विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सार्वजनिक, धार्मिक निकायों से विचार आमंत्रित किये है।

भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से नए सुझाव मांगे हैं।  प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की वेबसाइट पर जारी एक बयान के अनुसार, 21वें विधि आयोग ने यूसीसी पर विषय की समीक्षा की थी और 10 जुलाई, 2016 को एक प्रश्नावली के साथ अपनी अपील के माध्यम से सभी हितधारकों के विचार मांगे थे और आगे सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे। 19 मार्च, 27 मार्च और 10 अप्रैल 2018 की 'जबरदस्त प्रतिक्रियाओं' को ध्यान में रखते हुए, 22वें विधि आयोग ने फिर से यूसीसी के बारे में जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों और विचारों को जानने का फैसला किया है।

जो लोग/ संस्थाएं  रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं, वे नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर  ई मेल के माध्यम से  membersecretary-lci@gov.in पर विधि आयोग को अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।