सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध सीधे शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती-सर्वोच्च न्यायालय

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय में अभिनिर्धारित किया है  कि एक मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत पर तब तक सुनवाई नहीं कर सकता, जब तक शिकायतकर्ता पहले धारा 175(3) का पालन न करे, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि शिकायतकर्ता पहले ही एक हलफनामे के साथ लिखित शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास जा चुका है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा  कि BNSS की धारा 175 उप-धारा (4) एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और इसे पिछली उप-धारा (3) के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि धारा 175(4) के तहत जांच की मांग के लिए मजिस्ट्रेट के सामने किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सीधे कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती, जब तक कि शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र की प्रारंभिक शर्त धारा 175(3) के तहत पूरी न हो जाए।

Cause Title: XXX VERSUS STATE OF KERALA & ORS.

आपराधिक मामले के विचाराधीन होने पर अधिवक्ता के पंजीकरण का मामला मद्रास हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर

मद्रास हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में शामिल होने पर लॉ ग्रेजुएट को वकील के तौर पर एनरोल करने से रोकने वाले लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों की जांच करने का इरादा जताया, जिससे वैधानिक कानून और न्यायिक निर्देशों के बीच तनाव सामने आया। यह मामला एक याचिकाकर्ता से जुड़ा है, जिसने 1984 में लॉ की डिग्री हासिल करने और 2014 में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सेवा पूरी करने के बावजूद, अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के कारण तमिलनाडु बार काउंसिल में एनरोल होने से रोक दिया गया है। यह रोक एक सिंगल जज के 2015 के निर्देश के कारण लगी थी, जिसे बाद में फुल बेंच ने भी सही ठहराया था।

विवाद तब शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता ने एनरोलमेंट के लिए आवेदन किया, लेकिन दो लंबित आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए उसे खारिज कर दिया गया। वकील ने तर्क दिया कि ये मामले एक दशक से ज़्यादा समय से FIR स्टेज पर अटके हुए हैं, जिनमें कोई खास प्रगति या अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे लगातार इनकार करना मनमाना है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत मौजूदा वैधानिक ढांचा, खासकर धारा 24A, पहले से ही अयोग्यताएं बताता है, और सिर्फ आपराधिक मामले में शामिल होने से अपने आप एनरोलमेंट पर रोक नहीं लगनी चाहिए।

कोर्ट ने इस क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेपों के ऐतिहासिक सफर की जांच की, और पाया कि S.M. अनंता मुरुगन बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पिछले डिवीजन और फुल बेंच के फैसलों ने गैर-जमानती या गंभीर अपराधों में शामिल लॉ ग्रेजुएट के एनरोलमेंट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। ऐसे न्यायिक निर्देशों और वैधानिक प्रावधानों के बीच टकराव को देखते हुए, बेंच ने टिप्पणी की, "हम इस विचार का समर्थन नहीं कर सकते कि किसी न्यायिक निर्देश को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 34 के तहत बनाए गए नियम के रूप में माना जा सकता है," इस बात पर ज़ोर देते हुए कि नियम बनाना एक विधायी और प्रशासनिक कार्य है, जिसे सिंगल-जज के आदेशों से बदला नहीं जा सकता।

कोर्ट ने आगे बताया कि संवैधानिक सुरक्षा, जिसमें निर्दोषता की धारणा भी शामिल है, एनरोलमेंट की योग्यता का मार्गदर्शन करना चाहिए। नतीजतन, रजिस्ट्री को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने का निर्देश दिया गया ताकि इस मुद्दे को निश्चित रूप से हल करने के लिए एक बड़ी बेंच का गठन किया जा सके।

मामले का शीर्षक: एस. भास्करपांडियन बनाम अध्यक्ष / सचिव, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु

केस नंबर: W.P(MD) No. 6986 of 2015

कोरम: जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन, जस्टिस आर. कलाईमथी

Some Criminal law citation

Some Citation on Criminal law

1 Sadiq B. Hanchinmani vs. State of Karnataka

Neutral Citation: 2025 INSC 1282

Magistrates can direct police to register FIRs under Section 156(3) CrPC even before taking formal cognizance, the Court reaffirmed.

Relevance: Empowers magistrates to

uphold citizen complaints. District courts must not deny FIR registration where prima facie offences exist.

2. Mihir Rajesh Shah vs. State of Mahar-ashtra

Neutral Citation: 2025 INSC 1288

Arrested persons must be informed of arrest grounds under Article 22(1) and CrPC, ideally before being sent to judicial custody. Delay invalidates the arrest.

Relevance: Trial courts must verify arrest legality when considering remand or bail. Delayed disclosure justifies bail.

 3 Sagar vs. State of U.P. & Anr.

Neutral Citation: 2025 INSC 1370

Bail to a co-accused does not entitle others automatically unless circumstances are identical.

Relevance: HCs and district courts must

evaluate each bail plea on merits. Parity applies only if facts are fully aligned.

4 Sk. Md. Anisur Rahaman vs. State of W.B.

Neutral Citation: 2025 INSC 1360

The SC rejected repeated attempts to reopen concluded verdicts. Courts must honour finality to preserve trust in the system.

Relevance

 High Court and trial courts must not entertain repetitive after SC closure.