समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने इस बाबत 10 दिन सुनवाई की है और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में सरकार की दलील थी कि यह न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी. 

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट इसमें यह तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने दस दिन तक सुनवाई की और फिर फैसले को सुरक्षित रखा है. इस मामले की सुनवाई के लिए पीठ में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं.