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Tuesday, May 31, 2022
Denying filing of additional documents even if there is a delay will be denial of justice- Supreme Court
Sunday, May 29, 2022
Mere deposit of rent with out proof of preceding offer to landlord is not a valid deposit- Gauhati High Court
Saturday, May 28, 2022
Criminal law - Investigating agency ought to have been diligent and circumspect because of the fundamental principle of criminal jurisprudence that fouler the crime stricter the proof- Allahabad High Court
Friday, May 27, 2022
Unlawful Possession Cannot Be Defended On The Ground That The Eviction Clause Is Prospective In Nature: Orissa HC
- In Sashibhusan Das vs Lord Lingaraj Mahaprabhu and anr. the Hon’ble Orissa HC has observed that an unlawful possession of property, which does not bestow any right, cannot be defended only on the ground that the legislation, which authorises eviction is prospective in operation.
- The instant writ petition was filed against the order of the Commissioner of Endowments, Orissa, Bhubaneshwar ( hereinafter called the Opposite Party No. 2 (OP 2)) on 18th March, 2009 under section 25 of the Orissa Hindu Religious Endowments Act, 1851 ( OHRE Act), on the ground that the impugned decision was bad in law for it treated his possession as unauthorised by applying a law which is prospective in nature.
- Section 25 of the OHRE Act states that if there has been an unauthorised possession of any immovable property belonging to or given or endowed for the purpose of any religious institution, the Commissioner may, after summary inquiry, require the Collector to deliver the possession of the same to the trustee of the institution or any person discharging the functions of the trustee.
- The Counsel for the petitioner contended that the eviction under section 25 of the OHRE Act could not have been initiated because the possession is much prior to the date of commencement of the amended Act, which is 2nd March, 1981.
- Relying upon the decision of the Orissa HC in Duryodhan Samal vs Uma Dei and ors (1985) the Counsel for the petitioner argued that the amended Act is prospective in nature and thus cannot be applied retrospectively considering that the possession of the petitioner precedes the date on which the amended Act came into force.
- It was also argued that the original tenant had the continued possession till the property reached the hands of the petitioner by way of a sale and purchase. Since the occupation had been continuous and with the permission of the Commissioner, the eviction could not be directed.
- The Court, while dismissing the writ petition, observed that the proceedings under section 25 of the OHRE Act before the Commissioner were maintainable and that the same could not be nullified merely on the ground that the amended Act could be applied only prospectively.
- Source-LCI
Sunday, May 22, 2022
Correctness of amendment not to be looked into by Court at time of dealing with application under Order 6, Rule 17 , Civil Procedure Code- Kolkata High Court
भारत में न्यायिक प्रणाली के इतिहास के बिषय में महत्वपूर्ण बातें
सन 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार था। 2)कॉर्नवॉलिस के तहत सुधार (1786-1793): कॉर्नवॉलिस के तहत, जिला फौजदारी कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था और कलकत्ता, डेका, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट स्थापित किया गया था। यह नागरिक के साथ-साथ आपराधिक मामलों के लिए अपील की अदालत के रूप में कार्य करता है जो यूरोपीय न्यायाधीशों के अधीन कार्य किया गया था। उन्होंने सदर निज़ामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया और इसे गवर्नर-जनरल और सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों की देखरेख में रख दिया गया, जिनकी सहायता मुख्य क़ाज़ी और प्रमुख मुफ़्ती ने की। जिला दिवानी अदालत का नाम बदलकर जिला, शहर या जिला न्यायालय कर दिया गया, जिसे जिला न्यायाधीश के अधीन कार्य किया गया।
