छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय समाज के आदर्श हैं- अजय शर्मा

सम्भल

भारतीय इतिहास संकलन समिति के तत्वावधान में हिंदू साम्राज्य दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया । 

नगर के साहनी वाला फाटक में स्थित शिव मंदिर में सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करके पुष्प अर्पित किए गए ।

ज्ञान प्रकाश उपाध्याय ने शिवाजी महाराज के जीवन पर डालते हुए काव्य पाठ प्रस्तुत किया ।

जिला अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था इसीलिए उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता-सेनानी स्वीकार किया जाता है। वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक हैं । शिवाजी राष्ट्रवाद के विचार में विश्वास करते थे, जहाँ उनकी प्रजा का कल्याण और समृद्धि सर्वोपरि थी। उन्होंने विदेशी शासन से मुक्त एक ऐसी भूमि की कल्पना की, जहाँ प्रत्येक नागरिक को पनपने का अवसर मिले । 

प्रवीण रस्तौगी ने कहा शिवाजी का नाम साहस, स्वतंत्रता की भावना और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक आदर्श उदाहरण है, जो हमें लचीलेपन की शक्ति और सभी के लिए न्याय और समानता की खोज की याद दिलाता है।

मीनू रस्तौगी ने कहा 6 जून 1674 को हिंदू साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी । 6 जून का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा गौरवमयी माना जाता है। इसी दिन मुगलों को परास्त करके शिवाजी वापस लौटे थे और उनका सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ था।

पंकज सांख्यधर ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन वीरता, दृढ़ संकल्प और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए समर्पित था। उनकी लड़ाइयों, संघर्षों और प्रशासनिक कौशल ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया। आज भी शिवाजी की विरासत राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में जीवित है और अपनी असाधारण उपलब्धियों से लाखों लोगों को प्रेरित करती है। 

इस अवसर पर सुभाष चंद्र शर्मा, अतुल कुमार शर्मा, अमन सिंह, राजेंद्र सिंह गुर्जर, प्रवीण रस्तोगी, मीनू रस्तोगी, शलभ रस्तोगी, विपिन कुमार, वैभव गुप्ता, पंकज सांख्यधर, ज्ञान प्रकाश उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने तथा संचालन जिला सहमंत्री सुबोध कुमार गुप्ता ने किया।

आ. भा. वि. प. द्वारा पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया

चन्दौसी (सम्भल)

1 जून से 5 जून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत द्वारा पूरे प्रांत में संचालित सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम के निमित आज एबीवीपी जिला संभल ने तहसील संयोजक भुवनेश बघेल के नेतृत्व में, जिलें के कई गांवों में जाकर ग्रामीण जीवन को जानने के प्रयास से ग्रामीण लोगों से बातचीतकर के वहां के जीवन के बारे में जाना और वहां के जीवन का अनुभव किया क्योंकि समाजिक अनुभूति में छात्रों को ग्रामीण जीवन के अनुभवों से रूबरू कराना होता है जिससे बह ग्रामीण जीवन के संघर्ष को अच्छे से समझ सकें और साथ ही आज 5 जून पर्यावरण के अवसर पर सहजनी गांव में वृक्षारोपण भी किया, क्योंकि बढ़ती गर्मी को देखते हुऐ, आज़ के समय में वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी हो गया इसलिए सभी वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए।

विभाग संयोजक आकाश कुमार ने कहा कि समाजिक अनुभूति कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम है इससे छात्रों को असल भारत के दर्शन होते हैं। और छात्र भारतीय ग्रामीण जन जीवन के संघर्षों को अच्छे से समझते और अनुभव भी करते हैं की गांव और शहर के जीवन में क्या अंतर होता है, सभी छात्रों को गांव में जाकर यह सब ज़रूर अनुभव करना चाहिए।

नगर उपाध्यक्ष, वी.के.त्रिपाठी ने कहा कि  हम सभी को ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दो या तीन  दिन  बिताकर्  उनके जीवन में  सुख दुःख , सुविधाओं  कमियों, स्वास्थ्य,शैख़िक जैसे मुद्दों को जानना और समझना चाहिए जिससे हम उनकी कुछ संभव मदद कर सकें।

इस अवसर पर, अखिलेश श्रीवास्तव, आकाश कुमार,भुवनेश बघेल, विवेक त्रिपाठी, लक्ष्मण यादव, धर्म सिंह और अरविंद बघेल उपस्थित रहें।

केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य जरूरी: झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी किया

झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। न्यायालय ने संदेह से परे दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने कहा, "हमारी राय में केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। सभी संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए कुछ पुष्टिकारक साक्ष्य होने चाहिए। हथियार की बरामदगी के लिए इकबालिया बयान अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता। अन्य विश्वसनीय पुष्टिकारक साक्ष्य होने चाहिए।"
"अगर हत्या का हथियार बरामद भी हो जाए और उस पर खून के धब्बे भी हों तो भी आरोपी का अपराध सिद्ध नहीं होता। यह अकेली परिस्थिति अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकती। बरामदगी को छोड़कर अन्य परिस्थितियों पर भी गौर किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए कुछ पुष्टीकरण होना चाहिए। इस मामले में कोई अन्य पुष्टीकरण सामग्री नहीं है, बल्कि कोई सबूत ही नहीं है।" मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वह काम के लिए खेत गई थी, जब उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसके पति पर उसके भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के परिणामस्वरूप उसका पति आंगन में बेहोश पड़ा मिला। वह तुरंत घर पहुंची और घायल पति को अस्पताल ले जाया गया। शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 326/307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को जोड़ा गया।
सत्र न्यायाधीश ने बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को अपराध का दोषी ठहराया। इस सजा से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि घटना के कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया कि केवल हथियार की बरामदगी भले ही अपीलकर्ता के कबूलनामे के माध्यम से हत्या के हथियार के रूप में पहचान की गई हो, पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त है ।

दूसरी ओर राज्य ने यह दावा करके जवाब दिया कि इंफॉर्मेंट घटना का प्रत्यक्षदर्शी था और अपीलकर्ता को केवल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। इसके अलावा राज्य ने प्रस्तुत किया कि हत्या का हथियार अभियुक्त के कबूलनामे के आधार पर बरामद किया गया। पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने पर न्यायालय ने पाया कि पी.डब्लू.3 को छोड़कर अन्य सभी गवाह जो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत हुए, अफवाहों के गवाह थे। न्यायालय ने इंफॉर्मेंट के फर्दबयान में दिए गए बयान और न्यायालय के समक्ष उसकी गवाही के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास को भी उजागर किया।

न्यायालय ने कहा, "फर्दबयान में उसके बयान से यह स्पष्ट है कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जबकि न्यायालय के समक्ष पी.डब्लू.3 के रूप में उसके बयान में वह प्रत्यक्षदर्शी बन जाती है। हम मानते हैं कि वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, इसलिए तथ्य यह है कि पूरी घटना का कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।" न्यायालय ने आगे कहा, "इसके बाद एकमात्र परिस्थिति जो बची है, वह अपीलकर्ता द्वारा बताए गए इकबालिया बयान पर हत्या के हथियार की बरामदगी है।"

न्यायालय ने सत्ये सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य (2022) 5 एससीसी 438 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हो सकती है। हालांकि ऐसे साक्ष्यों को कानूनी मानक के खिलाफ परखा जाना चाहिए कि सभी परिस्थितियों को निर्णायक रूप से यह इंगित करना चाहिए कि आरोपी ने ही अपराध किया है और किसी और ने नहीं। न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए कहा, "इस प्रकार जो पहले माना गया, उसके मद्देनजर हम इस अपील को स्वीकार करने और अपीलकर्ता को बरी करने के लिए इच्छुक हैं। सत्र न्यायाधीश सिमडेगा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 01/2019 में पारित दिनांक 24 जुलाई, 2023 को दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।” 

वाद शीर्षक- संजय कुजूर बनाम झारखंड राज्य

‘Two-finger test’ in Rape Cases: Supreme Court takes a firm stand and directs Meghalaya government to eradicate the evil practice

In a recent order, the Supreme Court (SC) expressed its disappointment over the use of ‘two-finger test’ in a rape case despite being deprecation by the apex court. The bench constituting Justice Rajesh Bindal and Justice CT Ravikumar took a firm stand against the controversial ‘two-finger test’ and directed the Meghalaya government to ensure the eradication of this evil practice. During the proceedings, the SC considered the decision in Lillu @ Rajesh and Anr. vs. State of Haryana case which states that the ‘two-finger test’ violates the privacy of rape victims. The bench also noted that the decision in the Lillu case was passed before the occurrence of the present incident. It said “It is true that the incident in the case on hand had happened a decade ago, to be precise, on 26.10.2013. Thus, the case on hand revealed the continuance of contumacious conduct of conducting the “two-finger test” even after the decision of this Court in Lillu Alias Rajesh and Anr. v. State of Haryana…”

The SC bench was hearing an appeal against the decision of the High Court that affirmed the conviction of an accused for the offence of rape. It illustrated that “While considering the petition and coming across the shocking incident which reveal that despite the prohibition on practice of conducting ‘two-finger test’ to determine whether a victim of a rape was habituated to sexual intercourse, which act strongly deprecated by this Court as it being regressive and invasive nature of test, we put a question to the learned counsel for the State as to what steps have been taken to ensure to eradicate this evil practice, in the light of various decisions of this Court.” In addition, the learned Advocate General of the State of Meghalaya Shri Amit Kumar submitted that “in compliance with the decision of this Court in ‘State of Jharkhand vs. Shailendra Kumar Rai @ Pandav Rai,’ appropriate action to eradicate the evil practice has been taken.” In the Shailendra Kumar Rai case, the SC reiterated the prohibition of the ‘two-finger test’ in rape cases and warned that violation of directions issued by the court would be treated as misconduct and appropriate disciplinary action would be taken.

In context with this, the SC bench held that “When a particular practice which is deprecated by this Court repeatedly and described it as a regressive and invasive nature, we are of the considered view that the proposed action in terms of the said letter dated 29.4.2024 should have been specific and the consequences must have been spelt out as of serious nature.” The SC bench listed the matter for further hearing on September 09, 2024.