सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक को नियुक्ति देने से इनकार करने पर मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, सरकार से कहा कि वह दोषी अधिकारियों से यह राशि वसूले

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और अनुबंध के आधार पर चयनित 'संविदा शिक्षक' को वैध नियुक्ति देने से इनकार करने के लिए 10,00,000/- (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह शिक्षक को राहत देने से इनकार करने के लिए जानबूझकर, अवैध, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने वाले दोषी अधिकारियों से उक्त राशि वसूल करे।