उन्होंने मुंसिफ कोर्ट, रजिस्ट्रार कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सदर दीवानी अदालत और किंग-इन-काउंसिल जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए नागरिक अदालतों की स्थापना की। उन्हें कानून की संप्रभुता की स्थापना के लिए जाना जाता है। 3)विलियम बेंटिक के तहत सुधार: विलियम बेंटिक के तहत, चार सर्किट न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और राजस्व और सर्किट के आयुक्त की देखरेख में समाप्त न्यायालय के कार्यों को कलेक्टरों को हस्तांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत की स्थापना की गई। उन्होंने निचली अदालत में कार्यवाही के लिए फारसी और वर्नाक्यूलर भाषा बनाई और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया। उनके शासनकाल के दौरान, मैकाले द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई जिसने भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध किया। इस आयोग के आधार पर, 1859 का एक नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1860 का एक भारतीय दंड संहिता और 1861 का एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता तैयार किया गया था। इसके बाद भारतीय न्यायालय अधिनियम 1861: भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो भारतीय उपनिवेश में उच्च न्यायालय बनाने के लिए क्राउन को अधिकृत करता था। अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद पारित किया गया था और क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर कानूनी प्रणाली को समेकित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य तीन न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालयों और सदर अदालतों को मिलाना था, इन न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों द्वारा ग्रहण की जानी थीं। इस ऐक्ट ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों को खड़ा करने और स्थापित करने के लिए पत्र पेटेंट जारी करने की शक्ति इंग्लैंड की रानी में निहित की।कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा स्थापित किए गए थे। इसने भारत में उच्च न्यायालयों को स्वयं बनाया और स्थापित नहीं किया।इस अधिनियम ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया; कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत; मद्रास में सदर अदालत और फौजदारी अदालत; बंबई में सदर दिवानी अदला और फौजदारी अदालत। ये उच्च न्यायालय आधुनिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उच्च न्यायालयों के पूर्वज बन गए। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा, सर्वोच्च और सदर न्यायालयों को समामेलित किया गया। 1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों को खड़ा करने और स्थापित करने के लिए पत्र जारी करने के लिए इंग्लैंड की रानी में निहित है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1981 भारत में उच्च न्यायालयों का निर्माण और स्थापना स्वयं नहीं करता था। इस अधिनियम का उद्देश्य तीन न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालयों और सदर अदालतों के एक संलयन को प्रभावित करना था और इसे लेटर पेटेंट जारी कर दिया जाना था। इन न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों द्वारा ग्रहण की जानी थी।
Appeal to High Court in Succession matter not cognizable by High Court.
Saturday, May 21, 2022
भ्रष्टाचार के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन अतिरिक्त जिला जजों को किया बर्खास्त
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में तीन अतिरिक्त जिला जजों को बर्खास्त कर दिया है।
बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में न्यायिक कदाचार का दोषी पाया गया है:
1. अशोक कुमार सिंह VI, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
2. हिमांशु भटनागर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
3. डॉ. राकेश कुमार नैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
28 मार्च 2001 को अशोक कुमार सिंह को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गाजीपुर के रूप में नियुक्त किया गया और 4 जुलाई 2015 को उन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बदायूं के रूप में नियुक्त किया गया। 11 जुलाई 2015 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
हिमांशु भटनागर को 19 मार्च, 1996 को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया और 16 अप्रैल, 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के रूप में नियुक्त किया गया।
डॉ राकेश कुमार नैन ने 11 अगस्त, 1999 को सेवाओं में प्रवेश किया। अप्रैल से 15, 2021, वह विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), सिद्धार्थ नगर रहे हैं।
हाई कोर्ट ने सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया।
इसके सम्बन्ध में अधिसूचना/आदेश राज्य द्वारा जल्द जारी करने की सम्भावना है।
जनपद हापुड़ में अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक योजना बैठक आयोजित हुई
Thursday, May 19, 2022
Related witness or interested witness is required to be carefully scrutinized and appreciated- Allahabad High Court
हस्तलेख परीक्षण के लिये मूल दस्तावेज आवश्यक - इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा दस्तावेज़ की केवल फोटो-कॉपी होने पर हस्ताक्षरों की फोरेंसिक अथवा हस्तलेखन विशेष...
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Hon’ble Dr. Yogendra Kumar Srivastava, J. APPLICATION U/S 482 No. – 12300 of 2021 Yas Moha...
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आज प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर माननीय चेयरमैन बार काउंसिल श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ...
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सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते हुए आर्य समाज द्वारा जारी एक विवाह प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार ...