Sunday, February 11, 2024

उपभोक्ता अदालत ने सैमसंग और डीलरों को खराब मोबाइल फोन का रिफंड और मुआवजा देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यू.टी.    चंडीगढ़, के  हालिया फैसले में अनमोल वॉचेज के खिलाफ श्री गगनदीप सिंह चीमा द्वारा उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई गई।

श्री चीमा ने अनमोल वॉचेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सैमसंग गैलेक्सी मॉडल A22 5G मोबाइल हैंडसेट 5  अक्टूबर 2021 को 18000/-  रुपये की राशि में खरीदा। 

हालाँकि, खरीदारी के कुछ ही दिनों के भीतर, उन्हें डिवाइस के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कॉलिंग सेंसर, माइक्रोफ़ोन, आउटगोइंग वॉयस में इको जैसी समस्याएं शामिल थीं।

इन समस्याओं का सामना करने पर, श्री चीमा ने सेवा केंद्र, मोबाइल सॉल्यूशंस से सहायता मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।  बार-बार प्रयास करने के बावजूद समस्याएँ जस की तस बनी रहीं।

आयोग द्वारा दिए गए फैसले में, अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह ने सदस्यों श्रीमती सुरजीत कौर और श्री सुरेश कुमार सरदाना के साथ सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया।

अध्यक्ष सिंह ने टिप्पणी की, "जॉब कार्ड में उल्लिखित दोष विवरण से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता की शिकायतें वैध हैं।"

नतीजतन, आयोग ने श्री चीमा के पक्ष में फैसला सुनाया, और विपक्षी पक्षों को 18000/- रुपये की खरीद राशि और 9 प्रतिशत  ब्याज और 3000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वापस करने का निर्देश दिया।  

आयोग ने विपरीत पक्षों को कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने में विफलता पर 12% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज लगेगा।  इसके अलावा, आदेश के अनुपालन पर, श्री चीमा को दोषपूर्ण मोबाइल हैंडसेट विपक्षी को वापस करने का निर्देश दिया गया।

केस का नाम: गगनदीप सिंह चीमा बनाम अनमोल वॉचेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड 

 शिकायत संख्या: CC/804/2021 

बेंच: पवनजीत सिंह, अध्यक्ष और सुरजीत कौर और सुरेश कुमार सरदाना, सदस्य

परिवार न्यायालय का बड़ा निर्णय: जो पत्नी पति को छोड़कर अलग रहती है, वह भरण-पोषण कि हक़दार नहीं है।

एक महत्वपूर्ण फैसले में,  मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पारिवारिक न्यायालय ने घोषणा की है कि जो पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहने का विकल्प चुनती है, वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

यह निर्णय जबलपुर निवासी द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में आया, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जीएस ठाकुर और अरुण कुमार भगत ने किया था।

मामले का विवरण: 

आवेदक पति ने तर्क दिया कि उनकी पत्नी 15 दिसंबर, 2020 को अपना वैवाहिक घर छोड़कर अपने मायके चली गई। इसके बाद, उन्होंने अपने पति से नोटिस मिलने के बाद भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की।

इसके अलावा, पत्नी ने सचिन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया और 12 लाख रुपये के चेक के बाउंस होने की शिकायत दर्ज कराई।
अदालती कार्यवाही के दौरान, पत्नी ने अपने पति के साथ सुलह करने में अनिच्छा व्यक्त की। प्रस्तुत तर्कों और उद्धृत कानूनी उदाहरणों के आधार पर, अदालत ने भरण-पोषण के लिए पत्नी के आवेदन को खारिज कर दिया।

यह फैसला उन मामलों में भरण-पोषण की पात्रता के संबंध में एक मिसाल कायम करता है जहां पत्नी अपने पति को छोड़ने का विकल्प चुनती है, जो पारिवारिक अदालत के न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

Wednesday, February 7, 2024

Enquiry Violating LegalGuidelines: Contempt Proceedings Initiated Against Police Officials: Punjab and Haryana High Court

