अपर्याप्त सजा सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि आपराधिक अपील पर फैसला होने में लंबी अवधि बीत चुकी है: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान राज्य बनाम बनवारी लाल | 2022 LiveLaw (SC) 357 | SLP(Crl) Diary no. 21596/2020 | 8 April 2022

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि अपील पर फैसला होने तक एक लंबी अवधि बीत चुकी है, ,ऐसी सजा देने का आधार नहीं हो सकता है, जो अनुपातहीन और अपर्याप्त है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि उसने विभिन्न हाईकोर्टों के कई निर्णय का अवलोकन किया, जिनमें आपराधिक अपीलों को सरसरी तौर पर और काट-छांट कर निपटाया गया है।

अदालत ने कहा कि हम शॉर्टकट अपनाकर आपराधिक अपीलों के निपटारे की इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं।

इस मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए आंशिक रूप से आपराधिक अपील की अनुमति दी, लेकिन सजा को तीन साल के कठोर कारावास से घटाकर उसके द्वारा पहले से ही भुगती जा चुकी कारावास (44 दिन) की अवधि तक कम कर दिया। सजा को कम करने के लिए हाईकोर्ट ने आरोपी बनवारी लाल की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया कि घटना लगभग 26 साल पहले हुई थी और आरोपी पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे। और जब घटना वर्ष 1989 में हुई थी, आरोपी युवा थे और अब वे वृद्ध ‌हो चुके हैं। राज्य ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी।

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपील को सबसे कैजुअल और लापरवाह तरीके से निपटाया है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सजा को कम करने का निर्णय और आदेश न्याय के उपहास का एक उदाहरण है और इस न्यायालय द्वारा उचित सजा/उपयुक्त दंड लगाने के निर्णयों के क्रम में निर्धारित कानून के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है।

अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी को उम्र कैद और/या कम से कम दस साल तक की सजा हो सकती है।

इस तर्क का जवाब देते हुए कि धारा 307 आईपीसी के तहत कोई न्यूनतम सजा नहीं है, पीठ ने कहा कि विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और सजा को आनुपातिक रूप से लगाया जाना चाहिए और अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए और सजा लागू करने के सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए।

अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा,

"केवल इसलिए कि अपील के निर्णय के समय तक एक लंबी अवधि बीत गई है, यह अनुपातहीन और अपर्याप्त सजा देने का आधार नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने उन प्रासंगिक कारकों को बिल्कुल भी नहीं बताया, जो उचित/उपयुक्त सजा को लागू करने के लिए आवश्यक थे। जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, हाईकोर्ट ने अपील को कैजुअल ढंग से निपटाया है। हाईकोर्ट ने शॉर्टकट अपनाकर अपील का निपटारा किया है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपील का निस्तारण किया है, वह बहुत ही निंदनीय है।

हमने विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों को देखा है और यह पाया गया है कि कई मामलों में आपराधिक अपीलों को सरसरी तरीके से और काट-छांट करके निपटाया जाता है। कुछ मामलों में दोषसिद्धि के तहत धारा 302, आईपीसी को धारा 304, भाग 1 या धारा 304 भाग 2 आईपीसी में बिना कोई पर्याप्त कारण बताए परिवर्तित कर दिया जाता है और केवल अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियां दर्ज की जाती हैं कि उनका अपराध धारा 304 भाग I या 304 भाग II आईपीसी में बदला जा सकता है। ..मामलों में, जैसा कि मौजूदा मामले में है, अभियुक्त ने दोषसिद्धि को कोई चुनौती नहीं दी और सजा में कमी के लिए प्रार्थना की और उसी पर विचार किया गया और बिना कोई कारण बताए और संबंधित कारकों को बताए बिना एक अपर्याप्त और अनुचित सजा दी गई है। जिन पर उचित दंड/सजा लगाते समय विचार किया जाना आवश्यक है। हम शार्टकट अपनाकर आपराधिक अपीलों के निपटान की ऐसी प्रथा की निंदा करते हैं। इसलिए, हाईकोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पूर्ण रूप से टिकाऊ नहीं है और यह रद्द किए जाने का हकदार है।"