अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति - भाषण में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कोई अनादर नहीं दिखाई दिया - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (वी) और धारा 3 (1) (यू) के तहत कोई अपराध नहीं हुआ - संसद के सदस्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद्द होने योग्य- सुप्रीम कोर्ट

A दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 482 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, धारा 3(1)(u) और 3(1)(v) - प्राथमिकी रद्द करना - भाषण से प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का कोई प्रयास किया गया है - भाषण से पता चलता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य तमिलनाडु के स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री के परोपकार के कारण लाभान्वित हुए हैं।  इस प्रकार, भाषण में कुछ भी नहीं जो धारा 3(1)(यू) के तहत अपराध को आकर्षित करता है - इसलिए, प्राथमिकी रद्द किये जाने योग्य है।

B. Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Section 3(1)(v) - Person is liable for prosecution in case there is a speech made by him which shows disrespect to any late person held in high esteem by members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe community Allegation against accused that there is disrespect shown in speech to retired judge of Supreme Court - Held,  no disrespect shown to retired judge of Supreme Court - Accused indulged in intemperate rant - However, nothing in speech which attracts offence under Section 3(1)(v) of SC/ST Act.

Therefore, the Judgment of the High Court is set aside. Charge sheet dt. 03.11.2020 in Spl.CC No. 1/20 on the file of the Special Court No. 1 for Trial of cases relating to MP's and MLA's of Tamil Nadu, Chennai is quashed. 

The appeal is allowed. Pending application(s), if any, shall stand disposed of.