In a In a recent development, a case
under Section 482 of the Criminal
Procedure Code (Cr.P.C) has been
filed by Surinder Kumar and others
against the State of Punjab. The
primary contention in the petition
is to seek relief from unnecessary
harassment by respondent No.5 in
connection with a complaint filed
by respondent No.6. development, a case
under Section 482 of the Criminal
Procedure Code (Cr.P.C) has been
filed by Surinder Kumar and others
against the State of Punjab. The
primary contention in the petition
is to seek relief from unnecessary
harassment by respondent No.5 in
connection with a complaint filed
by respondent No.6. 
Background of the Case:
The dispute revolves around a
plot, with petitioner No.1 and
respondent No.6 embroiled in a
civil dispute related to a sale deed
Despite the nature of the matter
being civil, respondent No.6 filed a
complaint, leading to two prior
inquiries, dated 17.01.2022
(Annexure P-2) and 02.06.2023
(Annexure P-4). Both reports
concluded that the allegations
were of a civil nature, and no
evidence of fraud or criminal
activity was found.
However, the petitioners allege
that respondent No.6, with a mala
fide intention, filed another
complaint, initiating a third inquiry
by respondent No.5. The
petitioners argue that this goes
against the instructions issued by
the Director General of Police,
Punjab, on 01.04.2008, which
clearly state that only one inquiry
is required, and any further inquiry
should be conducted in
exceptional cases.
During the hearing, the court
observed that the actions of
respondents No.2 and 5 have
violated the directives of the
Hon'ble Supreme Court and the
court itself, as laid out in Lalita
Kumari's case (2013) and
Jaswinder Singh's case
Consequently, the court has
initiated contempt proceedings
against respondents No.2 and 5
for their failure to adhere to the
legal guidelines.

The court cited various legal
precedents, including Lalita
Kumari's case, which mandates
the registration of an FIR for
cognizable offenses and limits the
scope of preliminary inquiries. The
court emphasized that multiple
inquiries not only cause injustice
but also lead to abuse
harassment, and unnecessary
delays in criminal proceedings.

Respondent No.2, the Senior
Superintendent of Police, SAS
Nagar, has been directed to submit
a detailed affidavit containing
nformation on all ongoing inquiries
in the district. This includes the
complainant's name, date of
complaint, initiation date of the
inquiry, the number of inquiries
conducted, outcomes of each
inquiry, and details of the officials
involved.

Respondents No.2 and 5 are
directed to appear in person
before the court on the next
hearing date to address the
contempt proceedings initiated
against them. The court expressed
concern over the repeated filing of
complaints and multiple inquiries in
District SAS Nagar, emphasizing
the need for strict adherence to
legal instructions.
Case Number:
The case number for reference is
136 CRM-M-5292-2024.
Petitioners vs. Respondents:
Surinder Kumar and others Vs.
State of Punjab and others.

Sunday, February 4, 2024

यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद कर रहा है, तो नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति बैंक से प्राप्त की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत में, यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद कर रहा है, तो चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर के साथ तुलना करने के लिए बैंक से हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियां बैंक से मंगवाई जा सकती हैं। . न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चेक पर पृष्ठांकन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 (ई) के अनुसार वास्तविकता का अनुमान लगाता है। इसलिए, यह अभियुक्त पर निर्भर है कि वह  इसका खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे "बैंक द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति बिना किसी औपचारिक प्रमाण के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 के तहत स्वीकार्य है। इसलिए, एक उपयुक्त मामले में, बैंक द्वारा बनाए गए नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। अदालत से अनुरोध है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 73 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके चेक पर दिखने वाले हस्ताक्षर के साथ इसकी तुलना की जाए।''न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ चेक अनादर मामले में अपनी सजा के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से अपीलीय अदालत के इनकार को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता अपीलीय चरण में हस्ताक्षर के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता था।यह देखते हुए कि धारा 391 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अपीलकर्ता को उचित परिश्रम के बावजूद मुकदमे में ऐसे सबूत पेश करने से रोका गया था, अदालत ने कहा कि आरोपी ने मुकदमे के चरण में अपने हस्ताक्षर को गलत साबित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। हस्ताक्षर की सत्यता के संबंध में बैंक की ओर से गवाह से कोई सवाल नहीं किया गया। साथ ही हस्ताक्षर में कोई गड़बड़ी होने के कारण चेक वापस कर दिया गया।"...हमारा विचार है कि यदि अपीलकर्ता यह साबित करने का इच्छुक था कि उसके खाते से जारी किए गए चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर वास्तविक नहीं थे, तो वह अपने नमूना हस्ताक्षरों की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता था। बैंक और चेक पर हस्ताक्षर की वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में साक्ष्य देने के लिए बचाव में संबंधित बैंक अधिकारी को बुलाने का अनुरोध किया जा सकता था,'' अदालत ने कहा। इसके अलावा, परीक्षण चरण में, अपीलकर्ता ने एक हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरों की तुलना करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। हालाँकि आवेदन खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसे कभी चुनौती नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। केस का शीर्षक: अजीतसिंह चेहुजी राठौड़ बनाम गुजरात राज्य और अन्य

