कब एक पुनर्विवाहित हिंदू विधवा पति की संपत्ति में हिस्सा लेने का हकदार है?

बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने फैसला सुनाते हुए उस तारीख पर जोर दिया जाता है जब उत्तराधिकार मिला है जैसा कि 1956 के अधिनियम की धारा 24 में उल्लेख किया गया है। पुनर्विवाह के रूप में एक विधवा की स्थिति उत्तराधिकार मिलने की तारीख को विधवा बनी रहती है।  पीठ ने आगे कहा कि अगर उत्तराधिकार खुलने की तारीख पर शब्द 1856 के अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित नहीं हैं। इसलिए, अदालत को 1956 के अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों को शामिल करते हुए विधायक के इरादे का सम्मान करना होगा कि एक पुनर्विवाहित विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति का अधिकार है यदि पति की मृत्यु के समय उसने दोबारा शादी नहीं की थी।  कोर्ट ने ऐसी स्थिति को कहा कि जिस दिन उसे उत्तराधिकार मिला।

ये टिप्पणियां बेंच ने तब की थीं जब वह जनिवंतबाई वानखेड़े द्वारा एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके बेटे की विधवा को उनकी सेवानिवृत्ति की बकाया राशि प्राप्त करने की इजाजत दी थी।  उनका बेटा रेलवे में प्वॉइंटमैन का काम करता था।

बेटे की 1991 में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और उस समय वह अपनी पत्नी से अलग रह रहा था।  एक महीने बाद पत्नी ने दूसरी शादी कर ली।

1993 में, मां ने बेटे की सेवानिवृत्ति बकाया राशि के लिए दावा दायर किया लेकिन रेलवे ने पत्नी को लाभ दिया।  इस आदेश को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने फैसला सुनाया कि पत्नी और मां दोनों सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार हैं।

 मां ने इस आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी और दलील दी कि महिला ने पुनर्विवाह किया है, इसलिए वह लाभ की हकदार नहीं है।

 हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चूंकि दुर्घटना होने पर महिला अभी भी मृतक से विवाहित थी, इसलिए वह सेवानिवृत्ति लाभों की हकदार थी।

 चूंकि रेलवे ने पहले ही पत्नी को पूरी राशि का भुगतान कर दिया था, इसलिए उसे अपनी सास को 50% देने का आदेश दिया गया था।