कूलों में भेजने का निर्देश दिया है या फिर धार्मिक शिक्षा देने वाली अन्य संस्थाओं को भी ऐसे निर्देश जारी किये हैं। 

एनसीपीसीआर की वकील ने कहा कि आयोग धार्मिक शिक्षा के खिलाफ नहीं है। अगर धार्मिक शिक्षा मुख्य शिक्षा के साथ दी जाती है तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मुख्य शिक्षा को वैकल्पिक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये बच्चों के हित में नहीं होगा। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वालों की दलील थी कि हाई कोर्ट के आदेश से लाखों बच्चे प्रभावित होंगे।

धारा 498ए आईपीसी के तहत मामलों में 'अतिशयता की प्रवृत्ति' के बारे में सतर्क रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए कई मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहने को कहा। न्यायालय ने धारा 498ए आईपीसी के तहत आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जबकि यह भी कहा कि केवल इसलिए कि वह दोषी भाभी का पति है, किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उसे उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने अपीलकर्ता की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी थी, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए के तहत उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी।  न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, "दूसरे आरोपी सविता का पति होना, जिसे निचली अदालतों ने उपरोक्त अपराध के लिए दोषी पाया था, अपीलकर्ता को रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता... धारा 498-ए, आईपीसी के तहत अपराध के लिए निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 34, आईपीसी की सहायता से दोष का पता लगाना, किसी भी तरह से उसे उक्त अपराध से जोड़ने के लिए उसके खिलाफ किसी भी सबूत के पूर्ण अभाव के मद्देनजर पूरी तरह से विकृत है।"

संक्षिप्त तथ्य- 

वर्तमान मामले में, दूसरे प्रतिवादी की बेटी की शादी आरोपी नंबर 1 से हुई थी। आरोपी नंबर 1 और उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर दहेज की मांग की और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। एक दिन मृतक के पिता को वर्तमान अपीलकर्ता, जो मृतक की भाभी का पति है, ने सूचित किया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है; हालाँकि, जब तक उसका परिवार अस्पताल पहुँचा, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता ने उसके माथे पर खरोंच और गर्दन पर बंध के निशान देखे, जिससे उन्हें गड़बड़ी का संदेह हुआ। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप एक प्राथमिकी और मुकदमा चला, जिसके दौरान अपीलकर्ता को भी आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य के निर्णय का उल्लेख किया जहाँ न्यायालय के अनुसार यह देखा गया था, “यह सामान्य ज्ञान की बात है कि घटना के अतिरंजित संस्करण बड़ी संख्या में शिकायतों में परिलक्षित होते हैं और अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति भी बड़ी संख्या में मामलों में परिलक्षित होती है।”

न्यायालय ने आगे कहा, "अदालतों को अतिशयोक्ति के उदाहरणों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अक्षम्य परिणामों की पीड़ा को रोकने के लिए सावधान रहना होगा।" तदनुसार, न्यायालय ने अपील को अनुमति दी।  शीर्षक: यशोदीप बिसनराव वडोडे बनाम महाराष्ट्र 

सुप्रीम कोर्ट ने 'हिंदुत्व' को 'भारतीय संविधान' या 'भारतीय संविधान' से बदलने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने "हिंदुत्व" शब्द को "भारतीय संविधान" या भारतीय संविधान से बदलने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने डॉ. एसएन कुंद्रा द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। जब डॉ. कुंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलीलें पेश करने का प्रयास किया, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, "आप "हिंदुत्व" शब्द को "भारतीय संविधान" या भारतीय संविधान से बदलने की मांग कर रहे हैं!" डॉ. कुंद्रा ने कहा, "मुझे अपनी दलीलें पेश करने के लिए बस दो मिनट चाहिए।" सीजेआई ने कहा, "नहीं, सर, हम इस पर विचार नहीं करेंगे।" "बस 1 मिनट, सर," व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता ने कहा।

सीजेआई ने आगे टिप्पणी की कि याचिका "प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है।" "खारिज," अदालत ने आदेश दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के अवसरों पर भी टिप्पणी की है कि प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए याचिकाएँ दायर की जाती हैं। जून 2022 में, न्यायालय ने माना था कि याचिकाकर्ता की ओर से कानून की प्रक्रिया के साथ-साथ न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा न करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है। पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने में बॉम्बे उच्च न्यायालय पूरी तरह से उचित था।

 शीर्षक: डॉ. एस.एन. कुंद्रा बनाम भारत संघ [डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 567/2024;  डायरी संख्या 39911/2024]