Denying filing of additional documents even if there is a delay will be denial of justice- Supreme Court

IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL  NO.4096  OF 2022 (@ SLP(C) No. 7452/2022) LEVAKU PEDDA REDDAMMA & ORS.                       APPELLANT(S)                                VERSUS GOTTUMUKKALA VENKATA SUBBAMMA & ANR.               RESPONDENT(S) 

O R D E R 

Issue notice. Mr.  Mahfooz Ahsan Nazki accepts notice on behalf of respondent No.1. 

Leave granted. 

The defendant Nos.2 to 5 are in appeal aggrieved against the order passed by the High Court affirming the order passed by the trial Court refusing to permit the appellant to produce additional documents in terms of Order VIII Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908. We find that the trial Court as well as the High Court have gravely erred in law in not permitting the defendants to produce documents, the relevance of which can be examined by the trial Court on the basis of the evidence to be led, but to Signature Not Verified Digitally signed by SWETA BALODI Date: 2022.05.21 10:38:23 IST Reason: deprive a party to the suit not to file documents even if there is some delay will lead to denial of justice. 

It is well settled that rules of procedure are hand-maid of justice and, therefore, even if there is some delay, the trial Court should have imposed some costs rather than to decline the production of the documents itself. Consequently, the appeal is allowed. The orders passed by the trial Court and the High Court are set aside. The appellants – defendant Nos.2 to 5 are permitted to file the documents and to prove the same in accordance with law. Mr. Nazki states that the plaintiffs-respondents should be permitted to lead additional evidence, if any, on the basis of the documents now produced by the defendants. We accept the request. The Plaintiff shall lead additional evidence, if any, before the defendants are given an opportunity to lead evidence to rebut the evidence produced by the plaintiff. Pending application(s), if any, also stand disposed of.

Mere deposit of rent with out proof of preceding offer to landlord is not a valid deposit- Gauhati High Court

Assam Urban Area Rent Control Act, 1972, Section 5 (4) - Ejectment - Arrears of rent - Deposit of rent in court - Petitioner failed to prove that deposit of rent had preceded by offer of monthly rent to the respondent - Mere proof of deposit of rent shall not save the petitioner from becoming a defaulter - Monthly rent for 17 months collectively deposited in Court which itself proved default committed by the petitioner - Time granted to vacate the suit/ decreetal premises.

Praveen Agrawal versus Raushan Jabin Ansari

Criminal law - Investigating agency ought to have been diligent and circumspect because of the fundamental principle of criminal jurisprudence that fouler the crime stricter the proof- Allahabad High Court

Criminal law - Investigating agency ought to have been diligent and circumspect because of the fundamental principle of criminal jurisprudence that fouler the crime stricter the proof.

Rape - Medical examination - DNA profiling - Proper investigation - Held, that investigation has not been up to the mark - Notably, from the statement of PW-4, it appears, a trouser and shoes were noticed near the body at the spot - But, surprisingly, there is no seizure of them - Most importantly, blood and other biological material was not collected from the accused for DNA profiling as per the requirement of section 53-A CrPC - It is difficult to accept that if the accused appellant had committed rape and had left his trouser on the spot, there would be no material available for DNA profiling - This raises a question regarding the bona fides of the investigation - More so, when the initial report was with regard to the involvement of two persons - Further, rape of an aged woman, who is a stranger to the accused, baffles us - It was therefore a case where the investigating agency ought to have been diligent and circumspect because of the fundamental principle of criminal jurisprudence that fouler the crime stricter the proof - But, here, in the age of scientific advancement, the investigation was anything but scientific.

Upendra versus State of UP

Unlawful Possession Cannot Be Defended On The Ground That The Eviction Clause Is Prospective In Nature: Orissa HC

• In Sashibhusan Das vs Lord Lingaraj Mahaprabhu and anr. the Hon’ble Orissa HC has observed that an unlawful possession of property, which does not bestow any right, cannot be defended only on the ground that the legislation, which authorises eviction is prospective in operation. 
  
• The instant writ petition was filed against the order of the Commissioner of Endowments, Orissa, Bhubaneshwar ( hereinafter called the Opposite Party No. 2 (OP 2)) on 18th March, 2009 under section 25 of the Orissa Hindu Religious Endowments Act, 1851 ( OHRE Act), on the ground that the impugned decision was bad in law for it treated his possession as unauthorised by applying a law which is prospective in nature. 
• Section 25 of the OHRE Act states that if there has been an unauthorised possession of any immovable property belonging to or given or endowed for the purpose of any religious institution, the Commissioner may, after summary inquiry, require the Collector to deliver the possession of the same to the trustee of the institution or any person discharging the functions of the trustee. 
• The Counsel for the petitioner contended that the eviction under section 25 of the OHRE Act could not have been initiated because the possession is much prior to the date of commencement of the amended Act, which is 2nd March, 1981. 
• Relying upon the decision of the Orissa HC in Duryodhan Samal vs Uma Dei and ors (1985) the Counsel for the petitioner argued that the amended Act is prospective in nature and thus cannot be applied retrospectively considering that the possession of the petitioner precedes the date on which the amended Act came into force. 
• It was also argued that the original tenant had the continued possession till the property reached the hands of the petitioner by way of a sale and purchase. Since the occupation had been continuous and with the permission of the Commissioner, the eviction could not be directed. 
• The Court, while dismissing the writ petition, observed that the proceedings under section 25 of the OHRE Act before the Commissioner were maintainable and that the same could not be nullified merely on the ground that the amended Act could be applied only prospectively. 
• Source-LCI

