Second execution is maintainable if first was dismissed in default

The Andhra Pradesh High Court held that a second execution Petition may be maintainable if the first was dismissed in default, but not when the dismissal was on merits.

The Court dismissed a Revision Petition filed under Article 227 of the Constitution by M/s. Real Fab India Pvt. Ltd. (Petitioner) to set aside the Order of the Trial Court and to restore the Petition before the Trial Court with effect from the date it was presented for enforcement.

A Single Bench of Justice Ravi Nath Tilhari held, “So, if the first execution petition is dismissed in default, the second execution petition would be maintainable, if it is filed within the period of limitation and in accordance with law. In the present case, the dismissal of the E.A.No.11 of 2019, in the previously instituted execution case on 05.08.2024 was not for default. Such dismissal was on the merits observing that, the award was not executable. We have referred to the aforesaid judgment in Shivashankar Prasad Shah (supra) to state the legal position that it is in case of dismissal of execution case in default that the second Execution Petition may be maintainable, but not where the Order is on merits.”

Senior Advocate Gopal S. Hegde appeared for the Petitioner.

Brief Facts

The AP Micro and Small Enterprises Facilitation Council had issued an arbitral award, which was challenged by the Respondent under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (the Act), arguing that the contract was a works contract and not eligible for MSMED Act benefits.

The Petitioner filed an execution Petition to enforce the Award, but the Special Court stayed proceedings pending the decision which sought to set aside the Award. After the Petition to set aside the Award was dismissed on technical grounds, the Petitioner attempted to revive the execution proceedings by filing a fresh application, arguing that a signed copy of the award had since been submitted. However, the Court dismissed the execution petition again.

Court’s Reasoning

The High Court noted, “In the present case, the Special Court in CAOP.No.16 of 2019 clearly recorded that the Council had no jurisdiction to adjudicate the disputes and that the contract in question was a works contract and therefore, the benefits under the MSMED Act were not available. In view of those findings it was on the face of the award, that the award was held without jurisdiction. So was held in the previous execution proceedings vide Order dated 05.08.2024. The Executing Court, in the present proceedings could not ignore that the award was without jurisdiction, not capable of execution by the Executing Court nor the Order.”

The Court referred to the decision in Shivashankar Prasad Shah v. Baikunth Nath Singh (1969) wherein the Supreme Court held that “an execution petition which has been dismissed for the default of the decree holder, though by the time the petition came to be dismissed, the judgment debtor had resisted the execution on one or more grounds, did not bar the further execution of the decree in pursuance of fresh execution petitions filed in accordance with law.”

Consequently, the Court held, “Consequently, in view of the Order dated 05.08.2024 in E.A.No.11 of 2024, the second application for execution of the same award was not maintainable…If the application for setting aside the award filed under Section 34, the Special Judge had not found any of the illegalities in making the award liable to be set aside under Section 34 and had rejected those grounds, the contention of the petitioner’s counsel could have some force that after signed copy of the award was placed for execution, it was liable to be executed, as previously no ground was found to set aside the award under Section 34. Similarly, if there was no previous rejection of EA No.11 of 2019 on 05.08.2024, the contention of the petitioner’s counsel could have some force.”

Accordingly, the High Court dismissed the Appeal.

Cause Title: M/s. Real Fab India Pvt. Ltd. v. M/s. Rashtriya Ispath Nigam Limited (CIVIL REVISION PETITION No.2936 of 2024)

पेड़ो को काटना जघन्य अपराध -सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना मनुष्य की हत्या से भी गंभीर मामला है। कोर्ट ने अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए व्यक्ति पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अभय एस ओका व उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए की, जिसने संरक्षित ताजमहल परिक्षेत्र में 454 पेड़ काट डाले थे। 

शीर्ष अदालत ने कहा, पर्यावरण के मामले में कोई दया नहीं होनी चाहिए। बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना किसी इंसान की हत्या से भी जघन्य है। बिना अनुमति के काटे गए 454 पेड़ों से जो हरित क्षेत्र था, उसी तरह का हरित क्षेत्र फिर से उत्पन्न करने में कम-से-कम 100 वर्ष लगेंगे। अदालत ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसमें शिवशंकर अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा मथुरा-वृंदावन में डालमिया फार्म में 454 पेड़ काटने के लिए प्रति पेड़ एक लाख का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई थी। अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन कोर्ट ने जुर्माना राशि कम करने से इन्कार कर दिया। 

ताज ट्रेपेजियम जोन उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा व राजस्थान के

भरतपुर के करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कोर्ट ने 2019 के उस आदेश को भी वापस ले लिया, जिसमें ताज ट्रेपेजियम जोन के भीतर गैर-वन और निजी भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था। पीठ ने कहा कि अग्रवाल को निकटवर्ती स्थल पर पौधारोपण करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

साभार - दैनिक जागरण।  

पेड़ो को काटना जघन्य अपराध

Bail

Bail - Search and seizure by Sub Inspector who was not posed as SHO - Non compliance of statutory provision - Bail granted by Rajasthan High Court

लोक अभियोजक ने आरोपी के प्रभाव में काम किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की लोक अभियोजक के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दूसरी जमानत याचिका खारिज करते हुए सरकारी वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया, क्योंकि उसने कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अदालत से पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित करने का अनुरोध किया था। अदालत ने आरोपी को जमानत देने के लिए “कोई अच्छा आधार” नहीं पाया, जिसने आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 323, 504 और 506 के तहत अपराध के लिए बेसबॉल बैट से पीड़िता के सिर पर हमला किया था। आरोपी ने तर्क दिया कि चूंकि पीड़िता पक्षद्रोही हो गई है, इसलिए वह जमानत का हकदार है। हालांकि, अदालत ने पाया कि पीड़िता अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन कर रही थी और इसके बावजूद, सरकारी वकील ने पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित करने का अनुरोध किया - एक अनुरोध जिसे, अजीब तरह से, ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।  

