वरिष्ठ नागरिक अधिनियम - बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की शर्त के अधीन होने पर ही स्थानांतरण को रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 तभी लागू होगी जब किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण उसे बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक जरूरतें प्रदान करने की शर्त के अधीन हो।

इस मामले में, एक वरिष्ठ नागरिक महिला द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (वरिष्ठ नागरिक अधिनियम) की धारा 23 के तहत एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके बेटे और बेटियां उसका भरण-पोषण नहीं कर रहे थे और इसलिए रिहाई विलेख निष्पादित किया गया।  उसके द्वारा उसकी दो बेटियों के पक्ष में शून्य घोषित किया जाना है।  अनुरक्षण न्यायाधिकरण ने याचिका को स्वीकार कर लिया और रिहाई विलेख को शून्य और शून्य घोषित कर दिया।  पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत के समक्ष, अपीलकर्ता-बेटियों ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह संकेत दे सके कि रिहाई विलेख का निष्पादन धोखाधड़ी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से किया गया था।  प्रतिवादी-वरिष्ठ नागरिक ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

 न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने धारा 23 का उल्लेख किया और कहा कि धारा 23 की उप-धारा (1) को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना होगा:

1. The transfer must have been made subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor; 
2. The transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs to the transferor. 

The court observed:

"If both the aforesaid conditions are satisfied, by a legal fiction, the transfer shall be deemed to have been made by fraud or coercion or undue influence. Such a transfer then becomes voidable at the instance of the transferor and the Maintenance Tribunal gets jurisdiction to declare the transfer as void.. When a senior citizen parts with his or her property by executing a gift or a release or otherwise in favour of his or her near and dear ones, a condition of looking after the senior citizen is not necessarily attached to it. On the contrary, very often, such transfers are made out of love and affection without any expectation in return. Therefore, when it is alleged that the conditions mentioned in sub-section (1) of Section 23 are attached to a transfer, existence of such conditions must be established before the Tribunal."

The court noted that it is not even pleaded that the release deed was executed subject to a condition that the transferees (the daughters) would provide the basic amenities. Therefore, it set aside the order passed by the Tribunal.

Case- Sudesh Chhikara vs Ramti Devi