Correctness of amendment not to be looked into by Court at time of dealing with application under Order 6, Rule 17 , Civil Procedure Code- Kolkata High Court

Civil Procedure Code, 1908, Order 6, Rule 17 - Amendments for correction of typographical errors and incorporation of subsequent developments over suit property - Challenged - Held, introduction of facts of subsequent and further illegal construction cannot be said to change nature and character of suit and also not introduction of new case - Such amendments always allowed unless amendment amounts to withdrawal of any admission - Thus, amendments bonafide and necessary for proper adjudication of dispute - (2009) 10 SCC 84, Relied on.

भारत में न्यायिक प्रणाली के इतिहास के बिषय में महत्वपूर्ण बातें

भारत में न्यायिक प्रणाली में न तो उचित प्रक्रियाओं को अपनाया गया था और न ही प्राचीन भारत से लेकर मुगल भारत तक कानून अदालत का उचित संगठन था। हिंदू में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया या तो जाति के बुजुर्गों या ग्राम पंचायतों या जमींदारों द्वारा सेवा की गई थी, जबकि मुस्लिम काजी मुकदमों की निगरानी करते हैं। यदि कोई विसंगति होती तो, राजा और बादशाह न्याय के पक्षधर माने जाते थे। भारतीय संहिताबद्ध (Indian codified common law) आम कानून की शुरुआत 1726 से होती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर का न्यायालय स्थापित किया गया था। न्यायपालिका के नए तत्वों के अतिरिक्त एक ट्रेडिंग कंपनी से सत्ताधारी कंपनी में कंपनी के परिवर्तन का यह पहला संकेत था। ब्रिटिश भारत के दौरान न्यायपालिका प्रणाली के कालानुक्रमिक विकास (chronological development) पर नीचे चर्चा की गई है:

1)वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार (1772-1785 ई): वारेन हस्टिंग ने दो प्रकार की अदालतों को स्थापित किया, विवादों को हल करने के लिए - जिला दिवानी अदालत के लिए आपराधिक विवाद और जिला फौजदारी अदालतों के लिए आपराधिक विवाद जिला दिवानी अदालत: यह जिलों में सिविल विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया गया था जिन्हें कलेक्टर के अधीन रखा गया था। इस अदालत में हिंदू कानून मुस्लिम के लिए हिंदू और मुस्लिम कानून लागू था। यदि लोग अधिक न्याय चाहते हैं, तो वे सदर दीवानी अदालत में जा सकते हैं, जिसे एक अध्यक्ष और सर्वोच्च परिषद के दो सदस्यों के अधीन कार्य किया गया था।