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा, "जब आवेदक हिरासत में है, तब भी जब आरोपी व्यक्तियों के इशारे पर पीड़ित को प्रभावित किया जा रहा है, तो आवेदक को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना बहुत गंभीर है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला।" अधिवक्ता मनीष कुमार त्रिपाठी आवेदक की ओर से पेश हुए, जबकि एजीए अनंत प्रताप सिंह ने विपरीत पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि वर्तमान आरोपी और एक अज्ञात व्यक्ति सहित तीन आरोपियों ने हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट और लोहे की छड़ों से लैस होकर पीड़ित पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराना पड़ा।  न्यायालय ने पाया कि पीड़ित द्वारा अपने रिकॉर्ड किए गए बयान में अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन करने के बावजूद, सरकारी अभियोजक ने फिर भी अनुरोध किया कि पीड़ित को पक्षद्रोही घोषित किया जाए।

जब पीड़ित अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन कर रहा था, तब न तो सरकारी वकील के पास उसे पक्षद्रोही घोषित करने का अनुरोध करने का कोई अवसर था और न ही ट्रायल कोर्ट के पास उसे पक्षद्रोही घोषित करने का कोई अवसर था। यह प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि सरकारी वकील ने आरोपियों के प्रभाव में काम किया है ताकि उन्हें अनुचित लाभ मिल सके, "अदालत ने पाया। बेंच ने कहा कि पीड़िता के बयान को दर्ज करने में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया लंबा समय और कई मौकों पर लंबी अवधि के लिए स्थगन दिए जाने से आरोपी को पीड़िता को प्रभावित करने का अवसर मिला। अदालत ने कहा, "पीड़ित को पक्षद्रोही घोषित करने के सरकारी वकील के अनुरोध को स्वीकार करने में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, तब भी जब वह अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन कर रहा था, अदालत के पीठासीन अधिकारी के आचरण के बारे में बहुत कुछ कहता है।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निर्देश दिया, “अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पीडब्लू-2 को पक्षद्रोही घोषित करने के लिए अनुरोध करने में सरकारी वकील के उपरोक्त आचरण को ध्यान में रखते हुए...जबकि वह अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन कर रहा था, विधिक सलाहकार/प्रधान सचिव (विधि) को इस मामले की जांच करने और कानून के अनुसार उक्त मामले में सरकारी वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।” तदनुसार, उच्च न्यायालय ने दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

वाद का शीर्षक: यश प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

एक ही वाद कारण के लिए वसूली का सिविल वाद एवं 138 NI एक्ट का बाद संचलनीय है-कर्नाटक हाई कोर्ट

एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत उसी कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने वाले सिविल मुकदमे के अस्तित्व के बावजूद बनाए रखने योग्य है: कर्नाटक एचसी तनवीर कौर|25 अक्टूबर 2024 6:00 अपराह्न कर्नाटक उच्च न्यायालय ने देखा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक शिकायत उसी कार्रवाई के कारण पर सिविल मुकदमा शुरू करने द्वारा शुरू की गई वसूली कार्यवाही के अस्तित्व के बावजूद बनाए रखने योग्य होगी। न्यायालय एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रतिवादी द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही पर सवाल उठाया गया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा, "अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत एक सिविल मुकदमा शुरू करने द्वारा शुरू की गई वसूली कार्यवाही के बावजूद बनाए रखने योग्य होगी, हालांकि दोनों कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अमरेश ए. अंगदी और प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट विजेता आर. नाइक पेश हुए। संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता और प्रतिवादी हाई-टेक कंप्यूटर में लंबे समय तक सहकर्मी थे और बाद में साथ काम किया जब याचिकाकर्ता ने वीनस ऑफिस नीड्स शुरू किया। प्रतिवादी ने खरीदारी के दौरान याचिकाकर्ता को पैसे उधार दिए, जिसने पुनर्भुगतान के रूप में एक खाली हस्ताक्षरित चेक प्रदान किया। बाद में, याचिकाकर्ता ने 5L रुपये नकद चुका दिए, लेकिन खाली चेक वापस नहीं किया गया। एक विवाद हुआ और प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक सिविल सूट और एक निजी शिकायत दर्ज की। मजिस्ट्रेट ने एक समन जारी किया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में कार्यवाही को चुनौती दी। न्यायालय ने डी. पुरुषोत्तम रेड्डी बनाम के. सतीश में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया  इसके अलावा, यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि कार्रवाई के उसी कारण के लिए अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत याचिका भी बनाए रखने योग्य होगी।

The Court further mentioned the Supreme Court decision in Vishnu Dutt Sharma v. Daya Sapra (SMT) and quoted, “If judgment of a civil court is not binding on a criminal court, it is incomprehensible that a judgment of a criminal court will be binding on a civil court. We have noticed hereinbefore that Section 43 of the Evidence Act categorically states that judgments, orders or decrees, other than those mentioned in Sections 40, 41 and 42 are irrelevant, unless the existence of such judgment, order or decree, is a fact in issue, or is relevant in some other provisions of the Act, no other provisions of the Evidence Act or for that matter any other statute had been brought to our notice.” The Court relied on the decision in CREF Finance Limited v. Sree Shanthi Homes Private Limited and quoted, “….There is no dispute so far as this position is concerned. The Apex Court in the aforesaid decision has held “simultaneous civil suit and complaint case under Section 138 of the N.I. Act for the same cause of action are maintainable”. Therefore, the respondents cannot take any advantage of filing the suit by the appellant for recovery of dues.” Accordingly, the Court rejected the Criminal Petition.
Cause Title: Sri Lalji Kesha Vaid v. Dayanand R.