Friday, January 26, 2024

No accused person is incapable of being reformed- Allahabad High Court

Indian Penal Code, 1860 Section 302 Murder - Allegation - Non fulfilment of additional dowry - Death caused within seven years of marriage in matrimonial home - Appeal against - Conviction - Maintainability - While considering the evidence of witnesses and the Postmortem report states that the injuries on the body of the deceased would be the cause of death - It was homicidal death - Finding on the issue of conviction warrants no interference - Quantum of sentence - Criminal justice jurisprudence adopted in the country is not retributive but reformative and corrective - Undue harshness should also be avoided keeping in view the reformative approach - Facts and circumstances of the case - Criminal jurisprudence in our Country - Reformative and corrective and not retributive - No accused person is incapable of being reformed and therefore, all measures should be applied to give them an opportunity of reformation in order to bring them in the social stream - Findings of facts recorded by Court below not disturbed - Punishment awarded in substituted to 10 years rigorous imprisonment with remission - Fine and default sentence sustained - Appeal partly allowed.

Sunday, December 31, 2023

Dishonour of cheque - Condonation of delay in filing complaint - Provision of S. 142 (b) of NI Act, cannot be considered to be effective with retrospective effect. (Allahabad High Court)

A substantive law in absence of express provision cannot be given a retrospective effect.
Negotiable Instruments Act, 1881 Sections 138 and 142(b) Dishonour of cheque - Criminal Revision challenging order passed by Learned Additional Sessions Judge whereby conviction and sentence passed by Trial Court was set aside - Held that proviso of Section 142(b) of Negotiable Instruments Act was inserted by Act of 2002 and it contained a substantive provision and not a procedural one - It could not have given a retrospective effect - A substantive law in absence of express provision cannot be given a retrospective effect or retrospective operation - Hence, proviso of Section 142(b) of Negotiable Instruments Act cannot be considered to be effective with retrospective effect i.e. prior to 2002 - Therefore, learned Trial Court has wrongly passed order for condonation of delay in filing complaint by complainant - Criminal Revision dismissed.
नए कानूनों पर विधिक चर्चा

Wednesday, December 27, 2023

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION LEGAL PROFESSIONALS RECRUITMENT

Post: Joint RegistrarUnder Secretary Company: National Human Rights Commission Location: Delhi, Delhi, India Education Qualification: LLB Legal Jobs In Delhi NHRC Recruitment 2023 Apply for 37 Inspector, Joint Registrar Vacancies in Delhi – New Delhi location. National Human Rights Commission of India Officials are recently published a job notification to fill up 37 Posts through Offline mode. All the eligible aspirants can check the NHRC career official website i.e., nhrc.nic.in recruitment 2023. The last date to Apply Offline on or before 15-Jan-2024. NHRC Recruitment 2023 Organization Name: National Human Rights Commission of India (NHRC) Post Details: Joint RegistrarUnder Secretary Total No. of Posts: 37 Salary: Rs.81,100 – 2,15,900/-Per Month Job Location: Delhi – New Delhi Apply Mode: Offline Official Website: nhrc.nic.in NHRC Recruitment required eligibility details NHRC Educational Qualification Details Educational Qualification: As per NHRC official notification candidate should have completed LLB from any of the recognized boards or Universities. Age Limit: As per the National Human Rights Commission of India recruitment notification, the candidate’s maximum age should be 56 years . Application Fee: No Application Fee. Selection Process: Interview Steps to Apply for NHRC Inspector, Joint Registrar Jobs 2023 First, visit the official website @ nhrc.nic.in And check for the NHRC Recruitment or Careers to which you are going to apply. Download the application form for Inspector, Joint Registrar Jobs from the official website or Notification Link. Check the last date before starting the application form. Fill the application form without any mistakes. Pay the application fee (If applicable) and submit the application form to the below address along with required documents with self-attested, before the last date (15-Jan-2024) Capture the Application form number/courier acknowledgment number for future reference. How to apply for NHRC Recruitment (Inspector, Joint Registrar) Jobs Interested and eligible candidates can apply through the prescribed application form. The Applicant needs to send the application form along with relevant documents to Under Secretary, National Human Rights Commission, Manav Adhikar Bhawan, ‘C’ Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110023 Important Dates: Start Date to Apply Offline: 15-12-2023 Last Date to Apply Offline: 15-Jan-2024

Tuesday, December 26, 2023

IPC, CrPC, और Evidence Act की जगह लेने वाले आपराधिक कानून विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर, बने कानून

राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद द्वारा पारित तीन आपराधिक कानून विधेयकों, अर्थात् भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, को भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता को बदलने का प्रस्ताव करने पर अपनी सहमति दे दी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता को बदलने का प्रस्ताव, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी।
राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। समापन टिप्पणी देते हुए अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, "इतिहास रचने वाले ये तीन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। उन्होंने हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र की औपनिवेशिक विरासत को खोल दिया है, जो देश के नागरिकों के लिए हानिकारक थी और विदेशी शासकों का पक्ष लेती थी।" दोनों सदनों से 141 विपक्षी संसद सदस्यों (एमपी) के निलंबन के बीच विधेयकों को 20 दिसंबर को संसद के निचले सदन में पारित किया गया था।
प्रस्तावित आपराधिक कानून बिल जांच के दायरे में हैं, जिन पर पहले अधीर रंजन चौधरी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जैसे विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई, जिन्होंने मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ज्यादतियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में विधेयक का बचाव किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों से हटकर हैं, जिससे ध्यान सज़ा और निवारण से हटकर न्याय और सुधार पर केंद्रित हो गया है। उन्होंने नागरिक को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के विधेयक के इरादे पर भी जोर दिया। मंत्री ने अन्य बातों के अलावा, डिजिटलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और खोज और जब्ती प्रक्रियाओं की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रावधान पर कानून के जोर पर प्रकाश डाला।
गौरतलब है कि गृह मंत्री शाह ने संसद के मानसून सत्र में तीन आपराधिक कानून सुधार विधेयक पेश किए थे, लेकिन बाद में उन्हें गृह मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया गया। पिछले महीने, पैनल ने प्रस्तावित बिलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न बदलावों का सुझाव दिया गया। उदाहरण के लिए, इसने सिफारिश की कि व्यभिचार का अपराध- 2018 में ऐतिहासिक जोसेफ शाइन फैसले में संविधान पीठ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है और लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखता है - इसे संशोधित करने के बाद भारतीय न्याय संहिता में बरकरार रखा जाए।
समिति ने पुरुषों, गैर-बाइनरी व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध मानने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के समान प्रावधान को बनाए रखने की भी सिफारिश की। स्थायी समिति की सिफारिशों में तीन विधेयकों के अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया, जैसे जांच या संशोधन के दौरान साक्ष्य के रूप में प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षित हैंडलिंग और प्रसंस्करण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रावधान शामिल करने का सुझाव। पहले पंद्रह 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति देने वाले खंड की व्याख्या में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करना। हालांकि कुछ सिफ़ारिशों को शामिल कर लिया गया, अन्य अपरिवर्तित हैं। गृह मंत्री शाह ने कहा है कि ज्यादातर बदलाव व्याकरण संबंधी हैं।

लाइव लॉ से साभार

Monday, December 25, 2023

भा.वि.प.नवउदय शाखा चंदौसी द्वारा अटल बिहारी वाजपेई की जयंती का आयोजन

भारत विकास परिषद नव उदय शाखा चंदौसी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की जयंती एवं तुलसी पूजन कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय द्वितीय ग्राम कैथल में आयोजित किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती स्वामी विवेकानंद जी एवं अटल बिहारी वाजपेई जी की प्रतिमाओं के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने माननीय अटल बिहारी वाजपेई जी के जीवन पर आधारित कविताएं सुनायीं। श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेई के जीवन पर प्रकाश डाला गया। विष्णु शर्मा द्वारा अटल जी को कविता के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अतुल शंकर चौधरी ने अटल जी के संघर्षमय जीवन पर प्रकाश डाला। विकास मिश्रा द्वारा कविता सुनाकर काव्यांजलि अर्पित की गई। मीनाक्षी गुप्ता द्वारा अटल जी द्वारा रचित कविता सुनाई गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रभाष चंद्र चौधरी एवं संचालन सुनीता शर्मा द्वारा किया गया। प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विकास गोयल, नितिन गुप्ता श्रीमती रीनू बंसल, मधुर वार्ष्णेय, मोहित गोयल, अल्पा गोयल, नीतू अग्रवाल, मीनाक्षी, गीता, सुनीता, अंशिका गोयल, आर्यन, कृष्णा, शिवा, एव पंकज शर्मा, पराग बंसल रविंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

हस्तलेख परीक्षण के लिये मूल दस्तावेज आवश्यक - इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा दस्तावेज़ की केवल फोटो-कॉपी होने पर हस्ताक्षरों की फोरेंसिक अथवा हस्तलेखन विशेष...