जिला फौजदारी अदालत: यह आपराधिक मुद्दों को हल करने के लिए स्थापित किया गया था जो काज़ी और मुफ़्ती द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय अधिकारियों के अधीन रखे गए थे। इस अदालत का संपूर्ण कामकाज कलेक्टर द्वारा प्रशासित किया गया था। इस दरबार में मुस्लिम कानून लागू था। लेकिन मृत्युदंड की मंजूरी और अधिग्रहण के लिए सदर निजामत अदालत ने दी थी जिसकी अध्यक्षता एक उप निज़ाम ने की थी जिसे प्रमुख काज़ी और प्रमुख मुफ़्ती ने सहायता दी थी।
सन 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार था। 2)कॉर्नवॉलिस के तहत सुधार (1786-1793): कॉर्नवॉलिस के तहत, जिला फौजदारी कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था और कलकत्ता, डेका, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट स्थापित किया गया था। यह नागरिक के साथ-साथ आपराधिक मामलों के लिए अपील की अदालत के रूप में कार्य करता है जो यूरोपीय न्यायाधीशों के अधीन कार्य किया गया था। उन्होंने सदर निज़ामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया और इसे गवर्नर-जनरल और सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों की देखरेख में रख दिया गया, जिनकी सहायता मुख्य क़ाज़ी और प्रमुख मुफ़्ती ने की। जिला दिवानी अदालत का नाम बदलकर जिला, शहर या जिला न्यायालय कर दिया गया, जिसे जिला न्यायाधीश के अधीन कार्य किया गया।
उन्होंने मुंसिफ कोर्ट, रजिस्ट्रार कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सदर दीवानी अदालत और किंग-इन-काउंसिल जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए नागरिक अदालतों की स्थापना की। उन्हें कानून की संप्रभुता की स्थापना के लिए जाना जाता है। 3)विलियम बेंटिक के तहत सुधार: विलियम बेंटिक के तहत, चार सर्किट न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और राजस्व और सर्किट के आयुक्त की देखरेख में समाप्त न्यायालय के कार्यों को कलेक्टरों को हस्तांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत की स्थापना की गई। उन्होंने निचली अदालत में कार्यवाही के लिए फारसी और वर्नाक्यूलर भाषा बनाई और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया। उनके शासनकाल के दौरान, मैकाले द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई जिसने भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध किया। इस आयोग के आधार पर, 1859 का एक नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1860 का एक भारतीय दंड संहिता और 1861 का एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता तैयार किया गया था। इसके बाद भारतीय न्यायालय अधिनियम 1861: भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो भारतीय उपनिवेश में उच्च न्यायालय बनाने के लिए क्राउन को अधिकृत करता था। अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद पारित किया गया था और क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर कानूनी प्रणाली को समेकित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य तीन न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालयों और सदर अदालतों को मिलाना था, इन न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों द्वारा ग्रहण की जानी थीं। इस ऐक्ट ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों को खड़ा करने और स्थापित करने के लिए पत्र पेटेंट जारी करने की शक्ति इंग्लैंड की रानी में निहित की।कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा स्थापित किए गए थे। इसने भारत में उच्च न्यायालयों को स्वयं बनाया और स्थापित नहीं किया।इस अधिनियम ने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालयों को समाप्त कर दिया; कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत; मद्रास में सदर अदालत और फौजदारी अदालत; बंबई में सदर दिवानी अदला और फौजदारी अदालत। ये उच्च न्यायालय आधुनिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उच्च न्यायालयों के पूर्वज बन गए। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा, सर्वोच्च और सदर न्यायालयों को समामेलित किया गया। 1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों को खड़ा करने और स्थापित करने के लिए पत्र जारी करने के लिए इंग्लैंड की रानी में निहित है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1981 भारत में उच्च न्यायालयों का निर्माण और स्थापना स्वयं नहीं करता था। इस अधिनियम का उद्देश्य तीन न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालयों और सदर अदालतों के एक संलयन को प्रभावित करना था और इसे लेटर पेटेंट जारी कर दिया जाना था। इन न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों द्वारा ग्रहण की जानी थी।

उच्च न्यायालय की संरचना: भारतीय उच्च न्यायालयों अधिनियम 1861 ने भी उच्च न्यायालय की संरचना का उल्लेख किया था। 1)प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश शामिल था और 15 से अधिक नियमित न्यायाधीश नहीं थे। 2)मुख्य न्यायाधीश और न्यूनतम एक तिहाई नियमित न्यायाधीशों को बैरिस्टर बनना था और न्यूनतम एक तिहाई नियमित न्यायाधीशों को " दी गई सिविल सेवा" से होना था। 3)क्राउन के लिय सभी न्यायाधीश कार्यालय वचन - वद्य थे। उच्च न्यायालयों के पास एक मूल और साथ ही एक अपीलीय क्षेत्राधिकार था जो पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ था, और बाद में सुदर दिवानी और सुदूर फौजदारी अदालतों से मिला, जिन्हें उच्च न्यायालय में मिला दिया गया था। कृपया निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें: 1)कलकत्ता के उच्च न्यायालय का चार्टर 14 मई, 1862 को जारी किया गया था और मद्रास और बॉम्बे को 26 जून, 1862 को जारी किया गया था। 2) कलकत्ता उच्च न्यायालय को भारत में स्थापित होने वाले पहले उच्च न्यायालय और तीन चार्टर्ड उच्च न्यायालयों में से एक होने का गौरव प्राप्त है, साथ ही साथ बॉम्बे, मद्रास के उच्च न्यायालय भी हैं। 3)कलकत्ता में उच्च न्यायालय जिसे पूर्व में फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था, 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। सर बार्न्स पीक इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 4)2 फरवरी, 1863 को, न्यायमूर्ति सुम्बो नाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभालने वाले पहले भारतीय थे। 5)14 अगस्त, 1862 को बॉम्बे हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया। 6)भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने भी समान शक्तियों वाले प्रेसीडेंसी टाउन के उच्च न्यायालयों की तरह अन्य उच्च न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति दी। 7)इस शक्ति के तहत,  आगरा में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के उच्च न्यायालय के लिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम  सेवउच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसने सदर दीवानी अदालत की जगह ली थी। 8)सर वाल्टर मॉर्गन, बैरिस्टर-एट-लॉ को उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। हालाँकि यह 1869 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था और नाम बदलकर 11 मार्च 1919 से इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक पद पर बदल दिया गया था।

(लाइव लॉ से साभार)

Appeal to High Court in Succession matter not cognizable by High Court.

