Burden is on the person who seeks an amendment after commencement of the trial to show that inspite of due diligence, such an amendment could not have been sought earlier.

Civil Procedure Code, Order 6, Rule 17 - When an application for amendment of pleadings is filed after commencement of trial, whether or not the opposite party has raised any specific objection, before allowing the application - It is the duty of the Court to satisfy itself that the applicant, inspite of due diligence, could not have filed the application at an earlier stage - Reason is that the jurisdiction of the Court to allow the application is taken away unless it comes to the conclusion that, inspite of due diligence, the party could not have raised the matter before commencement of the trial - Burden is on the person who seeks an amendment after commencement of the trial to show that inspite of due diligence, such an amendment could not have been sought earlier. 

समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने इस बाबत 10 दिन सुनवाई की है और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में सरकार की दलील थी कि यह न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी. 

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट इसमें यह तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने दस दिन तक सुनवाई की और फिर फैसले को सुरक्षित रखा है. इस मामले की सुनवाई के लिए पीठ में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं. 

 

पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व एजीएम समेत 4 लोगों को बैंक धोखाधड़ी के मामले में पांच साल की सजा

हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बंजारा हिल्स शाखा की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) सहित चार लोगों को बैंक से धोखाधड़ी करने के आरोप में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।

सीबीआई अदालत ने पूर्व एजीएम के साथ चार लोगों को पांच साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों पर 53.82 करोड़ रुपये के लोन में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।

अदालत ने पीएनबी के तत्कालीन एजीएम आरपी गर्ग, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन एमडी जितेंद्र कुमार अग्रवाल, सुधीर भूरारिया और मनीष भूरारिया को 75,000 रुपये के जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई है। सीबीआई द्वारा मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक, अदालत ने शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड कंपनी पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सीबीआई ने 19 फरवरी, 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी करने और पंजाब नेशनल बैंक को 53.82 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने 19 फरवरी 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटे के निदेशकों के खिलाफ कथित रूप से बैंक धोखाधड़ी करने और पीएनबी से 53.82 करोड़ रुपये का नुकसान करने के लिए मामला दर्ज किया था। आरोपी ने कथित तौर पर बैंक को झूठे बयान, दस्तावेज और जानकारी पेश की थी। उन्होंने शेयर आवेदन राशि, क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए झूठे स्टॉक स्टेटमेंट और गलत जानकारी के साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट भी सौंपी थी। साथ ही आरोपियों ने चार एलसीएस खोले और एलसीएस में शर्तें एक समान नहीं थीं।

तत्कालीन एजीएम ने चालान और पुष्टिकरण पत्रों की राशि में अंतर की जांच नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उधारकर्ता को अधिक भुगतान किया गया था। आरोपी एजीएम ने आईबीए द्वारा अनुमोदित ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से माल परिवहन की शर्त भी नहीं लगाई थी और आरोपी को लॉरी रसीद जमा करने की अनुमति दी थी जहां ट्रांसपोर्टर आईबीए की अनुमोदित सूची में नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने एलसी नियमों और शर्तों में संशोधन किया था।

जांच के बाद, 23 सितंबर 2016 को हैदराबाद में सीबीआई अदालत के समक्ष पंजाब नेशनल बैंक, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक आर.पी. गर्ग, कंपनी के एमडी और अन्य सहित छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सीएमडी का निधन हो गया था और उनके खिलाफ मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुना दी।

Courts are empowered under Section 7(1)(b) of Family Courts Act, 1984 read with Section 2 of Act of 1939 and Section 2 of Act of 1937 to pass a decree to dissolve a marriage.

Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 Section 2 Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, Section 2 - Family Courts Act, 1984 Section 7(1)(b) Khula Certificate - Courts are empowered under Section 7(1)(b) of Family Courts Act, 1984 read with Section 2 of Act of 1939 and Section 2 of Act of 1937 to pass a decree to dissolve a marriage - But private bodies such as Shariat Council cannot pronounce or certify dissolution of marriage by Khula - Khula certificate issued by Shariat Council, quashed. (Madras) 

Karnataka High Court enhanced compensation of Rs.2,05,200/-

Motor Vehicles Act, 1988 Section 166 Motor accident - Rs.6,61,000/- together with interest at 8% pa awarded by Claims Tribunal - Appeal for enhancement of compensation - Claimant aged 30 years and sustained 45% disability due to accident - No proof of income produced - Notional income of claimant taken as Rs.6,500/- pm - Multiplier of 17 applied - Rs.5,96,700/- awarded towards loss of future earning - Rs.75,000/- awarded towards pain and suffering and Rs.45,000/- towards medical expenses - Rs.30,000/- awarded towards attendant, nourishment and conveyance charges - Rs.1,00,000/- awarded towards loss of amenities and comfort - Rs.19,500/- awarded towards loss of income during laid up period - Total compensation of Rs.8,66,200/- awarded - Rate of interest reduced to 6% pa - Claimant held entitled for enhanced compensation of Rs.2,05,200/-