Lucknow Bench

Indian Succession Act , 1925 Sections 372 , 384 and 388 - Appeal against grant of succession certificate - Succession Act self contained Code - Section 388 of the Act is not governed by the general scheme of division of original and appellate jurisdiction under the C.P.C.  - Section 388 of the Act carves out an exception empowering the State Government to invest original jurisdiction of the District Judge to grant a succession certificate with a court of grade inferior to the District Judge - Once jurisdiction to take cognizance of and decide petition for grant of  a succession certificate is invested by the State Government in a grade inferior in grade to the District Judge - By virtue of proviso to sub - section ( 2 ) of Section 388 of the Act - It is the District Judge alone who is competent to entertain and  decide an appeal under Section 384 (1) of the Act - Appeal does not lie to the High Court - Forum of appeal not governed by the value of the subject matter of succession or valuation of the succession petition - In the instant case , appeal presented  before the High Court is not cognizable - Appeal being cognizable by the District Judge directed to be returned to the appellant for presentation before the Court of competent jurisdiction. 

भ्रष्टाचार के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन अतिरिक्त जिला जजों को किया बर्खास्त

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में तीन अतिरिक्त जिला जजों को बर्खास्त कर दिया है।

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में न्यायिक कदाचार का दोषी पाया गया है:

1. अशोक कुमार सिंह VI, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

2. हिमांशु भटनागर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

3. डॉ. राकेश कुमार नैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।

28 मार्च 2001 को अशोक कुमार सिंह को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गाजीपुर के रूप में नियुक्त किया गया और 4 जुलाई 2015 को उन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बदायूं के रूप में नियुक्त किया गया। 11 जुलाई 2015 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

हिमांशु भटनागर को 19 मार्च, 1996 को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया और 16 अप्रैल, 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के रूप में नियुक्त किया गया।

डॉ राकेश कुमार नैन ने 11 अगस्त, 1999 को सेवाओं में प्रवेश किया। अप्रैल से 15, 2021, वह विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), सिद्धार्थ नगर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया।

इसके सम्बन्ध में अधिसूचना/आदेश राज्य द्वारा जल्द जारी करने की सम्भावना है।

जनपद हापुड़ में अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक योजना बैठक आयोजित हुई

आज दिनांक 21 मई 2022 को अधिवक्ता परिषद उ प्र की संगठनात्मक योजना बैठक जनपद हापुड़ में आयोजित हुई जिसमें संगठन की प्रदेश, जनपद एवं न्यायालय इकाइयों के पुनर्गठन के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। मेरठ एवम बृज प्रान्त के 19 जनपदों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रदेश कार्यकरिणी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री महेंद्र जी भाई साहब, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री डी भरत कुमार जी (अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट), श्री हरि बोरिकर जी उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री, श्री चरण सिंह त्यागी जी क्षेत्रीय मंत्री का उद्बोधन प्राप्त हुआ। 

Related witness or interested witness is required to be carefully scrutinized and appreciated- Allahabad High Court

Shri Pal & others Versus State

Decided on 20.07.202

Criminal Procedure,1973-Section 374(2) - Indian Penal Code,1860-Sections 302/34, 

201,307/34-challenge to- conviction-accused came with lathi, danda, farsa and gun with common object and they brutally murdered the deceased and cutting his 

head threw the body in canal, would show the occurrence could not be carried out by one person alone-they succeeded in executing their plan successfully-ocular 

version stands corroborated by the evidence-presence of PW-1 and  PW-2 was natural, their testimony is consistent in respect of time and place of occurrence-merely because witnesses are close relatives of victim, their testimonies can not be discarded-relationship with oneof the parties is not a factor that affects credibility of witness-more so, a relative would not conceal the actual culprit and make allegation against an innocent person-they were subjected to lengthy cross examination, but the defence could not succeed in impeaching their creditworthiness by extracting anything suspicious.

B. It is a settled legal proposition that the 

evidence of closely related witness or 

interested witness is required to be 

carefully scrutinized and appreciated. 

there is no hard and fast rule that family 

members can never be true witnesses to 

the occurrence and that they will always 

depose falsely before the court. it will 

always depend upon the facts and 

circumstances of a given case. In case the evidence has a ring of truth to it, is 

cogent, credible and trustworthy, it can, 

and certainly should, be relied upon.